सुरक्षाप्रतिको संवेदनशीलता

नेपालको आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीमा सुधार आउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूले नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्टको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । लामो समयदेखि लागूऔषधका माफियाहरूले नेपाललाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका हुन् । नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रुवन विमानस्थललाई ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा प्रयोग हुनुले विश्वमा नै नेपालको सुरक्षा अवस्था कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ । अपराधमा संलग्न अपराधीहरूले विश्वमा विकसित हुँदै गएको प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो धन्दालाई तीव्रता दिएका छन्, यता नेपालको सुरक्षा निकाय भने पुरानो प्रविधि र परम्परागतरूपमा प्रयोग गर्दै आएको सुरक्षा प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइरहेको छ ।

यसको फाइदा उठाई माफियाहरूले विभिन्न किसिमका लागूऔषध नेपाल ल्याउने र यहाँबाट युरोप, अमेरिका तथा अन्य सम्पन्न मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने गरेको पाइन्छ । बितेको ७ वर्षमा नेपालबाट तेस्रो मुलुक पठाउने तयारीमा रहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले ३३ केजी अफिम, ३ किलो हेरोइन, सयौं केजी चरेस, गाँजालगायतका लागूऔषध बरामद गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

नेपालका सरकारी अधिकारी तथा सुरक्षा निकाय पैसामा बिक्ने गरेको कारण पनि माफियाहरूले आफ्नो धन्दा चलाउन यहाँको विमानस्थल प्रयोग गर्ने गरेको बताइन्छ । भ्रष्टको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेका नेपालका अधिकारीहरूलाई सेटिङ मिलाउन माफियाहरूले लाखौं डलर खर्च गर्ने गरेको र सेटिङ नमिले मात्रै त्यस्ता सामान पक्राउ हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसले जे–जस्तो आरोप लगाए पनि विषेश गरी नेपाल प्रहरीका केही अधिकृत भने त्यस्ता भ्रम चिर्न तल्लीन भएकै बेला यस्ता अवैध सामानहरू समातिने गरेका छन् ।

मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठासँग गाँसिएको नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अब आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउनुको विकल्प छैन । विश्वमा गरिब राष्ट्रको उपमा पाएको नेपालले सुरक्षामा पनि कमजोर भएको उपमा पाइराख्नु पक्कै राम्रो पक्ष होइन । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । सुरक्षा निकायमाथि पटक–पटक लाग्ने यस्ता खाले आरोपले नेपाली सुरक्षाकर्मीको विदेशमा रहेको वाहवाहीलाई असर पार्न सक्छ । त्यसैले पनि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी छ । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हाम्रा भन्दा पनि राम्रा र इमानदार मान्छेलाई खटाउन सके पक्कै पनि नेपालको इज्जत माथि पुग्ने थियो । यसतर्फ सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान आकृष्ट होस् ।