संघमा १५ वटा मन्त्रालय

गंगा बराल, काठमाडौं
सरकारले संघमा रहने १५ वटा मन्त्रालयको खाका तयार पारेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापा संयोजक रहेको प्रशासनिक समितिले १५ वटा मन्त्रालय रहेको प्रतिवेदन पास गरेको बताउनुभयो।

समितिले पास गरेपछि क्याबिनेटमा जाने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्मा ४ वटा विषयगत समिति रहेका छन्। शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित, गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालय यथावत् रहेका छन् भने अन्य मन्त्रालयलाई कार्य विभाजन मिल्ने गरी समायोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिअन्तर्गत बनेको उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मन्त्रालयको संख्या र कार्यक्षेत्र टुंग्याएको पुनर्संरचना समिति सदस्य माधवप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो।

उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिमा रेग्मीसहित काशीराज दाहाल, मधुरमण आचार्य, कुमारयोञ्जन तामाङ र विजयकुमार मल्लिक सदस्य रहेका थिए। समितिमा अध्यक्ष रहेका दाहाल उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका पनि अध्यक्ष हुन्। दाहालको समितिले २०७० सालमा नै संघमा १२ मन्त्रालय मात्र रहने खाका तयार गरेको थियो।

‘हामीले विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी संघमा १२ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउनु हुँदैन भनेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थियौं’, दाहालले भन्नुभयो– ‘अनावश्यक रूपमा रहेका विभाग, निकाय, परिषद्, संस्थान वा अन्य यस्तैखाले निकाय खारेज गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव समेटेका थियौं।’ दाहालको समितिले कुन मन्त्रालय हटाएर त्यसको सट्टामा कुन मन्त्रालयले काम गर्ने भन्ने पनि उल्लेख गरेको थियो। संसद्को राज्य व्यस्था समितिसँग गरिएको छलफल र विज्ञको सुझावका आधारमा नै १५ वटा मन्त्रालय रहने टुंगो लगाइएको दाहालले बताउनुभयो।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा कांग्रेसका डा. आरजु राणा देउवा, एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा र राप्रपाका भुवन पाठक रहेको राजनीतिक समिति गठन भएको थियो। यही समितिले मन्त्रालयको संख्या र कार्य विभाजन टुंगो लगाएको हो। प्रदेशमा रहने ७ मन्त्रालयको टुंगो पनि उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले नै लगाएको सदस्य रेग्मीले बताउनुभयो।

अहिले सबै प्रदेशमा एउटै नामका ७ वटा मन्त्रालय रहने मन्त्रिपरिषद्को माघ १० गतेको बैठकले पारित गरेको थियो। मन्त्रालयसँगै संगठन संरचना पनि स्वीकृत भएको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले मन्त्रालयले झन्डै ३ महिनाअघि नै मन्त्रालयको संख्या र संरचनाको बारेमा प्रतिवेदन तयार पारिसकेको बताउनुभयो। अहिले केन्द्र (संघ) मा ३१ वटा मन्त्रालय रहेका छन्।

संयुक्त सरकार बनाउने क्रममा सबै दललाई भागबन्डा मिलाउँदा मन्त्रालय विभाजन गरेर धेरैवटा मन्त्रालय बनाइएको थियो। एकै किसिमको जिम्मेवारी भएका विभिन्न मन्त्रालय हुँदा मन्त्रीहरूबीच पनि अधिकार बाँडफाँटमा विवाद हुँदै आएको छ। संविधानले संघमा बढीमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्री मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई पनि मन्त्री नै भनेर बुझाउँछ।