धनवीर दाहाल, रुकुम । सरकारले सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा सुरक्षित सुत्केरी बनाउन सकिने बर्थिंङ्ग सेन्टरको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेपनि रुकुमका बिकट ठाँउमा बर्थिंङ्ग सेन्टर नहुँदा समस्या भएको छ ।
स्वास्थ्य चौकीमा दरबन्दी पुरा भएपनि भनेअनुसारको भौतिक पुर्वाधार र आवश्यक सामाग्री नहुँदा सुरक्षित सुत्केरी बनाउनका लागी सदरमुकाम मुसिकोट पु¥याउनुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीयको दुखेसो छ । त्रिबेणी गाँउपालिका ८ मा रहेको पेउघा स्वास्थ्य चौकीमा सुरक्षित सुत्केरी बनाउनका लागी प्रस्सुति गृह नभएपछि सदरमुकाम पुर्याउन बाध्य भएको स्थानीय बिरबहादुर खड्काले बताउनुभयो
कच्ची सडक भएकोले भनेको समयमा गाडी पनि नपाइने भएकोले डोकोमा बोकेर सुरिक्षत सुत्केरी बनाउन सदरमुकाम धाउनुपर्ने बर्षाैंको पिडा अहिले पनि उस्तै भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रस्सुति गृह बनाउनका लागी आफुहरुले प्रयास गरेपनि बिविध कारणले प्रयास सफल नभएको भएपनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रस्सुति गृह बनाउन पहल गरिने पेउघा स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज नरसिंह पुनले बताउनुभयो ।
यस्तो अवस्था सम्म जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले वास्था नगरेको उहाँको गुनासो छ । सरकारले सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा ४५ प्रकारको औषधी उपलब्ध गराउने भनेपनि गाँउ स्तरका स्वास्थ्य चौकीहरुमा ३८ प्रकारको मात्र औषधी उपलब्ध भएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले समेत बताएका छन् ।
निशुल्क रुपमा पाइने औषधी पनि सहज रुपमा आफुहरुले नपाएको दुखेको पनि स्थानीयको उत्तिकै छ । यता जिल्ला अस्पताल रुकुमलाई आधुनिकिकरण र १५ सैयाबाट ५० सैयाको अस्पताल बनाउन पहल थालिएको बताएको भनिएपनि हाल सम्म त्यसको प्रगति के कति भयो भन्ने बिषयमा सरोकारवाला कसैले कुनै पनि कुरा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
सरकारले हरेक स्थानीय तहमा ५० सैयाको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको भएपनि २०४५ सालमा बनेको जिल्ला अस्पताल १५ सैयाबाट अझै पनि बढ्न सकेको छैन । तर जिल्ला अस्पताल विकास समितीले यथाशिघ्र ५० सैयाको बनाउन पहल गरिरहेको जिल्ला अस्पताल रुकुमका अध्यक्ष शिवलाल आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमताबृद्धि सगै दुर्गमका जनताहरुलाई जतिसक्दो बढीसेवा दिने उदेश्यले केहि नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्बजनिक गरेको भएपनि रुकुममा भने पुर्ण रुपमा कार्यान्यवयन भएको देखिदैन । जिल्ला अस्पतालमा सरकारले संचालन गरेको शसुल्क फार्मेसी सेवा तथा सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धीको निति तथा कार्यक्रमबारे रुकुमका स्थानियलाई भने केही जानकारी छैन ।