नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
अटो मोबाइल्स कम्पनीले चारपांग्रे सवारी साधनको बिक्रीमा उपभोक्ताबाट कानुनविपरित मूल्य असुली गरेको भेटिएपछि कारबाहीबाट बच्न पछिल्लो समय दैनिकजसो मन्त्रालय धाउने गरेका छन्।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले सवारी साधनको बिक्रीमा व्यवसायीहरूले उपभोक्ताबाट अस्वभाविक मुल्य असुलेर ठगी गरेको भन्दै धमाधम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न थालेपछि उनीहरूको दौडधुप देखिन थालेको हो। अनुगमन रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयमा व्यवसायीहरूले दैनिक जसो धाउने गरेको छन्।
पछिल्लो समय विभागले अटोमोबाइल क्षेत्रमा अनुगमन र कारबाही प्रक्रियालाई तीव्र पारेपछि व्यवसायीहरू मन्त्रालय धाएर मन्त्रीदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई अनुगमन रोक्नुपर्ने दबाब दिन थालेका छन्। अनुगमन कार्यलाई रोक्नुपर्ने भन्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को टोलीले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, आपूर्तिमन्त्री, मुख्यसचिव, आपूर्ति सचिव, राजस्व सचिवसम्मलाई अनुगमन र कारबाही रोक्न गुहारेको बुझिएको छ।
आपूर्ति मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अटोमोबाइल्स व्यवसायीले ‘मन्त्रालयमार्फत् समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने’ शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्रसमेत पठाएका छन्। पत्रमा विभागको काममा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी तत्काल रोक्नुपर्ने तथा कारबाहीको प्रक्रिया लाई रोकिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
व्यवसायीले पटक–पटक आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्दलाई भेटेर विभागको काम रोक्न दबाब दिएका छन् भने मन्त्री चन्दले व्यवसायीको माग बमोजिम खर्च र मुनाफाका सन्दर्भमा स्पष्टताका लागि अर्थ मन्त्रालय लेखी पठाउन कर्मचारीलाई लिखित निर्देशन दिएको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा पनि सोही आशय बोकेर गएको नाडाको डेलिगेसन टोलीले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई आफूहरू ठूला करदाता भएकाले कारबाही र अनुगमन दुवै रोकिनुपर्ने माग राखेको बुझिएको छ।
विगत केही दिनयता आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट खटिएको अनुगमन टोलीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका सवारीका लागि नेपालका आधिकारिक विक्रेता तथा वितरक कम्पनी र शोरुममा अनुगमनका क्रममा ५४ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य उपभोक्ताबाट असुलेको भेटिएको थियो।विभागले ती कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, कालोबजार तथा केही सामाजिक तथा अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ तथा मुलुकी ऐन ठगीको महल बमोजिम ठगीको कसुर अपराध गरेको र व्यवसायीलाई सोहीअनुसार कारबाही अगाडि बढाएको थियो।
विभागको नयाँ अभ्यास
व्यवसायीले मन्त्री तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्ने र अनुगमन तथा कारबाही रोक्न मन्त्रीले ठाडो आदेश दिन थालेपछि विभागले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई कानुनी परामर्शका लागि गुहारेको छ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार बजार अनुगमन गरी विभिन्न ब्रान्डका अटो मोबाइल्स गाडीहरू बिक्री गरेका कागजात अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनसमेत आकर्षण हुने देखिन्छ। यस अर्थमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐन, ठगी ऐन वा भन्सार ऐन कुन आकर्षित हुन्छ भन्ने विषयमा कानुनी रायका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र पठाएको छ।
व्यवसायीहरूको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापले उपभोक्ता ठगी भएको प्रष्ट देखिए पनि कुन ऐनअन्तर्गत कुन दफा, उपदफा आकर्षित हुन्छ तथा कसरी अभियुक्तलाई हँुदैसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ भनी विभागले राय मागेको हो।
सरकारलाई राजस्वको ललिपप
काठमाडौं, (नेस)
मन्त्रीदेखि उच्चतहका कर्मचारीसम्म अनुगमन रोक्न भन्दै दौडधुप थालेका व्यवसायीलाई अनुगमन तथा कारबाही रोक्न लगाउने प्रतिबद्धताले ढाडस पुगेको छ। व्यवसायीले आफूहरूलाई ‘अनुसन्धानका लागि विभागमा उपस्थित गराई बयान गराउने, तारेखमा राख्ने, कागजात नियन्त्रणमा लिने र व्यवसायीउपर मुद्दा चलाउने प्रयत्न गरेको ’ वाक्यांश आपूर्ति तथा अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा नै उल्लेख गरिएको छ।
नाडाले नेपाल सरकारका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाही क्षेत्रमा दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) कायम भई राज्यको दोहोरो व्यवहार एवम् कारबाहीबाट व्यापारी व्यवसायी चेपुवामा परेको तथा लगानी व्यवसायको वातावरण बिग्रन गई व्यवसाय नै बन्द हुने नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत असर पर्ने भएकाले अनुगमन रोक्न मन्त्रालयमार्फत् आवश्यक निर्णय र निर्देशन गरिदिन आग्रह गरेको छ।
अनुगमनपछि विभागले कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ र मुलुकी ऐन ठगीको महल तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ अनुसार मद्दा चलाउने सम्भावना देखिएपछि विभागबाट भइरहेको उक्त कार्यलाई अविलम्ब रोक्का गरिनुपर्ने नाडाको माग छ।
आपूर्तिमन्त्रीले नाडाको माग बमोजिम अटो मोबाइल्समा अधिक मूल्य कायम गर्न माग गरेको पत्रमा लगाएको तोक।