वृद्धका समस्या र भत्ते राजनीति

बालकृष्ण मैनाली

जनता नै राष्ट्रका धरोहर हुन्। चाहे ती बालबालिका हुन् वा वृद्धवृद्धा, युवा हुन् वा युवती, रोगी हुन् वा निरोगी, सबै जनता देशका धरोहर हुन्। सबैलाई समान कानुन र व्यवहार आवश्यक पर्छ। राज्यले तिनमा विभेद गर्न मिल्दै मिल्दैन। यसका अलावा देशमा केही यस्ता नागरिक हुन्छन् जसलाई राज्यले विशेष कानुनअन्तर्गत केही सुविधा प्रदान गर्ने गर्छ। विशेष गरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घ रोगीहरू प्रायः राज्यले प्रदान गर्ने विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने वर्गमा पर्दछन्। सबै जातजाति वर्ग र समुदायबाट यस्ता व्यक्तिहरूको राष्ट्रमा प्रतिनिधित्व भएको हुन्छ। यी यस्ता राष्ट्रका धरोहरहरू हुन् कुनै पनि हालतमा र कुनै पनि वहानामा यिनीहरू कसैबाट पनि बहिष्किृत हुनुहुँदैन।

घर, परिवार, समाज, अनि राज्यसमेत यस विषयमा चनाखो हुनै पर्दछ। यिनीहरूका लागि राज्यले प्रदान गर्ने सुविधामा कञ्जुस्यायी गर्न हुँदैन। हाम्रो देशमा कार्यान्वयनमा अभावपन देखिए तापनि संविधान र कानुनमा सबै वृद्धहरूलाई राज्यले विनाभेदभाव सेवा प्रदान गर्नेछ भनि प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ। विशेष गरी नेपालमा राजनैतिक व्यवसायीहरूले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न यदाकदा यिनीहरूको आवाजलाई उठाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। प्रमाणको रूपमा हामीले संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिसक्यौं भनेर कुर्लने गरिन्छ, तर कार्यान्वयनमा भने जहिले पनि इमानदारिताको कमी देखापर्ने गर्दछ। भूकम्पपीडितका समस्या अहिलेसम्म पूर्णरूपमा समाधान हुन नसक्नु यस्ता विषयहरूमा अर्को प्रतिनिधि उदाहरण खोज्न अन्त जानुपर्दैन।

नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ। विशेष व्यक्ति र वर्गलाई समेत राज्यले विशेष कानुन बनाइ सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कुराको संविधानमार्पmत् प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। संविधानको धारा १८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले वृद्धवृद्धा, बालबालिका, अपांगता वा दीर्घ रोगीहरूलाई मात्र नभई अन्य थुप्रै जातजाति वर्गका व्यक्तिलाई राज्यले सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। यही धारअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका, महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति गर्भावस्थामा भएका व्यक्ति, अशक्त वा असक्षम, पिछडिएको क्षेत्र, आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनी संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको छ।

त्यसै गरी धारा २९ ले शोषणविरुद्धको हकको प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ। कुनै पनि वहानामा कसैले पनि कसैको शोषण गर्न पाइने छैन। यसरी राज्यले विशेष व्यक्ति भनेर निर्धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई विशेष कानुन बनाएर भए पनि संरक्षण गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। वास्तवमा यसको सही कार्यान्वयन हुनसक्यो भने संघीयताको सफलताको शुरुआत भएको मान्नुपर्दछ।

प्रसंग हालै मान्त्रिपरिषद्ले वृद्धभत्तासम्बन्धी गरेको निर्णयबारे भएको तंरग र कोकोहोलोबारे हो। हालैको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अब ६५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति पनि वृद्धभत्ता प्राप्त गर्न सक्ने हकदारको रूपमा स्थापित गरायो। तर एकातिर त्यो निर्णयलाई सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेका वाम गठबन्धनका राजनैतिक व्यवसायीहरूले हामी सरकारमा पुगेपछि वर्तमान सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई उल्टाउँछौ भन्दै आफ्ना उद्घोषहरू बाहिर ल्याइरहेका छन् भने अर्कातिर अन्य राजनैतिक व्यवसायीहरूबाट गठित वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अमान्य भए निर्णय उल्टाए हुन्छ भन्ने चुनौती पनि विपक्षी राजनैतिक व्यवसायीहरूलाई दिइरहेका छन्।

यहाँ विचारणीय कुरा के हो भने, अहिले युवाहरूको खाडी पलायन भइरहेको अवस्थामा वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा अत्यावश्यक मात्रै होइन, अनिवार्यता पनि हो। यसमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन तर यही विषयलाई कुनै राजनीतिक व्यवसायीले सहयोग गरेको कारणले मात्र आफ्नो राजनीति अभिष्ट पूरा हुन्छ भन्ने कुरा कसैले ठम्याउँछ भने त्यो गलत ठम्याइ हो। वृद्धवृद्धाका आवश्यकताहरूलाई सामान्य एक–दुई हजारको भत्तामा मात्र सीमित कदापि गराइनुहुन्न। चोखो मनले मनमोहन अधिकारीको पालामा प्रवेश पाएको यो विषयले अहिले बृहत् राजनीतिक आवरणमार्पmत् चलखेल गर्ने र आ–आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझइउने नाममा जथाभावी निर्णय गर्ने अनि जथाभावी वृद्धवृद्धाहरूले प्राप्त गरिसकेको सेवा सुविधा पनि खोस्ने दुवै कार्य गलत कार्यको परिभाषभित्र पर्न जान्छ। अहिले सतहीमा आएका दुवै राजनीति व्यवसायीहरूका द्वन्द्वलाई यही अर्थमा बुझ्न थालेका छन् जनताले।

आजका बालबालिकाहरू भोलिका भविष्य हुन् भने जस्तै आजका वृद्धवृद्धाहरू हिजोका भविष्य थिए भन्ने कुरा सन्तान, समाज, समुदाय र सरकारले कदापि बिर्सनु हुँदैन। आजका वृद्धवृद्धाहरूले आफ्नो समयमा अर्थपूर्णरूपमा योगदान नगरेको भए विशेष गरी आजका युवा पुस्ताले वर्तमान संसारमा आफ्नो योगदान दिने अवस्थानै आउँदैनथ्यो। यस अर्थमा पनि वृद्धवृद्धाहरूका लागि अहिले संविधान तथा अन्य कानुनमार्पmत् प्रदान गरिएका केही संवैधानिक र कानुनी अधिकारहरूलाई अझ व्यापकरूपमा उनीहरूको हितमा संशोधन गरिनुपर्दछ। जुन संशोधनमार्पmत् वृद्धवृद्धाका सम्पूर्ण आवश्यकतालाई यथार्थरूपमा सम्बोधन गरिएको होस्।
वास्तविकरूपमा वृद्धवृद्धाका समस्या भनेको केही हजार रुपियाँको समस्या हुँदै होइन। उनीहरूका आवश्यकता भनेको दैनिक स्याहारसुसार, समय–समयमा आवश्यकताअनुसारका खाना, आफूले मानिआएको धर्मलाई निरन्तरता, बिरामी पर्दाको अवस्थामा जस्तोसुकै ठूलो रोग लागेको भए तापनि आवश्यकताअनुसार उपचारको व्यवस्था अर्थात् वृद्धवृद्धा रहेका स्थानमै डाक्टरको र औषधि पानीको सेवासुविधा अनि स्याहार सम्भारको व्यवस्था। यति भयो भने मासिक केही हजारको भत्ता आवश्यक पर्दैपर्दैन। सामान्यतः विचार पुर्याउने हो र मन वचनले राजनैतिक व्यवसायी विनाका कुनै गतिलो सरकारले ध्यान दिने हो भने भत्तामा मात्र खर्च हुने वार्षिक रकमले यो काम गर्न सकिन्छ मात्र लगनशिलता, पारदर्शिता र इमानदारिताको खाँचो हो।

अब सरकारमा जान ठिक्क परेका राजनीतिक व्यवसायीहरूले अहिले दिएको वृद्धभत्तामा छुसुक्क छुन पनि हुँदैन। यो पक्कै गलत कार्य हो कि काम चलाउ सरकारले मनपरि निर्णय गर्न पाउँदैनथ्यो, कतिपय छुन नहुने विषयमा पनि निर्णय गरेको छ, त्यो छुट्टै विषय हो। तर अभैm पनि जनता त्यति सचेत नभइसकेको अवस्थामा कुनै पनि सरकारले प्रदान गरेका सेवासुविधा अर्को सरकारले गएर खोस्छु भन्नु कदापि सुहाउने कुरा हुँदै होइन। साथसाथै ७५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई वृद्धवृद्धा मानी प्रदान गरिएको भत्तालाई आफ्नो राजनीति अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले मात्र उमेर घटाउँदै लगि वृद्धवृद्धाको परिभाषालाई आफ्नो अनुकूल परिभाषित गर्नु न्यायको दृष्टिले पनि कदापि उचित मानिदैन।

वृद्धवृद्धाप्रति सरकार वास्तवमा सम्वेदनशील हुन सकेकै छैन। जसरी बालबालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बाबुआमाले लिनुपिर्ने वातावरण सिर्जित गरिएको छ। त्यसै गरी वृद्धवृद्धाका सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रथमरूपमा तिनीहरूका छोराछोरीले नै लिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्दछ। यस विषयमा सरकारको अभैm ध्यान पुगेको छैन। २०७५ साल भाद्रदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक भएका मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ ले वृद्धवृद्धाप्रति छोराछोरीले लिनुपर्ने दायित्वबारे छुस्स छुन खोजेको मात्र देखिन्छ, जुन यथार्थ धरातलमा अपूरो मात्रै होइन त्यसमा व्यापक संशोधनको आवश्यकता छ। उक्त ऐनको परिच्छेद–३ को दफा १२२ को उपदफा (१) र (२) ले सामान्य व्यवस्था मात्र गरिदिएको छ। जसअनुसार आफ्ना आमाबाबुलाई प्रत्येक छोराछोरीले आदर तथा सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुपर्ने र सगोलमा भए पनि भिन्न बसेको भए तापनि छेराछोरीको आर्थिक हैसियतअनुसार आवश्यक हेरचाह, स्याहारसुसार र औषधि उपचार गर्नुपर्ने दायित्व प्रदान गरेको छ। तथापि त्यसरी आफ्ना छोराछोरीले नहेरेको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षले भए गरेको मितिबाट छ महिनाभित्र उजुरी गर्ने प्रावधान राखिएको छ जसले राज्यका तर्पmबाट वृद्धवृद्धाको हितमा चालिएको कदम भए तापनि अधुरो रहेको अनुभूति वृद्धवृद्धाले पोखेका छन्। आफ्नो आयस्रोत राम्रो भएर पनि आफ्ना आमाबाबुलाई नहेर्ने छोराछोरीलाई ६ महिनाभित्र कहाँ गएर मुद्दा हाल्न जानु हामी बूढाबढीले भनेर आएको वृद्धवृद्धाको तर्कलाई किमार्थ अन्यथा भन्न मिल्दै मिल्दैन।

अहिले पनि कतिपय छोराछोरी आफ्ना वृद्ध बाबुआमालाई आफ्नो हैसियतअनुसार पालनपोषण गर्न त परै जाओस वृद्धवृद्धाका सम्पत्ति धनमाल सबै आफनो नाममा पारेर उपचार गर्ने भन्दै ल्याएर कतिपय वृद्धवृद्धालाई अस्पतालमा, कतिपयलाई वृद्धाश्रममा र कतिपयलाई खुल्ला स्थानमा अलपत्र छोडेर भागेको हामीले देख्ने सुन्ने गरेका छौं। यस अर्थमा पनि वृद्धवृद्धाको लागि अब राज्य गम्भीर हुनै पर्दछ। वर्तमान कानुनमा व्यापकरूपमा संशोधन गरेर भए पनि छोराछोरी भएका बाबुआमालाई छोराछोरीको हैसियतअनुसार पाल्नैपर्ने अनिवार्यता गराइनुपर्दछ। यसका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्दछ। मुद्दा चलाउनैपर्ने अवस्था सिर्जित भएमा पनि राज्यले वृद्धवृद्धाको हकमा अग्रसरता लिइदिनुपर्दछ। यति भयो भने सामान्यतया वृद्धवृद्धालाई सरकारले प्रदान गर्ने केही हजार रुपियाँभन्दा लाखौं गुणा उपलब्धिमूलक कार्य भएको ठहरिनेछ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)