स्वाभिमानलाई प्राथमिकता देऊ



एमाले–माओवादी नेतृत्वमा नयाँ सरकार हुने निधो भएपछिको अवस्थालाई आफ्नो मुलुक र सरकारले सकारात्मकरूपमा लिएको सन्देश भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणले दिएको छ । यही आशयका साथ स्वराजले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा रहनुभएका एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत अन्य दलका नेतासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । नयाँ सरकार गठन हुनुअगावै हुनेवाला प्रधानमन्त्री र सत्तामा सामेल हुने र हुन सक्ने दलका नेतासँग भएको भेटवार्तामा स्वराज भ्रमण केन्द्रित बन्यो । यो भ्रमणले दुवै मुलुकबीच विगतमा देखिएको खटपटको अवस्थालाई बिर्सिएर नयाँ सम्बन्ध अघि बढाउने भारतले प्रष्ट संकेत गरेको छ ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछिको शुरुआतका दिनमा दुवै मुलुकको सम्बन्ध निकै सुमधुर रह्यो । खास गरी भूकम्पपछिको राहत र उद्धारमा भारतले खेलेको भूमिका निकै प्रशंसनीय थियो । तर नेपालले संविधान जारी गरेपछि खस्किएको सम्बन्ध पूर्णरूपमा सुधार आउन सकेको छैन । खास गरी भारतले लगाएको नाकाबन्दीको चोट र पीडा अझै पनि अधिकांश नेपालीले बिर्सन सकेका छैनन्, त्यो चोट अझै आलै छ । त्यो अवस्थालाई बिर्सिएर नयाँ ढंगले सम्बन्ध अघि बढाउन मोदीले आफ्ना विशेष दूतका रूपमा स्वराजलाई नेपाल पठाएको प्रष्ट भएको छ । भेटवार्ताको प्राथमिकतामा ओली, प्रचण्ड र मधेसवादी दलका नेता पर्नु⁄पारिनु त्यसैको संकेत हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगको स्वराज भेटवार्ता सामान्य औपचारिकतामा सीमित भयो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । कांग्रेसका धेरै नेता यो भ्रमणको प्राथमिकतामा परेनन् ।

संविधान जारी हुँदा स्वागत गर्न कन्जुस्यार्इं गरे पनि शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्ण जन सहभागितामा विभिन्न चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भन्दै स्वराजले प्रशंसा गर्नु विगत बिर्सन आग्रह गरेको प्रयास नै हो । त्यस्तै संकेत गर्दै मोदीले आफ्ना पूर्व र हुनेवाला समकक्षी ओलीलाई टेलिफोनमार्फत् चुनावी सफलताको बधाई दिंदै सम्बन्ध सुधार्ने संकेत गरिसक्नुभएको छ । यतिमात्र होइन, ओलीले भावी प्रधानमन्त्रीको अग्रिम बधाई समेत पाइसक्नु भएको छ । नेपालमा गढेको भारत विरोधी भावना मेट्न, बढ्दो चिनियाँ प्रभाव घटाउन, वाम बठबन्धनसँगको खटपटपूर्ण सम्बन्ध सुधार्न यी पछिल्ला प्रयास भएका छन् ।

नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने बोध मोदीलाई मात्र थिएन, भारतबाट पनि मोदीलाई दबाब थियो र छ । उपयुक्त अवसरको खोजीमा रहनुभएका मोदीले आफ्नो सरकारको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर पछिल्लो कदम चाल्नुभएको छ । यो कदम ओली र मोदी दुवैका लागि आवश्यक थियो । स्वराज भ्रमणले सम्बन्ध कुन हदसम्म सुध्रियो भन्ने संकेत नयाँ सरकार गठन भएपछि देखिनेछ । सम्बन्ध सुधारका लागि यो भ्रमण नै पूर्ण नहुन सक्छ । त्यसैले नयाँ सरकार र अन्य दलका नेताले मुलुकका मुख्य एजेन्डा र स्वाभिमान प्राथमिकतामा राखेर भारतीय पक्षसँग संवाद र भेटवार्ता अघि बढाउनु उत्तम हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्