स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै आमजनताले सिंहदरबार गाउँमै आएको भन्दै घरदैलोमै सरकारी सेवा–सुविधा पाउने अपेक्षा गरेका थिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि आमजनतालाई घरदैलोमै सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने बाचा गरेका थिए । विशेष गरी विकास र समृद्धिको सपना देखेका गाउँलेले नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त्यो सपना पूरा हुनेमा ढुक्क थिए । तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिले पूर्णता पाएको आधा वर्ष बित्न लागिसक्यो । पहिलो चरणमा वैशाख, दोस्रो चरणमा असार र तेस्रो चरणमा असोजमा निर्वाचन भएको थियो । पहिलो चरणबाट आएका जनप्रतिनिधिको अवधि झन्डै १० महिना सकिसक्यो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग आमजनताले जुन आशा र भरोसा राखेका थिए त्यो पूरा हुने संकेत देखिएको छैन । झन्डै दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएको स्थानीय तहबाट सहजरूपमा सेवा–सुविधा पाउने अपेक्षा राखेका आमजनतामा विगतकै दुःख बल्झन थालेको छ ।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो वडामै बसेर आमजनतालाई दिनुपर्ने सेवा–सुविधा दिएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकासँग जोडिएको ललितपुरको वाग्मती गाउँपालिका एउटा उदाहरण हो, जुन गाउँपालिकाका केही वडाध्यक्षले सेवा चाहिने जनतालाई आपूm बसेको शहरमै बोलाने गरेको समाचार बाहिर आएको छ । बाग्मती गाउपालिका वडा नं. ७, गिम्दीका वडाध्यक्ष बैठक र कार्यक्रम हुँदाबाहेक अरु बेला गाउँ जाँदैनन् । झोलामा वडा कार्यालय राखेर शहरमा बसी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका गिम्दीका वडाध्यक्ष नवराज सञ्जेल मात्र हैन सोही गाउँपालिका वडा नं. १ घुसेलका वडाध्यक्ष जगतबहादुर लो पनि गाउँमा भेट्न मुस्किल छ । शहरमा बसेर निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उनी झोलामै वडा कार्यालय राखेर शहरमा बसेका छन् । यो गाउँपालिकाका अन्य वडाध्यक्ष पनि गाउँमा भन्दा शहरमै भेटिने गाउँलेको गुनासो आइरहेको छ ।
झोलामा कार्यालय राखेर शहरमा बसेका वाग्मती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू उदाहरण मात्र हुन् । अन्य दुर्गमका धेरै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू पनि गाउँमा भन्दा प्रायः शहरमै बढी भेटिन्छन् । धेरैजसो जनप्रतिनिधिले जनताको सेवामा भन्दा आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का दिन र कमिसन खानमा बढी ध्यान दिएको गुनासो पनि आइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सेवक बनी जनभावनाअनुसार काम र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा कमाउ धन्दामा लागेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ । यस अवस्थामा झोलामा कार्यालय राखेर कतिपय जनप्रतिनिधि शहरमा बस्ने गरेको हुँदा आमजनतामा उनीहरूप्रति नकारात्मक धारणा पैदा हुन थालेको पाइन्छ । नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिको मानसिकता परिवर्तन नभएपछि जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आमजनताको दुःखकष्ट र पाउने सेवा–सुविधामा कुनै परिवर्तन नहुने देखिँदै गएको छ । मुलुक नयाँ संरचनाअनुसार अघि बढ्दै छ । जनप्रतिनिधिहरूले जनभावना विपरीत कार्य गर्दा लामो संघर्षपछिको उपलब्धि फेरि गुम्ने खतरा बढ्नेछ ।
अतः जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमै सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।