सिंहदरबारभित्रको कथा



कहिले बन्छन् भत्किएका भवन
२० वर्षमा पनि कार्यान्वयन भएन निर्णय

गंगा बराल, काठमाडौं
हदरबारभित्र रहेका केही ठूला भवन अझै पनि बनाइएको छैन। भूकम्प गएको ३१ महिना बितिसकेको छ। सर्वसाधारण जनताले न्याय र राहत नपाएझैं सिंहदरबारभित्रका केही ठूला भवन पनि मर्मतसम्भारको पर्खाइमा रहेका छन्।

सिंहदरबारभित्र रहेको संसद्को बैठक बस्ने प्रतिनिधिसभाको पुरानो भवन भूकम्पले काम नलाग्ने गरी भत्किएको छ। यो भवनसहित सिंहदरबार पश्चिम लङ भवनलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाउने भएको छ। सिंहदरबार पश्चिम लङ भवन निर्माण हुँदै छ तर संसद् भवन भने निर्माण शुरू भएको छैन। सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद बेल्बासेले पहिले नै बनाइएको गुरुयोजनाअनुसार काम भइरहेको जनाउनुभयो।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सचिवालयले भवन निर्माणका साथै सरसफाइ, बोटबिरुवा संरक्षणका साथै अन्य जिम्मेवारी पनि लिएको छ। २०३० सालमा विकसित भएको सोचअनुसार सरकारले लामो समयको गृहकार्यपछि २०३७ सालमा मात्र सचिवालयको स्थापना गरेको थियो।
सिंहदरबारभित्र रहेको ८ सय ८ रोपनी जग्गामा साना ठूला गरी ५ भन्दा बढी भवन छन्। सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि सिंहदरबार परिसरमै रहेका छन्। ३१ वटा मन्त्रालयमध्ये सिंहदरबारबाहिर स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र रहेको छ। गृह मन्त्रालय नजिकैको खाली जग्गामा सर्वोच्चको भवन बनाउने भनिए पनि अन्तिममा आएर भइरहेको ठाउँमा ३० रोपनी जग्गा थप गरिएको छ। भवन बनाउन सर्वोच्चलाई ५५ रोपनी जग्गा छुटइइएको थियो।

अहिले रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको भवन बनिरहेको छ। रक्षा मन्त्रालय निर्माण खर्च १९ करोड ३३ लाख रहेको छ। निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार २०७७ को असारसम्म रक्षा मन्त्रालयको भवन बनाइसक्नुपर्नेछ। गृह मन्त्रालयसँगै बन्दै गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको ४ तले भवन २०७५ मंसिरसम्म सकिने सम्झौता छ।

सचिवालयकी सूचना अधिकारी तथा प्रशासन शाखाकी वरिष्ठ सहायक आरती पौडेलले भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को भवन, संसद् सचिवालयको १ नम्बर र २ नम्बर भवनमा तला थप गरिएको जनाउनुभयो। उहाँका अनुसार सचिवालयको १ नम्बर भवनका लागि २ करोड ९५ लाख २८ हजार रुपियाँ, २ नम्बर भवनका लागि ३ करोड ७८ लाख र सुरक्षा परिषद्को भवनका लागि १ करोड ९० लाख रुपियाँ लागत छुटइइएको छ। यी ३ वटै भवनको लगभग निर्माण सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका लागि गत जेठमा भवन बनिसकेको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो भागमा ११ करोड ५६ लाख रुपियाँमा बनेको सतर्कताको नयाँ भवनमा राष्ट्रिय योजना आयोग बसेको छ। सतर्कता केन्द्र अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको छ। योजना आयोगको आफ्नै भवन नभएकाले पटकपटक सरिरहनुपरेको छ।

भूकम्पअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै रहेको आयोगले भूकम्पपछि केही दिन पालमा कार्यालय चलाएको थियो भने त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयसँगै रहेको मुद्रण विभागमा सरेको थियो।

नेपाल टेलिभिजनको उत्तरतर्फ रहेको पुतली बगैंचामा संसद्को नयाँ भवन बनाउने सचिवालयको गुरुयोजना रहेको छ। सरकारले संसद् भवन बनाउन चासो नदिँदा २०५५ सालमा क्याबिनेटले पास गरेको निर्णय २० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसका लागि १ सय ५१ रोपनी छुटइइएको छ। सिंहदरबारमा भौतिक योजना, पर्यटन, कृषि, श्रम, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, सञ्चार मन्त्रालयलगायतका भवनलाई टाइप डिजाइन भवन भनिन्छ। शिक्षा, परराष्ट्र, अर्थलगायतका मन्त्रालयका भवन ब्रिटिस शैलीका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्