प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको लागि दौडधुप



रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं ।

बाम गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य भए संगै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्य बन्नको लागि विशिष्ट व्यक्तिहरुको दौडधुप चलेको छ । राज्य नया संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित भएकोले यसलाई व्यवस्थित गरि कार्यसञ्चालन गर्न यो आयोगको भुमिका महत्वपुर्ण मानिन्छ ।

राजस्वको बाडफाड तथा प्राकृतिक स्रोतको बाडफाड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुवीच उठन सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरि त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न सुझाव दिने काम यहि आयोगको हो ।

नया संरचना अनुसार मुलुक संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहमा विभाजित भएकोले समष्टिगत आर्थिक सुचकहरुको विष्लेषण गरि संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरीक ऋणको सिमा पनि यहि आयोगले निर्धारण गर्ने छ । प्राकृतिक स्रोतको बडफाड गर्दा सो संग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन सम्बन्धमा आवश्ष्क अध्ययन र अनुसन्धान गरि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्य पनि यहि आयोगको काम भित्र पर्छ ।

शक्तिशाली मानिएको यो आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य बन्नको लागि भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बाम गठबन्धनको प्रमुख घटक माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई मनाउन आकाक्षिहरुले सिधै तथा दोस्रो तहका नेता मार्फत भेटघाटलाई तिव्रता दिइरहेका छन् ।

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने यो आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको कार्यावधि ६ वर्षको हुने छ । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरि प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशात्र, कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशिल रहि विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति यो आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको लागि योग्य हुने भनि योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।

नयाँ सरकार गठन लगत्तै यो आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्त गर्ने तयारी भैरहेको छ । नयाँ सरकार गठन लगत्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्त हुने र संविधानले दिएको अधिकार अनुसारकार्य थालनी हुने भन्दै सिहदरबारमा रहेको आयोगको कार्यालयमा सचिव, सह सचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत लगाएत कर्मचारीहरुले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् ।

संवैधानिक परिषदमा विपक्षि दलको नेता पनि सदस्य हुने भएकोले आकाक्षिहरु नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई समेत मनाउन कोशिस गरिरहेका छन् । विपक्षि दलको भुमिका निर्वाह गर्ने बताउदै आएको काग्रेस भित्र संसदीय दलको नेता स्वयं देउवानै हुने बताइदै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा भए लगत्तै काग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षि दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधान न्यायाधिश रित्त रहेमा कानुन मन्त्री यो परिषदको सदस्य हुन्छन् । नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै नियुत्त गरिने भएकोले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य बन्न अहिलेनै अनुमान लगाउदै आकाक्षिहरुले सम्भावित संवैधानिक परिषदको पदाधिकारीहरुसंग लविङ गरिरहेका छन् । यो आयोगमा एक अध्यक्ष सहित ५ जना सदस्य नियुक्त गरिने छ ।

संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई महत्वपुर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । यो आयोगले संविधान र कानुन बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारवीच राजस्वको बाँडफाड गर्ने र विस्तृत आधार र ढाचा निर्धारण गर्दछ । साथै संघीय सञ्चत कोषबाट प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा पनि यहि आयोगको सिफारिस बमोजिम हुनेछ ।

संविधान अनुसार यो आयोगले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पुर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरि आधार तयार गर्ने र प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारवीच राजस्वको बाँडफाड गर्ने विस्तृत आधार र ढाचा पनि निर्धारण गर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पुरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरुको सिफारिस पनि यहि आयोगले गर्नेछ । साथै संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाडफाड आधारको पुनरावलोकन गरि परिमार्जनको सिफारिस गर्ने काम पनि यहि आयोगको हो ।

राज्यको नया संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहलाई व्यवस्थित बनाउन तथा राजस्व र प्राकृतिक स्रातको बाडफाडको सवालमा महत्वपुर्ण नीति निर्माणमा भुमिका निर्वाह गरि समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोग पु¥याउने यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रात तथा वित्त आयोगको पदाधिकारी नियुत्त गर्दा नया सरकारले दलिय भागवण्डा गर्न नहुने र योग्यता तथा क्षमताको आधारमा यो आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्