उत्साह पानीको फोका

डा. टीकाराम पोखरेल

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा वाम दलहरुले अपेक्षाकृत धेरै सिट ल्याएपछि एउटा तहमा उत्साह र नागरिक तहमा आशा देखिएको छ। तर पानीका फोका जति सुन्दर लागे पनि तिनको आयु छोटो हुन्छ। नेपाली राजनीतिको अबको आशा तिनै पानीका फोकाहरु हुन्। यसका केही कारणहरु छन्।

१. बहुमत कोसँग ?

राजनीतिक वृत्तमा वाम गठबन्धनको बहुमत आएको हल्ला छ। तर यो बहुमत होइन। चुनावमा भिन्नाभिन्नै पार्टीबाट भिन्नै चुनाव चिन्ह लिएर प्राप्त गरेको सिट संख्या जोडेर बहुमत निकाल्नु भनेको आफू आत्मरतिमा रमाउनु र अरुलाई भ्रम छर्ने काम मात्र हो। यस्तो दुई दलको सिट संख्या जोड–घटाउ गरेर बहुमत दाबी गर्ने हो भने त कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलले प्राप्त गरेको सिट संख्या एकठाउँमा जोड्दा पनि बहुमत हुन्छ। उता मधेसकेन्द्रित दल र एमाले मिले पनि बहुमत पुग्छ।

मधेसकेन्द्रित दल र एमाले मिल्न संविधान बाधक पनि छैन, न त कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित मिल्न नै संविधान बाधक छ। चुनावमा तालमेल भएकै भरमा बहुमत हुने हो भने त राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनदेखि जनमोर्चाकी शारदा पौडेलको सिट पनि एमालेले आफ्नैमा जोडे हुन्छ। उता कांग्रेसले पनि मधेसकेन्द्रित दलका सबै सिट आफ्नै हुन् भन्ने दाबी गरे हुन्छ। यस्तो होइन भने संसद्मा कसैको पनि बहुमत पुग्दैन। अहिले दाबी गरिएका बहुमतहरु मनका लड्डु घिउसँग भनेझैँ मात्र हुन्।

२. वाम पार्टी एकताको हौवा

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा ठूला वाम पार्टी एमाले र माओवादीबीच पछि पार्टी एकता गर्ने सर्तमा गठबन्धन बन्यो। वाम गठबन्धनको नाममा चुनावी परिणाम पनि अपेक्षाकृत उनीहरुका लागि राम्रो हात लाग्यो। तर चुनावी परिणाम पछि हुने भनिएको एकताचाहिँ सोचेजस्तो अगाडि बढेन। उधारो प्रस्ताव तिर्न दुवै दल इमानदार छैनन्। दुवै दल लिनमा उद्यत् छन्, दिनमा मुठ्ठी कसेर बसेका छन्। पार्टी एक हुने भएपछि जसले जुन पद लिए पनि एकीकृत पार्टीको पद हुने हो, तर त्यो सोचाइ नभएर छुट्टाछुट्टै पार्टीले पद विभाजन गर्नेजस्तो गरी लेनादेना कसरत भैरहेको छ। यो कृत्रिम एकताले पार्टी एकताको वास्तविक भावनालाई समेट्दैन। यसरी वास्तविक एकता पनि हुन्न। देखावटी एकता भैहाले पनि केही वर्ष मात्र टिक्छ।

३. स्थायी सरकार अर्को भ्रम

चुनावी परिणमसँगै भ्रम छरिएको छ, पाँच बर्से स्थायी सरकार बन्दै छ। दुई दलको प्राप्त सिट संख्या जोडेर बहुमत आयो भनी स्थायी सरकारको हौवा पिट्ने यो भन्दा ठूलो भ्रम के होला ? फेरि नेपालमा स्थायी सरकार बन्न बहुमत सिट संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले लेखेर राखे हुन्छ, नेपालमा अहिलेको राजनीतिक वातावरण र निर्वाचन परिणामले एउटै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ५ वर्ष स्थायी सरकार टिक्न दिँदैन। दुई दलको सिट जोडेर बहुमत आयो भने जस्तै २⁄३ वटा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको कार्यकाल जोडेर पाँच बर्से कार्यकाल भन्न खोजिएको र त्यसैलाई स्थायी सरकार भनेर आत्मरतिमा रमाउन खोजिएको हो भने त भिन्नै कुरा हो। अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने भनिँदै छ। तर एकातिर भारत छ, अर्कातिर कांग्रेस छ र अर्कातिर छ माओवादीको असहयोग। त्योभन्दा खतरनाक त फेरि एमालेभित्रकै एकले अर्कोको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छँदै छ। विगतमा एमालेका सरकारहरु ढाल्न एमालेकै नेताहरुको प्रत्यक्ष–परोक्ष भूमिका रहेको थियो। त्यो कालीदास चरित्रमा अहिलेसम्म पनि एमालेभित्र सुधार आएको देख्न पाइएको छैन।

४. रित्तो ढुकुटी

संघीयताको खर्च धान्न नसकेर देशको अर्थतन्त्र त्यसै कमजोर हुँदै छ, त्यसमाथि जाँदाजाँदैको कांग्रेस सरकारले ढुकुटीलाई थप रित्तो बनाइदिएको छ। आउने सरकारलाई रित्तो ढुकुटीको मालिक भएर लोकप्रिय काम गर्न त्यति सजिलो छैन। जनताका इच्छा र आकांक्षा अनेक छन्। चुनावमा दलहरु आफैँले बाँडेका अश्वासनका चाङ पनि कम छैनन्। पूरा हुन नसक्ने अश्वासन त छँदै छन् पूरा गर्न सकिने खालका अश्वासनका पोका पनि बजेटको अभावमा खोल्न नसकिने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको उत्साह र जनताका आशा सबै निराशामा परिणत हुन्छन्।

५. कुशासन

धेरै नेताहरु सत्ताबाहिर हुँदा भन्ने गर्छन्– ‘म सत्तामा गएँ भने यसो गर्छु, उसो गर्छु, खै त्यसले त गर्नै सकेन।’ यसरी ‘म भए संसार सबै हाँक्छु भन्ने नेता जब सत्तामा पुग्छन् तब तिनीहरु पनि केही गर्न सक्तैनन् र आलोचनाका पात्र बन्छन्। यसको वास्तविक कारण हो, कुशासन। शासक घुमिफिरि त्यही, शासक–प्रशासकको मानसिकता त्यही, कर्मचारीतन्त्र त्यही, वातावरण त्यही, घूस र कमिसन दिने त्यही, लिने त्यही अनि व्यवस्था मात्र फरक भएर सुशासनको अनुभूति कसरी गर्न सकिन्छ ? जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सके मात्र नेतृत्व सफल हुने हो। तर नेतृत्वविहीन नेता भएको देशमा भोलिका दिनमा पनि त्यही नियति दोहोरिन्छ, जुन हिजो भयो र आज भैरहेको छ। दूषित वातावरणमा अब बन्ने भनिएको वाम गठबन्धनको सरकारलाई पनि हाम गठबन्धनमा परिणत हुनबाट जोगाउन निकै मुस्किल छ।

६. नकारात्मक सोच

न्याय दिने एउटा न्यायाधीश नकारात्मक हुनुभन्दा एउटा समाज नकारात्मक हुनुको परिणाम हजारौँ गुणा खतरनाक हुन्छ भन्ने भनाइ छ। समकालीन नेपाली समाज नकारात्मक धारमा अगाडि बढिरहेको छ। यो राजनीतिक विकृतिको उपज हो। राजनीति नकारात्मक धारमा अगाडि बढ्यो। समाजलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने राजनीति नै नकारात्मक भएपछि समाज सकारात्मक त हुनै सक्तैन। नकारात्मक समाजले केही भएका सकारात्मक कुरालाई पनि नकारात्मक दृष्टिले हेर्छ र हरेक कुरालाई नकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउँछ। आगामी बन्ने सरकारप्रति नागरिकका चाङका चाङ अपेक्षा छन्। ती अपेक्षाहरु सरकारले पूरा गर्न सक्तैन। जनता त आफ्ना अपेक्षा पूरा नभएको मात्र देख्छन्, पूरा हुन नसक्नाको कारण हेर्दैनन्। फलतः आमनागरिकले सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनाउँछन्।

७. जनशक्तिको पलायन

देशको दक्ष जनशक्ति ठूलो संख्या विदेश पलायन भैरहेको छ। विदेश जान नसक्ने बेकामेहरुको हुलचाहिँ नेपालमै रुमल्लिएर बसेको छ। त्यसको अर्थ नेपालमा बस्ने सबै बेकामे भनेकोचाहिँ होइन। थोरै मात्र दक्ष जनशक्ति नेपालमा पनि बाँकी छ। अधिकांश पढेलेखेको, बुझेको र ऊर्जा भएको जनशक्ति दिन–प्रतिदिन विदेश पलायन भएको देख्दा लाग्छ, यो देश भनेको जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना हो। देशले जनशक्ति उत्पादन त गर्यो तर आफ्नो उत्पादन राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्न पनि सकेन। अहिले नेपालीहरु विश्व श्रमबजारमा कौडीको भाउमा बिक्री भैरहेका छन्। खाडी मुलुकमा सबैभन्दा सस्तोमा उपलब्ध हुने श्रमिकका रुपमा नेपालीहरु चिनिएका छन्। तिनै श्रमिकबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सले देशलाई कायापलट गर्ने भ्रममा राज्य संयन्त्र छ। तर कालान्तरमा यो रेमिट्यान्सले देशलाई कंगाल मात्र होइन, महाकंगाल नै बनाउँदै छ।

८. राजनीतिक लेनादेना

आजकल नेपालमा राजनीतिक लेनादेना चलेको छ। नेता अंग्रेजी लवजमा लाजै नमानी ‘गिभ एन्ड टेक’ भन्छ। एकातिर राजनीतिलाई देश र जनताको सेवा भन्ने गरिन्छ, अर्कातिर कोही जोगी हुन राजनीति गरेको हो र ? राजनीतिमा पदको आकांक्षा राख्नु त स्वाभाविक हो नि, ‘गिभ एन्ड टेक’ त भैहाल्छ नि, सम्मानजनक जिम्मेवारी त पाउनै पर्यो नि, योगदानको कदर त हुनै पर्यो नि जस्ता कुरा पनि भनिन्छ। राजनीति हाम्रो देशमा पेसा⁄व्यवसाय भएको छ। जबसम्म राजनीति पेसा⁄व्यवसाय बन्छ र राजनीतिमा लेनादेनाको करारीय काम भैरहन्छ, तबसम्म त्यस्तो राजनीतिले देशलाई कहिल्यै निकास दिँदैन।

राजनीति स्वस्फूर्त अगाडि बढ्नुपर्छ। अब बन्ने सरकारले विनाबाधा–अड्चन काम गर्न पाउनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई चंगुलमा पार्ने होइन, सहयोग गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नुपर्दछ। तर समकालीन वातावरणमा त्यो सम्भव देखिन्न। किनभने टालटुले सरकार सधैँ धरापमा हुन्छ।

कर्मचारीतन्त्र पूरै राजनीतिक कित्तामा विभाजित छ। त्यसले गर्दा सरकारले भनेजसरी काम गर्न सक्तैन र अपेक्षाकृत परिणाम पनि आउँदैन। अनि जनताका उत्साहहरु पानीका फोकाझैँ फुटेर जान्छन्।