नेपालमा दैनिक दुर्घटनाका खबरहरु आइरहेका हुन्छन्। एक त दुर्घटना आफैंमा हृदयविदारक हुन्छ, साथै दिनहुँ धेरै नेपालीले दुर्घटनामा परी अकालमा प्राणको आहुति गर्न बाध्य छन्। कतै चालकको लापरबाही त कतै साँघुरा सडक, दुर्घटनाको कारण जेसुकै भए पनि जसले आफन्त, नातागोता, इष्टमित्र, छोराछोरी, श्रीमान्–श्रीमती गुमाएको छ।
गत शनिबार बुतवलबाट आफ्नो छोरीको विवाह छिनेर काठमाडौंतर्फ आउँदै गाडी त्रिशूली नदीमा खसेको खबरले मलाई खिन्न बनायो। जिपसहित बेपत्ता भएका अरु कोही थिएनन् सिँचाइ सचिव थिए अनि उनका परिवार पनि। उनका सन्तान सबै दुर्घटनामा मारिए। यस्तो खबर त अब सामान्य हुन थालिसक्यो।
दुर्घटनामा अकालमा ज्यान गुमाउनेको पीडा जीवनभरि नै उसका परिवारका सदस्यहरुको मनमा परिरहेको हुन्छ। जसको काँधमा वृद्ध आमा, बुबा, श्रीमती र छोराछोरीहरुको भविष्यको जिम्मेवारी हुन्छ, ऊ त मरेर गयो, उसको परिवार पनि मरेतुल्य नै हुन्छ। जुन परिवारमा यी घटनाहरु घटेका छन्, उनीहरुको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो छ। एक त उनीहरु पीडामा हुन्छन्, त्यसमाथि थप पीडा दिने काम गर्छ यो घूसखोरी प्रशासनतन्त्र, पुलिस, कानुन अनि सरकारले। नेपालमा हुने अधिकांश सडक दुर्घटनामा कम उमेरमा सवारीचालक अनुमतिपत्र पाएका ट्यापे, फ्यापे र अत्यधिक मादक पदार्थ अनि लागूऔषध सेवन गरेर अनियन्त्रित ढंगले सवारी चलाउने युवा चालकहरुले गर्दा नै दुर्घटना दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ।
मारे पनि के भो त ? भोलिपल्ट व्यवसायी आउँछन्, सेटिङ मिलाइहाल्छन् अनि पैसा पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले तिर्ने हो, पुलिसलाई हल्का पैसा दिएपछि मुचुल्का नै बदलिन्छ। अनि, भोलि फेरि त्यो ड्राइभर निस्केर बाहिर गई अर्को परिवारको दियो ननिभाउला भनेर कसरी मान्ने ?
नेपालमा सवारी दुर्घटना बढ्नुको प्रमुख कारण यही नै हो भने सहायक कारणहरु थोत्रा र चलाउँदा पूरै वातावरणलाई कालो बादलले ढाक्ने गरी धुवाँ आउने सवारीसाधनहरु, दशकौँदेखि स्तरोन्नति हुन नसकेका मिनी तालयुक्त खाल्डाखुल्डी भएका जर्जर सडक, सडकछेउमा बनाएका अव्यवस्थित भौतिक संरचनाहरु आदि हुन्। दुर्घटना आफैंमा दुःखद घटना हो। पीडित परिवार आफैं पीडामा हुन्छ र ठूलो वज्रपात सहिरहेको हुन्छ। अपत्यारिलो घटनाले ठूला उथलपुथल ल्याएको हुन्छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रशासन आफैं सक्रिय भएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुको सट्टामा आफैं व्यवसायीसँग मिलेर पैसाको चलखेलमा मुद्दालाई निरीह बनाइदिन्छन्।
क्षतिपूर्ति रकमको लागि लासलाई बन्धक राखेर ढुंगामुढा र चक्काजाम गर्यो भने केही छिटो राहत पाइएला, होइन भने चक्कर लगाउँदा–लगाउँदा आफैं थाकेर भयो चाहिएन भनी पन्छिनबाहेक अरु कुनै विकल्प रहँदैन। आखिर कहिलेसम्म यो सिलसिला दोहोरिने ? के पीडित परिवारप्रति राज्यको कुनै दायित्व हुँदैन ?
यदि राज्यमा राज्य चलाउने अगुवाहरुमा अलिकति पनि मानवता छ भने यस्तो कानुन लिएर आऊ जहाँ दुर्घटना गराउने चालकहरुले पनि सजाय पाऊन् ताकि भविष्यमा फेरि अर्को दुर्घटना नहोस्। पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको पनि व्यवस्था मिलोस्। सडक चौडा एवं गति मापन गर्ने उपकरण ल्याएर दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ ध्यानाकर्षण गरियोस्। होइन भने, दुर्घटनाले अझै विकराल अवस्था सिर्जना गर्न नसक्ला भन्न सकिन्न।
– सुमन रिजाल, तनहुँ
कर्मचारी व्यवस्थापनमा किन ढिलाइ ?
सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै स्थानीय तहले पूर्णता पाएको छ। जनप्रतिनिधि हौसिएरै काममा लागेको देखिएको छ। नेपाल पूर्णतया संघीय व्यवस्थामा गइसकेको अवस्था छ। नेपाल संघीय राज्य व्यवस्थामा जानै नसक्ला भन्ने शंका अब बिस्तारै हट्दै गएको अवस्था छ।
तर कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आएको बुझिएको छ। यसमा कोही पनि गम्भीर भएको देखिएको छैन। सरकारले यो विषयलाई पर फाल्दा समस्या भएको हो। कर्मचारीको कारणले संघीयता कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न।
केन्द्रमा सचिव र उपसचिवसँगै खधिकृतदेखि सुब्बा, खरदारसम्मको सरुवाको मेला छ। तर स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान गएको छैन। अहिलेसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै संघीयताका लागि अभिशाप बनेको छ। कतिपय जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा शिक्षा अझैसम्म कर्मचारी नपुगेको समाचारहरु पनि आइरहेको छ। यसले गर्दा स्थिानीयलाई सरकारी कामकाजमा दुःख खेप्नुपरेको पाइएको छ।
फेरि अर्को समस्या, हालिमुहालीमा पदासीन कर्मचारीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिको मातहतमा काम गर्न मन नगरेको अवस्था छ। हिजोको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सल्लाह–सुझाव दिने कर्मचारी अहिले उनीहरुको निर्देशनमा काम गर्न सकस भएको छ।
देश छाडा कर्मचारीको कारणले बिग्रिएको पनि छ, यसलाई व्यवस्थित गराउनु जरुरी छ। राजनीतिक आस्थाका कारणले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तालमेल नमिल्नुलगायतका तमाम कारण पनि अहिले देखिएको छ।
खाली संघीयताको नाममा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सांसद मात्र चुनेर देशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन। यसको लागि उचित स्थानमा उचित कमर्चारीको व्यवस्थापन र नियुक्ति गर्न जरुरी छ। अब बन्ने नयाँ सरकारले यस विषयलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिएको छ।
– प्रकाश विष्ट, बैतडी
के हो चालामाला ?
हरायो सिमाना खोजिदेऊ न कोही
गुप्चुक छन् नेताजी बोलिदेऊ न कोही
शाहीद भए कति त सीमा वारिपारि
किन खोजी हुन्न सोधिदेऊ न कोही
बेकाम्मा आन्दोलन किन गर्नुपर्यो ?
सबै प्रेदेशको राजधानी नेपालमै पर्यो
सक्छौ भने बरु जुटौं सबै साथी
तेस्र्याऊ खुकुरी सीमा मिच्ने माथि
व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ नेता
विदेशी इशारामा चल्न छोड नेता
किन बेच्छौ सीमा किन नदिनाला
सबै सकिसके के हो चालामाला ?
– उज्वल अधिकारी,
कठजोर–७, रामेछाप