दिल्ली साउथ ब्लकको केही स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि २०४६ सालमा भारत आफैं अघि सरेर र आफ्नो शक्ति र आफ्ना एजेन्टहरू परिचालन गरेर बहुदल ल्याइदिएको वास्तविकता हामीले धेरै पछि बुझ्यौं। ४८ सालबाट नै राष्टवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउने र आफ्ना दलालहरूलाई माथि उचाल्ने काम भारतबाट सबै पार्टीभित्र भएको कुरा पनि हामीले पछि मात्र बुझ्यौं। माओवादी वितण्डा त भारतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको यथार्थ छर्लंग हुन हामीलाई ७ वर्ष लाग्यो।
लुट्नुअघि नसालु पेय पदार्थ खुवाउनेहरूले पनि त कति आत्मीय कुरा गरेर मानिसलाई विश्वासमा लिएका हुन्छन्, आफ्नो हितैषी जस्तो बनेर देखाउँछन्। तर उस्को लुट्ने उद्देश्य त लुटिएपछि पो थाहा हुन्छ। त्यसै गरी भारतले नेपालमा गरेको सब गेम एबिल पनि हामीले सबै लुटिइसकेपछि मात्र बुझ्ने कि लुटिनुअगाडि नै बुझ्ने ?
– सुरज शर्मा, भूगर्भविद्
देउवा सरकार र बेथिति नै बेथिति
नेपालका हरेक क्षेत्रमा बेथितिले सीमा नाघेको अवस्था छ। यहाँ निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले नतिजा सार्वजनिक गर्न सक्दैन। सो संवैधानिक अंग कहिले आफ्ना हरेक काममा सरकारको मुख ताकेर बस्छ त कहिले राजनीतिक दलका नेताको इशारा पर्खन्छ। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गतिविधि हेर्ने हो भने यो मुलुकमा कतै भ्रष्टाचार र अनियमितता भएकै छैन भन्ने बुझिन्छ। किनभने, उसले चूडामणि शर्माबाहेक अरू कुनै भ्रष्टाचारी फेला पार्नै सकेको देखिँदैन।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय राज्यका निकायहरूको खर्चको समर्थन गर्नेबाहेक अर्को हैसियत नहुने भयो। गत वर्षको प्रतिवेदनमा शुकदेव भट्टराई खत्रीले साहसपूर्वक लेखेको बेरुजूको संपरीक्षण गरेर अहिलेका महालेखा परीक्षकको दिन बितिरहेको छ। नेता, उच्च सरकारी पदाधिकारी र बिचौलिया प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूको आवतजावत बबरमहलस्थित महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा बढेको छ। केहीअघि संसद् सचिवालयको आर्थिक बेथितिको मिलान गर्न महालेखा पदाधिकारी संसद् सचिवालमै पुगेका थिए।
नेपाल प्रहरीले अहिले यो मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो अपराधी नवराज सिलवाललाई देखिरहेको छ। भएभरको मुलुकको प्रहरी शक्ति सिलवाललाई खोज्न लागेको छ। यतिले नपुगेर उनका नाममा इन्टरपोलमार्फत् डिफ्युजन नोटिस जारी भएको छ। जबकि, टीकापुर नरसंहारका प्रमुख अभियुक्त रेशम चौधरीका हकमा प्रहरीले यो तहको सक्रियतासमेत आवश्यक ठानेको छैन।
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जाँदाजाँदै भटाभट आर्थिक सहायता बाँड्दै छन्। यो सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, दीर्घरोगीलाई निर्वाह भत्ता आदिको सीमा फराकिलो बनाउँदै छ। नयाँनयाँ शीर्षकमा राज्यकोषमा दीर्घकालीनरूपमा भार पार्ने नीतिगत निर्णय गर्दै छ। ठूल्ठूला खरिद बिक्रीका निर्णय गर्दै छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध भएका निकटस्थहरूलाई भर्ती गर्दै छ।
देउवा सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा उच्च पद सिर्जना गरेर धमाधम बढुवा गर्दै छ। राज्यका प्रमुख सुरक्षा अंगको संवेदनशीलता नबुझी केही व्यक्तिको स्वार्थमा गरिने यस्ता निर्णयले ती संगठनमा असन्तुष्टिको आगो भित्रभित्रै सल्कँदै छ। चेन अफ कमान्डमा चल्नुपर्ने यस्ता संगठनलाई अस्थिर नीति, पक्षपातपूर्ण व्यवहार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कमजोर बनाउँदै छ। सुरक्षा संगठनभित्रै असुन्तष्टि, अन्याय, निराशा, राजनीतिक शक्तिको प्रयोग र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुर्कंदै जानु राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीमै गम्भीर जोखिम पैदा गर्नु हो। देउवा सरकारले अहिले यही गरिरहेको छ।
राज्यको ढुकुटी ऋणात्मक भइसक्यो। आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट ऋण काडेर मुलुकको प्रशासन चलाइँदै छ। त्यसमाथि आफ्ना र आफन्तलाई पोस्न दिनदिनै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर राज्यको स्रोत जथाभावी बाँडिँदै छ। संसद्को अनुमति भएका शीर्षक रचेर, रकमान्तर गरेर मात्रै यो काम चलाउ सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा २५ अर्बभन्दा रकम खर्चेको छ। उसका दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णयले बर्सेनि डेढ खर्च राज्यको ढुकुटीमा भार थपिएको छ। तर, सरकारका यस्ता अनियमित, अराजक र अपव्ययपूर्ण क्रियाकलाप रोक्ने र हस्तक्षेप गर्ने कुनै निकाय राज्यमा देखिएका छैनन्।
मुलुकको न्यायपालिका एकपछि अर्को विवादमा मुछिएको छ। न्यायिक नेतृत्वको पृष्ठभूमि त आफैंमा विवादित छँदै थियो, त्यसमाथि भ्रष्टाचारीलाई पोस्ने, राज्यको ढुकुटीमा आघात पार्ने खालका प्रवृत्ति प्रोत्साहित गर्ने निर्णयले न्यायालयप्रतिको जनआस्था थप खलबलिन पुगेको छ। त्यसमाथि न्यायिक नेतृत्वविरुद्ध सडकमै नाराबाजी र अनसन हुन थालेपछि आमनागरिकमा थप शंका पैदा भएको छ।
नेपाली सेनालाई फास्ट ट्रइक, त्रि–चन्द्र मिलिट्री अस्पतालको व्यावसायीकरण र निजीकरण, पार्टी प्यालेस सञ्चालन, जग्गा प्लटिङ, डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन, मेडिकल कलेजजस्ता महँगा र व्यावसायिक प्रकृतिका परियोजनाहरूका कारण विवादमा ल्याइँदै छ। यी समग्र प्रकरणले के देखाउँछ भने, मुलुकका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई नियोजित तवरले विवादित र क्षयोन्मुख बनाइँदै छ। हाम्रो राष्ट्रिय शक्तिलाई विभाजित र कमजोर बनाइँदै छ। समाजमा असन्तुष्टि र तिक्तता फैलाएर विभाजनको खेती गर्नुछ भने जनताले पत्याएको संस्थामा एक विवादित पात्रलाई उभ्याइदिए पुग्छ। प्रक्रियालाई विवादित बनाइदिए पुग्छ। अहिले सबैतिर त्यही भइरहेको छ।
दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा कांग्रेसले चरम कार्यकर्ताकरण गर्यो। नयाँ जनादेश प्राप्त संसदका ठूला शक्तिहरूको सहमति लिने आवश्यकता उसले ठानेन। राष्ट्रिय सभासम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाइदियो। प्रधानमन्त्री भन्ने पद र संस्थालाई देउवाले घृणाको विम्ब बनाइसकिएको छ। सार्वजनिक संस्थाहरूलाई यो हदसम्म विवादित, कमजोर र क्षयोन्मुख बनाएर कतै यो प्रणालीलाई नै धरासायी बनाउने खेल त होइन ? नयाँ संविधानलाई चल्न नदिने, अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनामा पुर्याउने, वाम गठन्धनको प्रचण्ड बहुमतसहितको संसद्लाई टिक्न नदिने र जनताको स्थायित्वको अपेक्षा पूरा हुन नदिने नियोजित षड्यन्त्र त होइन ? यो नेपाली जनाताले सबै बुझ्नेछन्। लाटा छैनन् नेपाली, चेतना भया।
– शरदराज सिंखडा, गाउँसुधार समिति अध्यक्ष, सुपाली ठाँडा