सबै प्रदेशमा उस्तै मन्त्रालय, झन्डै १७ सय कर्मचारी खटाइए



गंगा बराल, काठमाडौं

सातवटै प्रदेशमा तत्काल उस्तै प्रकारका एक⁄एकवटा मन्त्रालय रहने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को यही माघ १० गते बसेको बैठकले सातवटा प्रदेशमा रहने एक⁄एकवटा मन्त्रालय र त्यहाँ रहने संगठन संरचना पारित गरेको थियो।

यसअनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन (२९), आर्थिक मामिला तथा योजना (२७), भौतिक पूर्वाधार विकास (३३), सामाजिक विकास (४१), उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण (३८) र भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा (३८) कर्मचारी रहनेछन्।

केन्द्रमा रहेको गृह मन्त्रालयको काम प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको काम आर्थिक मामिलाबाट हुनेछ। संघमा विभिन्न मन्त्रालयहरूले गर्ने कार्य प्रदेशमा एकै मन्त्रालयमा समेटिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी प्रदेश प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिलामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सचिव, आर्थिक मामिलामा प्रशासनतर्फका कर्मचारी सचिव र भौतिक पूर्वाधारमा इन्जिनियरिङ सेवाका प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सचिव रहनेछन्।

यस्तै सामाजिक विकासमा प्रशासनतर्फका कर्मचारी सचिव, उद्योगमा वन मन्त्रालयका कर्मचारी सचिव र भूमि, कृषि तथा सहकारीमा कृषिका कर्मचारीलाई सचिव बनाएर प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी पठाइएको छ। सह–सचिवलाई सचिव बनाएर प्रदेशमा पठाइएको हो।

यसैबीच सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातवटा प्रदेश सरकारका लागि १ हजार ४ सय ४२ कर्मचारी खटाएको छ। मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले सबै प्रदेशका मन्त्रालयमा एउटै संख्यामा कर्मचारी पठाइएको बताउनुभयो।

प्रदेशसभामा १८ निजामती कर्मचारीलाई यसअघि नै पठाइसकिएको छ। प्रवक्ता न्यौपानेले प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुख र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गरी झन्डै १ हजार ७ सय कर्मचारी पठाइसकिएको र त्यसमध्ये करिब ७ सय जना कार्यक्षेत्रमा गइसकेको जानकारी दिनुभयो।

‘कर्मचारी पठाएका छौं, सबै कर्मचारी नपुगेको भन्ने होइन तत्काल जानुनपर्ने अवस्थामा बिस्तारै जानुहुन्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सक्रिय भइसकेको छ भने अरू मन्त्रालय क्रमशः स्थापना भएर काम गर्न थाल्नेछन्। प्रशासन सुधार महाशाखाकी सह–सचिव नीता पोखरेलले अहिले घोषणा गरिएका मन्त्रालय आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकारले हेरफेर गर्न सक्ने बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माका अनुसार सरकारले संघमा १५ वटा मन्त्रालय हुने खाका तयार पारेको छ। क्याबिनेटको प्रशासनिक समितिले १५ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय पारित गरेको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले संघमा रहने मन्त्रालयको स्वरूप र कार्य विभाजन टुंग्याएको थियो। झन्डै तीन महिनाअघि नै मन्त्रालयको संख्या र संरचनाबारे प्रतिवेदन तयार पारिएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताउनुभयो। अहिले केन्द्र (संघ)मा ३१ वटा मन्त्रालय रहेका छन्।

संसद् सचिवालय र प्रशासनका गरी प्रत्येक प्रदेशसभामा ३४ जना कर्मचारी रहनेछन्। संसद् सचिवालयबाट गएका सह–सचिव १५ दिन र अन्य तीन कर्मचारी एक महिनासम्म बसी बैठक सञ्चालनसम्बन्धी तालिम दिएर फर्कने योजना रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताउनुभयो। प्रदेश प्रमुख तोकिएसँगै प्रदेश प्रमुख कार्यालय र प्रदेश सरकारमा सचिव पठाइसकिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्