सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमाथि पटक–पटक प्रश्न चिह्न खडा भइरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिकाले कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको शैक्षिक तह घटाउने भएको छ । विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै न्यून भएका विद्यालय बन्द गर्ने योजनासमेत अघि सारिएको छ । साथै महानगरले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सबै विद्यालय गुठीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुने विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गर्न लागेको बताइएको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न संस्थागत र सामुदायिक दुवै थरी विद्यालयमा सूचना र प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने नियम अनिवार्य गरिने महानगरको शिक्षा विभागले जनाएको छ । विद्यालयको अनुगमनलाई कडाइ गर्दै आगामी शैक्षिक सत्रबाट नयाँ कार्यविधि लागू गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिएको महानगरले जनाएको छ । सो कार्यविधिमा एउटा कक्षामा अधिकतम ४० जना मात्रै विद्यार्थी रहने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नियमावलीमा भने ५० जना विद्यार्थी एउटा कक्षामा रहने सक्ने उल्लेख गरेको छ । हाल महागरभित्र ६ सय ५० संस्थागत र करिब १ सय सामुदायिक विद्यालय रहेको तथ्यांक छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकार कटौती गरेर स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको अवस्थामा महानगरपालिकाले नयाँ कार्यविधि तयारी गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कक्षा १० सम्मको शैक्षिक गतिविधि स्थानीय तहले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ । ऐनले विभिन्न २३ वटा शैक्षिक काम कर्तव्य स्थानीय तहलाई तोकेको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको अवस्थामा सरुवा हुन चाहने शिक्षक र विद्यालयले सहमति दिएपछि मात्रै शिक्षक सरुवा गर्ने व्यवस्था महानगरले गरेको छ । मुलुक संघीय ढाँचामा अघि बढिरहेका बेला काठमाडौं महानगरसहित मुलुकका अन्य नगर र स्थानीय निकायले ऐनले तोकेअनुसारका गृहकार्य अघि बढाइरहेका छन् ।
केही विद्यालयले त माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने घोषणासमेत गरिसकेका छन् । विद्यालय तहको शिक्षा व्यापारमुखी र निकै महंगो भइरहेको अभिभावकसमेत रहेका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रष्ट थाहा छ । शैक्षिक गुणस्तर कसरी खस्किरहेको छ भन्नेमा लगभग सबै जानकार छन् । स्थानीय तहले पाएको यो अधिकार शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने महत्वर्पूण अवसर पनि हो । त्यसैले खर्चालु, महत्वाकांक्षी र आर्कषक कार्ययोजना अघि सार्ने प्रतिस्पर्धामा होइन, व्यवहारिक र गुणस्तरीय शिक्षाका योजना बनाउन स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्छ । समयसापेक्ष सूचना प्रविधिमैत्री विद्यालय, कक्षाकोठा, अध्ययन÷अध्यापक गर्ने गराइने कार्यक्रम र शैलीलाई जोड दिइनुपर्छ ।