प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको झन्डै सवा दुई महिनाको दौरानमा देखिएका राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा निकै अन्योल रहेको पाइएको छ । निर्वाचनपछि मुलुक विकास र समृद्धिको दिशामा सहजरुपले अघि बढ्ला भन्ने आमजनताले अपेक्षा गरेका थिए । सर्वसाधारणले चुनावताका अपेक्षा गरेअनुरुप वा निर्वाचनअघि उम्मेदवारहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसारको कार्य व्यवहारमा अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको यत्रो अवधि बित्दा पनि मतादेशअनुरुप सरकार गठन गर्न सकिरहेको छैन । बल्लतल्ल निर्वाचन आयोगले संवैधानिक अड्चन रहेको भन्दै रोकिरहेको प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम घोषणा गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । ढिलोचाँडो एक–दुई साताभित्र नयाँ सरकार गठन हुने बाटो भने अब खुलेको छ । पछिल्ला दुई महिनाको अवस्था हेर्दा यसपछि बन्ने सरकार र नयाँ राजनीतिक अवस्थापछि मुलुकले कुन बाटो लिने हो भनी यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार बहुमत ल्याउने दल वा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलबाट सरकार गठन हुने गर्दछ । अन्य दलहरु आ–आफ्ना इच्छाअनुसार सरकारमा जाने हुन्, अथवा प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई रचनात्मक खबरदारी गर्ने हुन् । राजनीतिक दलहरुले यति कुरा पनि ठम्याउन ढिलाइ गर्दा राजनीतिले गति लिन सकिरहेको छैन । मतादेशअनुसार सरकार गठन गर्न ढिलाइ नहुने लोकतान्त्रिक मर्म भए पनि संवैधानिक अड्चनले गर्दा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम निर्वाचन भएको सवा दुई महिना बितिसक्दा पनि घोषणा भएन । आखिर प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यो संविधान विश्वको सर्वोकृष्ट संविधान भनेर पटक–पटक दोहोर्याउँदै आएका छन् । त्यसैले जे–जस्तो कारणले अन्योल भएको भए पनि त्यसको जिम्मेवारी अहिलेका तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरुले लिनुपर्दछ ।
संविधानसभामा जनप्रतिनिधिको हातबाट संविधान बनाइएको हो । संविधानमा परिकल्पना गरिएको दिशामा मुलुक निर्दिष्ट हुनुपर्ने हो । संविधानपछिको निर्वाचनले दिशा समात्छ भन्ने आशा गर्दागर्दै मुलुककै भविष्य सुनिश्चित हुन नसक्ने अवस्था छ । यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि राजनीतिक दल र अब बन्ने सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ । अहिले मुलुक संघीयतातर्फ प्रवेश गरिरहेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठकसँगै मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रिहरु छान्ने चरणमा रहेको छ । अदूरदर्शी, दल विशेष वा गुट विशेष स्वार्थले मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने हो भने मुलुक सहज दिशामा नभई झन् चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछ । त्यसैले अहिले हरेक दल, तिनका नेताहरु र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमा जिम्मेवारीबोधको खाँचो छ ।