राष्ट्रिय सभा निर्वाचन तयारी पूरा



सुनील महर्जन, काठमाडौं

पर्सी बुधबार हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मतपत्र, मतपेटिकालगायत निर्वाचनका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्री ७ वटै प्रदेशको मतदानस्थलमा आइतबारसम्ममा पुगिसकेको छ। ‘निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। केन्द्रमा प्रतिनिधि खटाइसकिएको छ।’ –आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भन्नुभयो।

एक निर्वाचन केन्द्रमा १० जना कर्मचारी खटाइएको छ। एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई निर्वाचन केन्द्र रहने छन्। प्रत्येक प्रदेशको उच्च अदालत रहेका जिल्ला सदरमुकाममा निर्वाचन केन्द्र रहनेछ।

निर्वाचनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रदेशसभा सदस्यका लागि बेग्लाबेग्लै मतदान केन्द्र बनाइँदै छ। ३ नं प्रदेशका लागि मतदानस्थल जावलाखेलको मैदानमा राखिने भएको छ। आज सोमबारदेखि मतदानस्थलको व्यवस्थापनको काम हुने जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका सामाजिक शाखाका अधिकृत विश्वेश्वर कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।

त्यसै गरी अन्य ६ वटै प्रदेशमा पनि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनमा १० देखि १५ करोड रुपियाँ खर्च हुने आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचनमा मतपत्र ८ प्रकार रहेका छन्। आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि रातो र हरियो दुई रङको मतपत्र प्रयोग गर्दै छ। प्रदेशसभाका लागि हरियो र स्थानीय तहका लागि रातो गरी दुई रङका चार प्रकारका मतपत्र प्रयोग गरिने आयोगका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो।

निर्वाचनमा महिला, दलित, अपांग र अल्पसंख्यक र अन्य समूह गरी चार वटा मतपत्र प्रयोग हुने भएको छ। एक मतदाताले चार ठाउँमा भोट हाल्नुपर्नेछ। एकल संक्रमणीय प्रणालीका मतदाताले तीन वटा मतपत्रमा एक, दुई र तीन अंक दिएर भोट हाल्नुपर्नेछ। बहुमतीयतर्फ महिला र अन्य समूहका लागि भने मतदाताले ‘ठीक चिह्न’ लगाएर भोट हाल्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो। एक मतदाताले चार मतपत्रमा आठ भोट दिनुपर्नेछ।

प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ रहेको छ। राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहका १ हजार ५ सय ३ र प्रदेशसभाका ५ सय ५० गरी २ हजार ५३ मतदाता छन्। ती मतदातालाई भोट हाल्ने तरिकाबारे आयोगले प्रशिक्षणसमेत दिइसकेको छ। मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेनाको तीन घेराबाट मजबुत सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ। मतदानअघि र मतगणना अवधिभर तीनवटै सुरक्षाकर्मीले भरपर्दो सुरक्षा प्रदान गर्नेछन्।

३२ सिटका लागि ९ दलका ५२ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। विभिन्न प्रदेशमा गरी जम्मा २४ सिटमा उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ जना निर्वाचनबाट र ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रदेश २ मा ८ वटै पदका उम्मेदवार निर्विरोध भएकाले बुधबार सो प्रदेशमा मतदान हुने छैन।

निर्विरोध भएकालाई बुधबारै प्रमाणपत्र प्रदान गरिने आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि आज राति १२ बजेबाट मौन अवधि शुरु हुने पनि आयोगले जनाएको छ। मौन अवधि शुरु हुने भएकाले आइतबार विभिन्न राजनीतिक दलले उम्मेदवार परिचय र प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मत हाल्ने प्रशिक्षण दिएको थियो।
तीन दिनभित्र मत परिणाम
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम तीन दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मत गणनाका लागि आयोगले ५ र ५ जनाको समूह खटाएको छ। मतगणनाका लागि भने तथ्यांक विभागका कर्मचारीलाई आयोगले खटाइसकेको छ। एकल संक्रमणीय प्रणालीमा गणना कार्य पनि जटिल हुने भएकाले तथ्यांक विभागका कर्मचारीलाई झिकाएर आयोगले तालिम दिएको थियो। मत गणनामा सघाउन अरू कर्मचारी पनि पठाउने आयोगले जनाएको छ।

फागुन १० गते सम्ममा समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम
राष्ट्रियसभा सदस्यको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिटको बाँडफाँड शुरु गर्ने बताइएको छ। त्यसको सातदेखि १० दिनभित्र अर्थात् (फागुन ७ देखि १० गते) सम्ममा प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुनसक्ने आयोग जनाएको छ।

संविधानको धारा ८४ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ६० अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सिट संख्या निर्धारण गर्नुभन्दा पहिला राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्नुपर्नेलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले तत्काल समानुपातिकतर्फको सूची सार्वजनिक नगर्ने निर्णयमा पुगेको थियो।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ लाई आधार मानेर आयोग राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्रै समानुपातिक सूची सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। उपधारा ८ मा ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भनेर व्याख्या गरेका कारण राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पहिला आवश्यक पर्ने तर्क गरिएको हो।

राष्ट्रियसभामा महिला कोटाबाट निर्वाचित हुने सदस्य कुनै दलबाट निर्वाचित नहुँदा दलका लागि ३३ प्रतिशत नपुग्ने अवस्थामा प्रतिनिधिससभाको समानुपातिकबाट पुर्याउनुपर्ने भएकाले तत्काल समानुपातिकको सिट संख्या सार्वजनिक नगरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले बताउनुभयो। संविधानको धारा ८३ मा संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा भएको उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्