सुरेश तामाङ, काठमाडौं
विशालबजार कम्पनीका सञ्चालकप्रति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नै पूर्वाग्रही भएको पाइएको छ। अख्तियारले झन्डै चार वर्षअगाडि सो कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध दायर गरेको आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दाको पछिल्लो अध्ययनबाट यस्तो तथ्य फेला परेको हो।
अख्तियारले २०७१ साल जेठ २३ गते उक्त कम्पनीका ११ जनामध्ये ८ जना सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले उक्त कम्पनीका सञ्चालकले बिल–भर्पाइ नदेखाई अपारदर्शी रूपमा आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाएको थियो। तर, विशालबजार कम्पनीले विशालबजार शेयरधनी संघ र विशालबजार व्यापार संघलाई एकाउन्टपेयी चेकमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको फोटोकपी नेपाल समाचारपत्रले फेलापारेको छ।
आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने दुवै संघका अध्यक्षले उक्त आर्थिक सहयोग नेपाल समाचारपत्रसँग भएको सक्कल एकाउन्टपेयी चेकको फोटोकपी भएको स्वीकार गरेका छन्।
विशालबजार शेयर धनी संघका अध्यक्ष दामोदर कार्कीले भन्नुभयो– ‘विशालबजार कम्पनीको ३१औं र ३२औं साधारणसभाले पारित गरेअनुसार आर्थिक सहयोगका लागि हामीले लिखित निवेदन दिएपछि उक्त कम्पनीले एकाउन्टपेयी चेकबाट सहयोग गरेको थियो।’
उहाँको प्रतिप्रश्न थियो– ‘हामीले प्राप्त गरेको उक्त सहयोगलाई शेयर धनी संघको वार्षिक साधारणसभाको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ, यसलाई कसरी भ्रष्टाचार र अपारदर्शी भन्न मिल्छ।’
अध्यक्ष कार्कीले नेपाल समाचारपत्रसँगको भेटमा कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध बिनाकारण अभियोग लगाइएको थाहा हुने बित्तिक्कै पत्रकार सम्मेलन गरी सत्यतथ्यबाहिर ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आर्थिक सहयोगका लागि कम्पनीलाई पठाइएको पत्र र वार्षिक प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध गरिएको एकाउन्टपेयी चेकको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार केही वर्ष पहिले सोही कम्पनीको साधारणसभाले तत्कालीन संचालक नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई निष्काशन गरेको थियो। सञ्चालक समितिले आपूmलाई साधारणसभाबाटै निष्काशन गर्ने प्रस्ताव राखेकोपछि श्रेष्ठलाई चित्त बुझेको थिएन। चित्त नबुझे अदालत वा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जानुपर्ने श्रेष्ठ यी दुबै ठाउँमा नगइ सीधै अख्तियारमा जानुभएको थियो।
त्यसपछि नरेन्द्रबहादुरलाई निष्काशन गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाको सूचीबाट हटाउनु भनी उहाँका निकट मित्र अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठकै हस्ताक्षरमा आदेशात्मक पत्र पठाइएको थियो।
विशालबजार व्यापार संघका अध्यक्ष कुमार राजभण्डारीले पनि शेयर धनी संघले जस्तै पत्राचार गरेपछि कम्पनीबाट नियमानुसार एकाउन्टपेयी चेक प्राप्त भएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले पारदर्शी रूपमा प्राप्त भएको सहयोगलाई अपारदर्शी भनी अख्तियारबाट गरिएको कारबाही पूर्वाग्रही नै भएको बताउनुभयो।
सोही मुद्दामा अख्तियारले नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका तत्कालीन सदस्यद्वय क्रमशः हरिनारायण साह र प्रमिलाकुमारी यादवलाई सञ्चालक समितिमा उपस्थित नभएको भनी सफाइ दिएको थियो। पत्रकार भएकै भरमा पछि झमेला हुने डरले अर्का सञ्चालक राजेन्द्रकुमार वैधलाई साक्षी बनाइ सफाइ दिइएको थियो। जब कि २०६८ साल पुस २ गते भएको साधारणसभाबाट निर्वाचित भई पुस ५ गते देखि कार्यभार सम्हालेको नयाँ सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकबाट राजेन्द्रकुमार वैधलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरिएको थियो।
अख्तियारका उनै शंकास्पद भनिएका अधिकृत गोबिन्द बहादुरले २०६८⁄९⁄५ देखि २०७०⁄४⁄१० सम्म कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको ५३ वटा निर्णयलाई करिब १ वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको देखिन्छ।
विशालबजार कम्पनीविरुद्धको यो मुद्दा विवादास्पद अख्तियार प्रमुख लोकमान सिं कार्कीको कार्याकालमा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको थियो। अख्तियारले लगाएको २ अभियोग गरी ९ करोड ७४ लाख रुपियाँको मागदाबीमा अख्तियार आफैंले अनुसन्धान गर्दा लगाएको करिब १ वर्ष अवधिको ३ करोड ५० लाख रकमसमेत समावेश गरेको छ। स्मरण रहोस् उक्त अनुसन्धान अवधिमा आरोपितहरूले कुनै थप निर्णय गरेको देखिँदैन।
प्राप्त कागजात हेर्दा २०६८ साल पुस १ गतेदेखि २०७१ वैशाख ३१ गतेसम्मको अवधिलाई लिएर गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा २०७१ पुस ५ गते मात्र नियुक्त भएका सञ्चालकहरूलाई समेत एउटै बास्केटमा राखेर केही सञ्चालकहरूलाई हचुवाको भरमा सजायँ दिन खोजेको देखिन्छ। बिनाअपराध सजायँ भोग्नुपरेको पीडा खप्न नसकी एक आरोपित सञ्चालक भवानीराज पाण्डेको त असमयमै निधन भएको थियो। यसप्रति विशालबजार कम्पनीका व्यापारी र अन्य सञ्चालकहरू अहिले पनि चित्त दुखाउँछन्।