संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको संघीयताले क्रमशः आकार लिन थालेको छ । प्रदेशसभा गठन भई पहिलो बैठकसमेत सातवटै प्रदेशसभा सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारका प्रमुख, मन्त्रीलगायत प्रशासक बस्ने ठाउँको तयारी भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो ।
प्रादेशिक संरचनाको यात्रा नेपालका लागि नितान्त नौलो यात्रा हो । पञ्चायतकालमा गरिएको पाँच विकास क्षेत्र विकेन्द्रीकरणको झिनो अभ्यास भए पनि जनप्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको थिएन । ती विकास क्षेत्रमा शक्तिको केन्द्रीकृत र निजामती कर्मचारीको मातहत एकाइजस्तो रहेको थियो । अहिले संविधानले नै अधिकारसहित प्रादेशिक विकास मात्र नभई प्रादेशिक राजनीतिक, प्रशासनिक संरचनाको खाकाको परिकल्पना गरेको छ । संघीयताको उच्चतम अभ्यासका लागि र नेपाली विविधताको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने दिशामा यो प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्नेछ। यस दिशामा प्रदेशको नेतृत्व बढ्नु मुलुक र मुलुकको दीर्घकालीन हितमा रहनेछ ।
प्रदेशसभाको पहिलो बैठकसँगै आ–आफ्नो प्रदेशको सामथ्र्यलाई चिनेर त्यसको अधिकतम सदुपयोग गर्ने चिन्तनको शुरुआत भएको छ। यस दृष्टिबाट हेर्दा अहिलेको प्रादेशिक संरचनालाई चलायमान बनाउनु नै अहिले राजनीतिक दलहरूले भन्दै आएको विकास र समृद्धिको मुख्य आधार रहनेछ। शुरूमै प्रदेशले आफ्नो मौलिक योगदान हुने समृद्धि र विकासको क्षेत्र पहिचान गर्न सक्यो भने मुलुक क्रमशः विकासको मार्गमा लम्किने छ । यसो गर्न सके संघीयताका बारेमा व्यवहारबाटै सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ । प्रत्येक प्रदेशको नेतृत्वले त्यसको अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने विश्वास र आशा जगाउन सक्नुपर्दछ । हरेक प्रदेशको आफ्नै विशिष्ट सम्भावना छन् । कतै जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना छ भने कतै पर्यटनको कतै उद्योग त कतै कृषिको मानव संसाधन मात्र पनि कुनै प्रदेशको विशिष्ट पहिचान बन्न सक्छ । एउटै कुरामा प्रतिस्पर्धा र नभई आआफ्नो मौलिक क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ र हिस्सेदारीको विकास नेपाल र नेपालीको आवश्यकता हो । सबै कुरामा आत्मनिर्भर प्रदेश सम्भव छैन संघीयताको उद्देश्य पनि त्यो होइन । संघीयता अन्तनिर्भरतामा आधारित प्रणाली हो ।
हरेक प्रदेशले आफ्नै विशिष्टताको रूपरंग लिन सक्छन् । त्यो जिम्मेवारी अब प्रदेश नेतृत्वको हो । आफ्नो क्षमता पहिचान र स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालनबाट प्रत्येकले प्रदेशले रोजगारी, विकासको चाहनालाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ । संघीयतालाई चलायनमान बनाउन केन्द्रको केन्द्रको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रारूपको विस्तार हुन नदिनेतर्फ प्रत्येक प्रदेशको नेतृत्व सक्षम बन्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको छ । राजनीतिक दलको रवैया हेर्दा पार्टीको केन्द्रीय नीति निर्देशनका भरमा मात्र प्रदेश नेतृत्व सीमित हुने सम्भावना पनि नदेखिएको होइन । प्रदेशको विकसित हुने राजनीतिक राजनीतिक नेतृत्व र त्यसबाट हासिल गर्ने उपलब्धिबाटै स्वायत्तता स्थापित र विकसित गर्ने महत्त्वपूर्ण ऊर्जाको आधार हो । नेपालको विविधता, सन्तुलित विकासको लागि प्रदेशको आकार महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य रहेको छ ।