मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबार दोस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपछि वाम गठबन्धनका तर्फबाट ओली प्रधानमन्त्रीमा चयन हुनुभएको हो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि बिहीबार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी विरोध पेस गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिनुभएको छ।
पहिलोपटक २०७२ असोज २४ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएका उहाँ २९ महिनापछि पुनः प्रधानामन्त्री हुनुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजीनामा स्वीकृत गरेलगत्तै ओलीलाई नियुक्त गर्नुभएको हो।
ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसद्बाट समर्थन जुटाउनुपर्नेहुन्छ। गत मंसिर १० र २१ गते भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले सहकार्य गर्दै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो। सोहीअनुसार गत निर्वाचनमा एमालेले १ सय २१ र माओवादी केन्द्रको ५३ गरी वाम गठबन्धनले १ सय ७४ सिट जितेको थियो।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि १ सय ३८ सिट आवश्यक पर्ने भए पनि प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पुगेपछि ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको चर्को सामना गर्नुभएको थियो। नाकाबन्दीमा राखेकै अडानका कारण पछिल्लोचरणमा ओली राष्ट्रवादी नेताका रूपमा स्थापित हुनुभएको थियो। वाम गठबन्धनको सहमतिअनुसार ओलीले ५ वर्षे कार्यकालमध्ये आधा समय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी निभाउनुहुनेछ। तर कति समय प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेबारे वाम गठबन्धनको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
को हुन् प्रधानमन्त्री ओली ?
पिता मोहनप्रसाद र आमा मधु ओलीको कोखबाट इवा–२, तेह्रथुममा २००८ साल फागुन ११ गते जन्मनुभएका प्रधानमन्त्री ओली २०२० सालमा शरणामती–६, झापामा बसाइँ सर्नुभएको थियो।
त्यहीँबाट सक्रिय राजनीतिमा होमिनुभएका ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं ५ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो।
झापा विद्रोहकालीन नेता ओलीले लोकतन्त्र, दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका निम्ति अडान राख्दै आउनुभएको छ।
मुलुकको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका उहाँले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताका सवालमा खरो विचार राख्दै आउनुभएको छ।
विसं २०५६ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं २ र ६ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुँदै पार्टी संसदीय दलको उपनेता हुनुभएका ओलीले २०६३ जेठमा गठित नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो।
विसं २०२७ को झापा विद्रोहमा पार्टीभित्र हतियारबद्ध संघर्ष वा शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने भन्ने बहसमा उहाँले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने वैचारिक अडान राखे पनि पार्टीको निर्णय मानी सशस्त्र संघर्षमा होमिनुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीबाट प्रस्तुत तथा एमालेको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को सिद्धान्त र त्यसको कार्यक्रम निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो।
२०२५ सालदेखि तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध विद्यार्थी फाँटको फ्याक्सन कमिटीमा आबद्ध भई त्यसको नेतृत्व गर्नुभएका ओलीले २०२६ सालमा संगठित सदस्यता पाउनुभएको थियो। २०२६ सालमै तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको उपसचिवको जिम्मेवारीमा सम्हाल्दै २०२७ साल वैशाखमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीसँगको एकीकरण अभियानका अगुवा रहनुभएको थियो।
२०४४ साल पुस २ गतेदेखि धादिङको स्यादुलमा बसेको तत्कालीन नेकपा मालेको बैठकबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी बहन गर्नुभएका ओली २०४६ सालमा तत्कालीन नेकपा माले लुम्बिनी अञ्चल प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्नुभयो। विसं २०४७ साल जेठ १ गते तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको संस्थापक अध्यक्ष बन्नुभएका ओली २०४९ देखि २०७१ साल असारसम्म एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रही पार्टीको प्रभावशाली नेता रहँदै आउनुभएको थियो।
विसं २०२८ वैशाखमा तत्कालीन पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलग भएपछि २०२९ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झापा आन्दोलनको नेतृत्व ओलीले गर्नुभएको थियो। पञ्चायतविरोधी आन्दोलन र प्रजातन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनमा उहाँ पटक–पटक कारागार पर्नुभएको थियो।
शुरूमा २०२७ साल फागुन १६ गते झापाबाट गिरफ्तारीमा पर्नुभएको थियो। उहाँले २०३० साल असोज २३ गतेदेखि लामो समयसम्म कारागार जीवन बिताउनुभएको थियो। रौतहट गौर जेल, गौर थाना हुँदै वीरगन्ज थाना र २०३० साल मङ्सिर ८ गते उहाँलाई भद्रगोल जेल काठमाडौंमा चलान हुँदै २०३६ साल जेठमा कारागारमुक्त गरिएको थियो। २०३७ सालमा पुनः गिरफ्तार भई २०४४ साल असार ११ गते भद्रगोल कारागारबाट रिहा गरिएको थियो।
सामान्य पारिवारिक अवस्थामा जन्मेका ओलीको स्थायी निवास अनन्तलि·ेश्वर–२, बालकोट भक्तपुर हो। नेपाली राजनीतिमा प्रखर वक्ताका रूपमा चिनिने ओली नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा दख्खल राख्नुहुन्छ। उहाँले चीन, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, जापान, सिंगापुर, भियतनाम, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, रसिया, स्विडेन, फिलिपिन्स, काजकिस्तान, पेरु, मेक्सिको, पोर्चुगल, स्पेन, कतार, मलेसिया, क्युबा, युक्रेन, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, साइप्रस, बेलारुसलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकको भ्रमण गरिसक्नुभएको छ।
यस्ता थिए प्रतिबद्धता ?
काठमाडौं, (नेस)
वाम गठबन्धनले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा दस वर्षभित्र देशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
वाम गठबन्धनले मुलुकको विकास र स्थायित्वलाई आधार बनाएर घोषणापत्र बनाएको थियो। विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, ऊर्जालगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर वाम गठबन्धनले ३ वर्ष, ५ वर्ष र १० वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राख्दै देशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। समावेशी र सन्तुलित विकासको अवधारणा अगाडि सारेको वाम गठबन्धनले दैनिक ५ लाख पर्यटक भित्त्याउने, सूचना प्रविधिमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने नीति अगाडि सारेको थियो।
नेपालको दिगो विकास र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिएको छ। वाम गठबन्धनले परराष्ट्र नीति सन्तुलित हुने बताउँदै चीन र भारत दुवैसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्ने नीति लिएको छ। स्थायित्वविना देशको विकास सम्भव नहुने भन्दै आर्थिक विकासमा देशकै जनशक्तिको प्रयोग तथा आन्तरिक पुँजीको परिचालनमा वाम गठबन्धनले जोड दिएको छ।
विभिन्न प्रतिबद्धताहरू
दश वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको वार्षिक आय ५ हजार डलर पुर्याइनेछ।
गरिबी निवारण, रोजगारी, स्वच्छ वातावरण र दिगो विकासका लक्ष्यपूर्तिका लागि काम गरिनेछ।
दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइनेछ।
कृषियोग्य भूमि सहकारिताका आधारमा चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गरिनेछ।
कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिनेछ।
पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिनेछ।
आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ।
आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
‘घरघरमा बिजुली र जनजनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ।
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिने। पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिने। आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म ४⁄६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ। हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सिमानासम्म २ र ४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ।
आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ। यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौं र वीरगन्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य शहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ।
राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसँग द्रुतमार्गहरूद्वारा जोडिनेछ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ। दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभत्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ। सबै आन्तरिक विमानस्थललाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरिनेछ।
आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू पुर्याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ।
‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ। विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ। यी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ।
आफ्नै अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै र संसारभरिका नमुना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ।
सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ। १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपियाँ पुर्याइनेछ। ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइनेछ।