नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू भइसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सहकारीमा पनि लागू भएपछि यस क्षत्रलाई व्यवस्थित गर्न थप सघाउ पुगेको विज्ञहरूले बताएका छन्। कालोधन लुकाउन सहकारी क्ष्ँेत्रको प्रयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरण लागू भएपछि त्यस क्षत्रलाई थप उत्तरदायी र व्यवस्थित गर्न सघाउ पुगेको विज्ञहरूको भनाइ छ। बिहीबार राजधानीमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) ले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले सहकारी विभागले केही समय अगाडि जारी गरेको सहकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशनले वित्तीय शुद्धीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हरि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण लागू भएपछि सहकारी क्ष्ँेत्र संशकित हुनु नपर्ने बताउनुभयो। नेपालले उक्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सबैको साथ आवश्यक रहेको तथा सहकारीलाई सही बाटोमा हिँडाउन निर्देशिकाले अभिप्रेरित गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘दश वर्षसम्म सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू नहुनु दुःखद् कुरा हो। ढिलो भए पनि यस क्षेत्रलाई आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय व्यवस्थापनका गर्नका लागि प्रयास भएको छ।’ –नेपालले भन्नुभयो।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले अहिले पनि सहकारी संस्थामा कालो धन नरहेको दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण लागू हुनु स्वागतयोग्य कदम भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण लागू हुनु वित्तीय अनुशासनको सबल पक्ष हो। अहिले पनि सहकारीमा ९९ प्रतिशत स्वच्छ कारोबार हुन्छ। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत सहकारीलाई दण्ड दिने भन्दा स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ।’
कार्यक्रममा सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद ज्ञवालीले सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका जारी भएपछि व्यवस्थितरूपमा कारोबार गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सहकारीमा स्वच्छ कारोबार भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि निर्देशिका कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। त्यसै गरी नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष डीबी बस्नेतले तुलनात्मकरूपमा उपत्यकाका सहकारीमा बढी विकृति रहेको बताउनुभयो। सम्पत्ति शुद्धीकरण शिक्षा देशभरका सहकारीमा लागू गरिनु आवश्यक रहेको भन्दै बस्नेतले कानुन, नीति, नियम स्वीकार नगर्ने सहकारीहरू सहकारी नभएको धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङले सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कमाई खाने भाँडो बन्न नहुने बताउनुभयो। तामाङले सहकारी विभागद्वारा जारी भएका मापदण्ड पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न विभाग र सहकारीकर्मी एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।
सहकारी विभागले केही समयअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ को दफा ७ प को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी विभागले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ–संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशनमा २०७४ जारी गरेको थियो। निर्देशनअनुसार सहकारी सदस्यले एकैपल्ट वा पटक–पटक गरी वार्षिक ३० लाख रुपियाँभन्दा बढीको वचत जम्मा वा कर्जा भुक्तानी गर्दा, रकम स्थानान्तरण गर्दा वा शेयर खरिद गर्दा त्यस्तो कारोबारलाई असामान्य कारोबार मान्नुपर्ने जनाएको छ। त्यसै गरी १० लाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबारमार्फत शेयर खरिद गर्दा, वचत गर्दा, ऋणको ब्याज वा साँवा भुक्तानी गर्दा, विप्रेषण वा स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गर्दा कारोबारको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।