संघीयतामा समृद्धिका सपना



पविता मुडभरी पुडासैनी

देशले संघीयता धान्न सक्दैन भन्ने आवाज र आशंका उठ्दै गर्दा सरकारले सातै प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोकेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तदारुकता देखाएसँगै प्रदेशसभा संरचना सञ्चालनमा आई प्रदेशप्रमुख चयन भइसकेको छ। यता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकाले मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नियुक्त भइसक्नुभएको अवस्था छ। विकास र समृद्धिका सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरु प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनहरु आफैंले बनाउने संवैधानिक प्रावधानअनुसार कानुन बनिनसकेकाले कताबाट के काम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताइरहेछन्।

प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र आफ्नै स्रोतबाट उठ्ने राजस्वबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। संघीय संसद् तथा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि कुल खर्च ४ अर्ब २५ करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान छ। यो खर्च विकास निर्माणका लागि नभई संघीयता कार्यान्वयनका लागि हुने प्रशासनिक खर्च मात्र हो। सांसद, मन्त्रीहरुको तलब भत्तामै ठूलो धनराशी खर्च हुने भएपछि विकास निर्माणका कार्य पछि पर्ने र संघीयतामा समृद्धिको सपना पूरा नहुने हो कि भन्ने आशंका चिर्न प्रदेशसभा हाँक्न चुनिएका जनप्रतिनिधिको ध्यान चुनावी खर्च उठाउनतिर भन्दा विकास निर्माणका कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

केही दिनअघि मात्र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले प्रदेश ३ का प्रदेशसभा सदस्यलाई हेटौँडा नगरविकास समितिका नाममा रहेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा आवासका लागि विकास गरिएका घडेरी न्यूनतम मूल्यमा किस्ताबन्दीमा दिने निर्णय भएकोमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले नै विरोध जनाएका छन्। हेटौँडा उपमहानगरपालिका प्रमुखलगायत मकवानपुरका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको बैठकले हेटौँडाबाहिर घर भएका सांसदलाई हेटौंडामा सरकारी दरमा १० धुरका दरले पाँच वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। प्रदेशसभा सदस्यलाई दिने भनिएका घडेरी सुकुम्बासीलाई दिन अनुरोध गर्दै कुराले नभई कामले प्रदेश ३ लाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिहरुबाट व्यक्त भएको छ। यसका लागि अब तल्काल कृषि, पर्यटन र उद्योगका क्षेत्रमा विज्ञहरुको विज्ञतामा योजनाबद्ध ढंगले विकास अघि बढाइने कुरा मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्।

प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत र जनशक्ति खटाउने काम भइरहेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय रहनेछन्। संघीयताबाट मुलुकमा समृद्धि ल्याउने सपना बाँडेका सांसद र मन्त्रीहरुले प्रथमतः पदीय हैसियतले आफूहरुले ठूला सुविधा कुम्ल्याएका छैनौँ भनेर जनतालाई विश्वस्त पार्नुपर्छ। केन्द्र र प्रदेशमा हुने ठूलो संख्याको मन्त्रिमण्डलको आर्थिक भार चिन्ताको विषय बनिसकेको अवस्थामा अब सांसद, मन्त्रीहरुले मासिक तलबबाहेक अरु सुविधा नलिने सामूहिक प्रण गरेर छिट्टै प्रादेशिक कानुन बनाई विकास निर्माणका कामहरु तदारुकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ। गुणस्तरहीन र अपारदर्शी ढंगले काम गरी राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम तिनबाट हुनुहुँदैन। सांसद, मन्त्रीहरुको तलब भत्ता बढाउने, सेवासुविधा बढाउने र राष्ट्रिय ढुकुटी प्रशासनिक कार्यमा मात्र सिध्याउने कार्य भयो भने संघीयताले ल्याउने समृद्धिका आमसपना तुहिन सक्छन्।

प्रदेश मन्त्रिमण्डलमा जम्मा सदस्य संख्याको १० प्रतिशतले हुन आउने सात प्रदेशमा जम्मा ५५ मन्त्री मुख्यमन्त्रीसमेत रहनेछन्। केन्द्रमा २५ र प्रदेशमा ५५ जना मन्त्री चयन गर्दा हुन आउने ८० जनाको मन्त्रीसंख्या र सचिवालय खर्चको आर्थिक भार गम्भीर चिन्ताको विषय हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानले नै केही राजस्व उठाउने अधिकार दिए पनि खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता अपनाउन नसके प्रदेश सरकार सञ्चालनबाहेक विकास निर्माण कार्य अघि बढ्न कठिन हुने देखिन्छ। प्रदेश सरकारको सञ्चालनमा भौतिक सामग्री, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा भवनहरु भाडामा लिएर कार्यालयहरु सञ्चालन गर्दा केन्द्रले ठूलो बजेट निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ। सांसदहरु सपथ लिन तामझामका साथ काठमाडौंबाट हेलिकोप्टर र हवाईजहाजमा प्रदेश राजधानी पुग्ने र तुरुन्तै काडमाडौं फर्कने गरेको पाइयो। प्रदेश सरकारका सांसद, मन्त्री आ–आफ्ना प्रदेश छाडेर अब पनि काडमाडौंमै केन्द्रित हुने हो भने प्रदेशको विकास, निर्माण र समृद्धि कसरी सम्भव होला ? विगतमा पद पाएर पनि प्रतिष्ठा जोगाउन नसकेकाहरुलाई अब प्रदेश सरकारको मन्त्री र मुख्यमन्त्री पद दिएर समृद्धिको यात्रामा सुर्केनो कस्ने काम कोही–कसैबाट हुनुहुँदैन।

संघीय संसदभित्र ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दलहरु असमर्थ देखिएका छन्। खर्चिलो चुनावी माहोल र महिलाप्रति दलहरुको उपेक्षित र संकुचित मानसिकताका कारण चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट संसदमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउने विषय निकै कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा समानुपातिकबाट महिला संख्या पुर्याउने कसरत भइरहेको छ। यसले राजनीतिमा महिलाको स्थायित्व र नेतृत्व कठिन मोडमा उभिएको संकेत गर्छ। हाल सातै प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्रीमा चयन हुन नसक्नु यसैको विम्ब हो। प्रदेश ३ को प्रदेश प्रमुखमा समाजसेवी अनुराधा कोइरालालाई नियुक्त गरेर कांग्रेस पार्टीले आलो लज्जाजनक चुनावी हारसँगै महिला नेतृत्वमाथि निर्लज्ज मजाक गरेको छ। देशकै पुरानो दल कांग्रेसमा नेतृहरुको यतिसम्मको लज्जाजनक खडेरी किन ? महिला बेचबिखन नियन्त्रण तथा बेचिएकी चेलीको पुनस्र्थापन कार्यमा उल्लेख्य योगदान गरेकी अनुराधा कोइरालालाई समाजसेवाबाट थुतेर राजनीतिमा किन हेलियो ? पार्टीभित्रै वर्षौंदेखि सक्तिय कतिपय नेतृको उपेक्षा र अपमान गर्दै महिला बेचबिखनविरुद्ध सक्रिय कोइरालालाई समाजसेवाबाट राजनीतिमा घिच्याएर प्रदेश प्रमुखको पद थमाउँदा आममहिला खुशी हुने कि दुःखी ? राजनीतिमा उद्योगपति, व्यापारी व्यवसायी तथा गाँठवालाको वर्चश्व नराम्रोसँग झाँगिएको प्रमाण यो भन्दा बढी के हुनसक्छ ? दलहरुलाई धनको बिटो बोकाए जो–कोहीलाई सांसददेखि मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख सजिलै प्राप्त हुने कुकृत्यले राजनीतिमा नीति र नैतिकता होइन, राजनीतिक अनुभव र समर्पण पनि होइन, धनवाद हाबी भएको प्रस्ट हुन्छ।

हाल शहरीकरणका नाउँमा कृषियोग्य जमिन मासेर अव्यवस्थित भवन निर्माण तथा बसोवास गर्ने कार्य तीव्ररुपमा अघि बढेको छ। राजधानीलगायत शहरबजारका सार्वजनिक खुल्ला ठाउँमा धमाधम भौतिक संरचना बन्नाले भूकम्पलगायतका विपत्तिका समयमा घरबाहिर निस्किएर बस्ने खुल्ला ठाउँको अभाव छ। औद्योगिक क्षेत्र, उत्पादित क्षेत्र र आवासीय क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन भूउपयोग नीति बनाई अव्यवस्थित शहरीकरण तत्काल रोक्ने र राष्ट्रिय भवन संहिता कडाइका साथ लागू गरी भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणतर्फ अब बन्ने सरकारको ध्यान खिचिनुपर्छ। भूकम्पपीडितका लागि सरकारले प्रदान गरेको किस्ताबन्दीको रकमबाट घर निर्माण तथा मर्मत गर्न अपुग भएको भन्दै अझै कैयौँ व्यक्ति टहरामा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। भूकम्पले चिरा परेका घरलाई टेकोले अड्याएर मुन्टो लुकाइरहेका धराप घरहरु ग्रामीण क्षेत्रका गाउँबस्तीमा मात्र होइन, शहरबजार तथा राजधानीको मुटु मानिने असन–इन्द्रचोक र न्यूरोड–वसन्तपुर दरबारवरपर प्रशस्तै देखिन्छन्। प्रदेश सरकार बनिसकेपछि घरबारविहीन भएर अस्थायी टहरामा बसेकाहरुलाई सुरक्षित आवास प्रदान गर्न र छरिएका गाउँबस्तीलाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षित र सम्पन्न एकीकृत बस्ती निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ।

राजधानी काठमाडौंमा एक–दुई आना जमिन किन्न अब खल्तीभरि होइन, बाकसमा पैसा बोक्नुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक अन्योल र अराजकताले देशमा उद्योगधन्दा खुल्ने वातावरण नभएको, व्यापार व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको कारण नागरिकका अर्बाैंको रकम यसरी जमिन किनबेचजस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र लगानी भइरहनु राष्ट्रिय समृद्धिका दृष्टिले दुर्भाग्य हो। काठमाडौंमा दुई–तीन आना जग्गामा सलाइको बट्टा आकारको छ–सात तलासम्म घर ठड्याउने प्रवृत्ति भूकम्पपछि पनि रोकिएको छैन। भूकम्प गएलगत्तै आफ्ना अग्ला घरदेखि डराएर घरका तला काट्नेहरु फेरि घरमा तला थप्दै छन्। यतातर्फ सरोकारवालको ध्यान खोई ? थोरै जमिनमा अग्ला र असुरक्षित घर ठड्याएर छिमेकीले समेत सधैँ त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कडाइका साथ भवन निर्माण आचारसंहिता लागू गर्न सरकार किन असमर्थ छ ? छिमेकी मात्र नभएर बटुवालाई समेत असुरक्षित र आतंकित पारिरहँदा नगरपालिका र गाउँपालिका के हेरेर बसेको छ ? भूकम्पको भयबाट पाठ सिकेर अब कति क्षेत्रफल जग्गामा कति तलासम्मको सुरक्षित आवास निर्माण गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट कानुन निर्माण गर्न र लागू गराउन सम्बन्धित पदाधिकारीहरु क्रियाशील हुनै पर्छ।

संघीयतापछि देशका सबै क्षेत्रमा समान विकासको अवधारणा लागू गरेर अब शहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँ सराइ, कमजोर आवास निर्माण तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने गलत प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। संघीय नेपालका सातै प्रदेशमा राजनीतिक चहलपहल बढेसँगै यतिखेर जनताका शान्ति र समृद्धिका सपना पनि सतहमा सल्बलाउनु स्वाभाविक हो। अत विशेषतः चुनावी परिणामसँगै वाम गठबन्धनसँग जोडिएर आउने राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन तथा शान्ति र समृद्धिका सपना पूरा गर्न आफ्नो पोल्टामा आएको मजबुत अवसरको भरपूर सदुपयोग अब नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नै पर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्