“वान टु वान” भेटवार्ताको बहस



बालकृष्ण मैनाली

भर्खरै देशमा सबै तह र तप्काको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। प्रायः सबैको परिणाम सार्वजनिक पनि भैसकेको छ। हुन त प्रदेशसभाको निर्वाचनपश्चात् को मुख्यमन्त्री बन्ने वा को सभामुख र उपसभामुख बन्ने भन्ने सामान्यतया निक्र्यौल भइसकेको छ, मात्र औपचारिक नतिजा र निर्णय कुर्न बाँकी हो। अपवादको रुपमा एक–दुई जना व्यक्ति छनौटमा फरक पर्लान्। ठीक यही समयमा भारतीय विदेशमन्त्रीको आकस्मिक भ्रमण भएको छ नेपालमा। चाहे त्यो नेपालका कोही नेताले बोलाएर गराइएको भ्रमण होस् वा भारतीय प्रधानमन्त्रीले पठाएर गराइएको भ्रमण होस्। देशमा सरकार बन्ने तरखरमा रहेको अवस्थामा भएको छिमेकी मुलुकको विदेशमन्त्रीको भ्रमणबारे चर्चा–परिचर्चा शुरू भएको छ, जुन आपैmंमा नयाँ र नौलोचाहिँ होइन। जसरी विगतमा उच्च व्यक्तिको भ्रमणबारे चर्चा चल्थ्यो, त्यसैको निरन्तरता हो यो चर्चा–परिचर्चा।

बीचमा दृश्य वा अदृश्य, विदेशी वा स्वदेशी छद्मभेषीहरूले कुनै खेल खेलेनन् भने अबको सरकार दुई राजनीतिक व्यावसायिकहरूले नेतृत्व गरेका वाम गठबन्धनकै सरकार हो। त्यसमा द्विविधा छैन। सरकार बनेपश्चात् राजनीतिक व्यावसायिक सदस्यहरू राजनीतिक व्यवसायमै तल्लीन रहेर आफ्नो र आफ्नो वरिपरिको दुनो मात्रै सोझ्याई राजनीतिक व्यवसायीकै रुपमा परिचय दिइरहनेछन् कि वास्ताविकरुपमा जनता र देशको समस्यालाई सम्बोधन गरी राजनीतिक व्यवसायीबाट अलि माथि उठेर जनता र देशको प्रतिनिधि बनेको अनुभूति गराई जनसेवकमा रुपान्तरण गर्ने प्रयास गर्ने हुन् ? हो, त्यो सरकारमा जानेहरूले गर्ने भविष्यको कार्यमा भर पर्दछ।

निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार गठन हुन पाएकै छैन, सद्भावको नाम दिएर भारतीय विदेशमन्त्रीले आफ्नो करिब २४ घन्टे नेपाल भ्रमण गरिन् भने त्यति अवधिमै उनले भेट्नुपर्ने महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू कोही नछुटाईकनै भेटिन्। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र अहिले सरकारमा जान तयार रहेका वाम गठबन्धनका नेतृत्वदेखि मधेस तराई केन्द्रित नेतासम्मलाई भेट्न भ्याइन्। अनि एक्लाएक्लै वार्तामा बसेको अवस्थामा विशेष गरेर नेपालको भन्दा पनि धेरै गुणा माथि भारतकै हितमा कुरा गरिन्। नेपालको विकासको विषयमा चाहिँ अलमल्याउने मात्र प्रयास गरिन्।

अहिलेको भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई नेपाली जनताले सामान्यरुपमा लिएका छैनन्। भेटेरै बधाई दिन आएको भन्नेजस्ता कूटनीतिक जवाफमा धेरै कुरा लुकेको अनुभूति गरेका छन् जनताले। जतिसुकै राम्रो र चिप्लो कुरा गरे तापनि कम्तीमा पछिल्लो पटकको नाकाबन्दी जनताको मनस्थितिबाट अझसम्म हेटेकै छैन। विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर कताकता भारतले विगतमा गरेका गल्तीहरूलाई राजनीतिक स्तरबाट सुधार्न खोजेको हो कि भन्ने टिप्पणी पनि सार्वजनिक भएका छन््। तथापि, नेपाली जनता ती टिप्पणीप्रति आश्वस्त भने बन्न सकिरहेका छैनन्। किन पनि भने, छिमेकी मुलुकको हैसियतले एउटा सानो मुलुक नेपाललाई विगतदेखि वर्तमानसम्म समय–समयमा हरेक क्षेत्रमा गरेका र भएका हस्तक्षेपहरूलाई नियाल्दा उक्त टिप्पणीप्रति आश्वस्त हुने अवस्था देखिँदैन र छैन पनि। विगत वर्षहरूदेखि यो वा त्यो बहानामा आफ्नो स्वार्थको निमित्त मात्र आफ्नो तुरुप फाल्दै आएको छिमेकी देश भारतले अहिले नेपालको बृहत्तर हितको लागि नै मरिमेटेर लागिपर्यो भन्नु धेरै चाँडो हुन जानेछ र सो कुरा दिवास्वप्नबाहेक अरू हुन सक्दैन। पछिल्लो प्रतिनिधि उदाहरणको रुपमा हालै निस्केको सीमा विवाद उपयुक्त उदाहरण हो।

एउटा पक्का विषय के हो भने, नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक चीन पहिलाको भन्दा अलि सशक्तरुपमा नेपालप्रति चासो दिइरहेको र प्रभाव बढाइरहेको भन्ने भारतलाई अनुभूति भएको छ। यो निर्विवाद विषय पनि हो, जुन कुरा भारतलाई पचेको छैन। पक्कै पनि जुनरुपले चीनले सौहाद्रताका साथ नेपालको विकासको लागि सहयोगको हात बढाउन खोजेको छ, यदि त्यो पूर्ण भएको अवस्थामा नेपाल पक्कै पनि आजको स्थितिभन्दा धेरै माथि हुन्छ। तर यहाँनिर नबुझिएको कुरो के हो भने, नेपालले छिमेकी राष्ट्रबाट मात्र होइन, अन्य राष्ट्रहरूबाट प्राप्त गरिने इमानदारी सहयोगहरूको माध्यमबाट विकासको खुड्किला पार गर्न खोज्छ भने भारतको अर्घेल्याइँ किन ? अहिलेसम्म नेपाली जनताले बुझ्न नसकेको पाटो हो यो। नेपालको जति राम्रो उन्नति र विकास हुँदै जान्छ त्यति स्वतः भारतलाई पनि फाइदा पुग्ने कुरामा विमति देखिँदैन।

तर बिडम्वना, यो विषयलाई जहिले पनि ओझेलमा पार्ने गरिन्छ। यस मामिलामा दुवै देशका राजनीतिक व्यवसायीहरूको भूमिका सकारात्मकरुपमा परिवर्तन हुनै पर्दछ। अबको युगको माग पनि हो यो। नेपालको भारतसँग विशेष सम्बन्ध रहेको छ। त्यसलाई निरन्तरता नै दिनु राम्रो हुने कुरामा चीनले बारम्बार स्वीकार्दैै आएको तथ्यलाई पनि दुवै देशका जनताले मनन तथा अनुभूति गरिसकेको विषय हो। तथापि, नेपालको कमजोर कर्मचारीतन्त्रका कारण नेपालले यी दुई ठूला मुलुकबाट लिन सक्ने फाइदा लिन सकेको छैन।

नेपाल कुनै पनि देशसँग युद्ध गर्ने हैसियत त राख्दैन नै। नेपालको लागि शान्ति र सहअस्तित्वको मार्ग अवलम्बन गर्दै विकासको तीव्रतालाई प्राथमिकता दिँदै जानुको विकल्प छँदै छैन। त्यसको लागि दूरदृष्टि भएको सरकारको आवश्यकता छ देशमा। आफ्ना केही छोराछोरी र आफन्तहरूको लागि छात्रवृत्तिको लोभमा, सामान्य विदेश भ्रमणमा र देखावटी स्वागत सत्कारमा भुलेर विदेशीले जति हस्तक्षेप गरे पनि छुट दिइरहने बानीलाई नत्यागेसम्म देशको भलो हुनेवाला छैन।

‘वान टु वान’ कुरा गरेका नेपाली नेताहरूबाट भारतीय विदेशमन्त्रीसँग के–के विषयमा कुरा भयो, आफ्नो देशको हितबारे के–के कुरा राखियो ? खुलस्तरुपमा अझसम्म जनताको बीच ल्याएका छैनन्। राजनीतिक दृष्टिकोणले र सुरक्षाको दृष्टिकोणले एक–दुईवटा कुरा गोप्य राख्नुपर्ला तर घन्टौंसम्म भएका वार्ताहरू सबै गोप्य राख्न मिल्दैन। दुवै पक्षबाट खुलेर दुवै पक्षको हितमा कुरा भएको छ भने जनतासमक्ष खुलस्त राख्नु उपयुक्त हुन्छ। विशेष गरी भारतीय विदेशमन्त्रीले यसपालि कुन दलले निर्वाचनमा कस्तो किसिमको विजय हासिल गर्यो, त्यसैलाई आधार मानेर नेपालका नेताहरूलाई समय निर्धारण गरेको देखिन्छ। वाम गठबन्धनले सरकार बनाउने अवस्था पक्का भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक फोन गरेर वाम नेतृत्वलाई बधाई दिँदै, सँगसँगै सहकार्य गर्दै विकासमा अगाडि बढ्ने कुरा व्यक्त गरिसक्नुभएको कुरा सार्वजनिक भैसकेको छ। यसर्थ कूटनीतिकरुपमा भारतीय विदेशमन्त्रीले मोदीको जे सन्देश ल्याएको भनिए तापनि त्यति सन्देशकै लागि मात्र चौबीस घन्टे भ्रमण भएको पक्कै होइन, त्यो पनि विनानिम्ता।

नेपालमा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन नभएको अवस्थामा भएको भारतीय विदेशमन्त्रीको यो भ्रमण र संविधान जारी गर्दाको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको भ्रमणलाई एकै पारामा लिएका छन् नेपाली जनताले। विशेष गरी केपी ओली, प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उपेन्द्र यादवसँग एक्लाएक्लै वार्ता भएको प्रसंग बाहिर आइसकेको छ। प्रत्येकसँग आधा घन्टादेखि लिएर एक घन्टासम्म वार्ता भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। पक्कै पनि एक्लाएक्लै एक घन्टा वार्ता हुनु भनेको खानेकुरामा एक–अर्काले के–के खायौ भनेर सोधिखोजी गर्ने विषय मात्र बनेन होला। दुई देशको हितमा वार्ता भएको हो भने नेपाल र भारतले भविष्यमा के–के भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा नै छलफल भएको हुनुपर्दछ, जुन अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि नेताले इमानदारीपूर्वक जनतालाई सुसूचित गराएका छैनन्। भ्रमणको सार्थक उपलब्धि के–कस्तो हुन्छ, त्यो त भविष्यले बताउने नै छ तर वर्तमानमा हल्ला चलाइएजस्तो नेपाली नेताहरू दिल्ली धाउने परम्पराको सट्टा दिल्लीबाट नेताहरू नेपाल धाउन थाले भनी गरिएको प्रचारबाजीको कुनै हौचित्य छैन। किनभने हाम्रा नेता दिल्ली धाउने र उनीहरूका नेता काठमाडौं आउनुको उद्देश्य र लक्ष्यमा आकाश–जमिनको फरक छ। यो भनिरहनुपर्ने कुरा होइन।
भारतीय विदेशमन्त्रीसँगको एक्लाएक्लै भेटवार्तामा के–के कुराको छलफल भयो भन्ने कुरा वार्तामा सहभागी नेताहरूबीच पनि आपसमा आदानप्रदान भएको जनतालाई जानकारी छैन। यस अर्थमा अविलम्ब वार्तामा बसेका नेताहरूले एउटै टेबलमा बसी सबै कुरा एक–आपसमा खुलस्त राख्नु अनिवार्य भएको छ। वार्तामा भएका सबै विषयलाई विनास्वार्थ नलुकाईकन प्रस्तुत गरिनुपर्दछ। यसले गर्दा पछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच हुने वार्तामा नेपालको आफ्ना कुराहरू विनाहिचकिचाहट राख्न सहयोगीको भूमिका खेल्छ। नेपालले अब यस किसिमको रणनीति अवलम्बन गर्न कदापि चुक्नुहुँदैन र भारतले पनि आफ्नो पुरानो व्यवहार परिवर्तन गरी सानो छिमेकी देशको विकासमा सहकार्य गरेमा नै दुवै देशको भविष्य थप उज्ज्वल हुनेछ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्