सुमार्गीको २ अर्ब नरोकः सर्वोच्च

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजयेराज सुमार्गीको नेपाल स्याटलाइट कम्पनीका लागि आएको करिब सवा २ अर्ब रुपियाँ नरोक्न मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले वैदेशिक लगानीका नाममा विदेशबाट ल्याएको पैसा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सन् २०१० जनवरीमा साइप्रसबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा सुमार्गी र उहाँ संलग्न कम्पनीको नाममा आएको २ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर रोकिएको थियो। उद्योग विभागले लगानीको स्रोत नखुलेको भन्दै २०६९ चैत २८ गते रोक्का गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो। सोही पत्रअनुसार बैंकले बाँकी निकासा रोकेको थियो। त्यस बेला राष्ट्र बैंकको गभर्नर डा. युवराज खतिवडा हुनुहुन्थ्यो।

राष्ट्र बैंकले रकमको स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै विदेशबाट ल्याउन लागेको करिब ४ अर्ब रुपियाँ पनि रोक्का गरेको थियो। यसअघि सुमार्गीले आफ्नो नाममा विदेशबाट आएको ८ अर्ब रुपियाँ निकासा र खर्च गरिसकेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो।

सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले आफूले ल्याएको वैदेशिक लगानीको रकम राष्ट्र बैंकले अवैधानिकरूपमा रोकेको भन्दै फुकुवा गरिदिन मागसहित आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। कम्पनी प्रालिका तर्फबाट सुमार्गी र सुवासचन्द्र पौडेलले रकम निकासा माग गर्दै रिट दर्ता गराउनुभएको थियो।

अदालतको आदेशमा बाँकी रहेको रकम रोक्नुपर्ने कुनै स्पष्ट कानुनी आधार र कारण नदेखिएको भन्दै निवेदकको मागअनुसार तत्काल भुक्तानी गराउन नरोक्नू भन्ने उल्लेख गरिएको छ। आदेशमा भनिएको छ– ‘पैसा रोक्ने कानुनी आधार वस्तुगतरूपमा देखिन नआउँदा रोक्नुपर्ने अवस्था रहेन।’

त्यसै गरी अदालतको आदेशमा भनिएको छ– ‘पैसा बिनाआधार र कारण रोक्दा उद्योगलाई क्षति बेहोर्न परिरहेको देखिन आउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राज्यका साविकका निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको भए त्यसमा बाधा अड्चन नआउने गरी र प्रस्तुत रकम र सोबाट हुने लाभसमेत विदेश लैजान नपाउने गरी अर्को आदेश नभएसम्म निवेदकले माग गरेको बखत भुक्तानी दिनु दिलाउनु र खाता सञ्चालनमा अवरोध नगर्नु।’

अदालतले रिट निवेदनको विषय गम्भीर भएको भन्दै फागुन २ गते बृहत्तर छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित गराउन आदेशसमेत दिएको छ। अदालतले उक्त रकम रोक्नु नपर्ने आदेश दिए पनि हाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको रकमको ब्याजको विषयमा भने केही बोलेको छैन। बैंकमा २०६८ सालदेखि उक्त रकम रहेको छ।