अटो मोबाइल्स व्यवसायीहरुले उपभोक्ताबाट अस्वाभाविक मूल्य असुलेर ठगी गरेको विषयमा कार्वाही हुनुपर्ने माग आइरहेको बेला आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्द भने ठगी गर्ने व्यवसायीहरुलाई जोगाउने पक्षमा लाग्नुभएको छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट खटिएको अनुगमन टोलीले चारपांग्रे सवारीसाधनको बिक्रीमा उपभोक्ताबाट अस्वाभाविक मूल्य असुलेर ठगी गरेको प्रमाणसहित कार्वाहीको लागि सिफारिस गरेपछि कार्वाही रोक्न व्यवसायीहरु संगठितरुममा मन्त्री चन्दलगायत उच्च अधिकारी गुहार्न थालेका थिए । उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनको क्रममा व्यवसायीहरुले उपभोक्ताबाट ५४ प्रतिशतभन्दा बढी रकम असुलेको भेटेपछि व्यवसायीहरुलाई धमाधम कार्वाहीको सिफारिस गर्दै मुद्दा चलाउन थालिएको थियो ।
उपभोक्तालाई ठगी गरेको प्रमाणसहित कार्वाही प्रक्रिया अघि बढेपछि व्यवसायीहरुले आपूर्तिमन्त्री चन्दलाई समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालय पुगेका थिए । कार्वाहीबाट बच्न व्यवसायीहरुले संगठितरुपमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालबाट मन्त्री चन्दलाई अधिक मूल्य लिन पाउनुपर्ने भन्दै निवेदनसमेत दिएका थिए ।
व्यवसायीहरुको निवेदनको आधारमा मन्त्री चन्दले अधिक मूल्य कायम गर्न माग गरिएको पत्रमा तोक लगाउँदै आपूर्ति सचिवलाई नाडाको मागबमोजिम खर्च र मुनाफासम्बन्धमा स्पष्टताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउन आदेशसमेत दिनुभएको छ । मन्त्रीदेखि उच्च तहका कर्मचारीसम्मले उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीहरुको पक्षमा लागी अनुगमन र कार्वाही रोक्न दबाब दिन थालेपछि उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीहरु थप उत्साही भएका समाचारहरु दैनिक आइरहेका छन् ।
व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीलाई समेत आफूहरु ठूलो करदाता भएको भन्दै कार्वाही र अनुगमन दुवै रोक्न दबाब दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादु कार्कीसमेत उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीहरुप्रति सकारात्मक भएको सामाचार प्रकाशित भैरहेको छ । सरकारलाई राजस्वको ललिपप देखाउँदै व्यवसायीहरुले गरेको गलत धन्दालाई रोक्न मन्त्री पनि सकारात्मक देखिनुले ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ति चरितार्थ गरेको छ ।विगत केही दिनदेखि उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट खटिएको टोलीले व्यवसायीहरुले अधिक मूल्य असुलेको प्रमाणसहित उनीहरुको कारोबारसँग सम्बन्धित कागजातको अध्ययन–अनुसन्धान गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐन र मुलुकी ऐन ठगीको महलबमोजिम कार्वाही अघि बढाएको छ । तर सुशासनको नारा जपेर कहिल्यै नथाक्ने मन्त्रीहरु नै कालोबजारिया एवं उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई जोगाउन लाग्नु मुलुक र आमउपभोक्ताको लागि दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । यस्ता गलत कार्यहरु गर्नबाट रोक्नै पर्छ ।