शहीद दिवस औपचारिकतामा भव्य तरिकाले मनाइएको छ। देश र जनताको अधिकारका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिएका व्यक्तिहरूका सम्मानका लागि राज्यले छुट्याएको विशेष दिन माघ १६ गते यो दिवस मनाइयो। यस अवधिमा मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि भएका छन्। मरेका शहीदको जुन हिसाबले सम्मान गरिन्छ, त्यत्तिकै महत्वले घाइते भएर न बाँच्न न मर्न सकेका शहीदका विषयमा पनि राज्यले केही गर्नुपर्छ। उनीहरूको उत्थानका लागि ठोस कदम चालिनु जरुरी छ। शहीद दिवसको सेरोफेरोमा मुलुकभर सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरूसमेत गरिन्छ। हरेक वर्ष माघ १६ गते शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ।
वि.सं. १९९७ मा जहानिया राणा शासनका विरुद्धमा आवाज उठाउँदा ज्यान गुमाएका धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्रीको स्मरणमा हरेक वर्ष माघ १६ गते शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ। त्यस्तै पछिल्लो समयमा भएका परिवर्तनकामी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको स्मरण पनि माघ १६ गते नै गर्ने परिपाटीको शुरुवात गरिएको छ। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, परिवर्तनका लागि ज्यान आहुति दिने शहीदहरूको संख्या वृद्धि भए पनि जनताले चाहेजस्तो समाज निर्माण गर्न सकिएको छैन। शहीदको स्मरणमा साताव्यापी कार्यक्रम हुने गर्दछ। शहीद सप्ताह मुलुकमा जारी भएकाले सबै नेताहरूलाई मुलुकको साझा एजेन्डामा उभिनका लागि शहीदहरूको बलिदानीले शक्ति प्रदान गर्नुपर्छ।
शहीद भन्नासाथ मुलुकको शिर गर्वले ठाडो हुन्छ। यो शब्द सम्मानित शब्द हो। देश र जनताका लागि निःस्वार्थ ज्यानको आहुति दिने व्यक्तिहरू भएकाले पनि शहीदलाई माथिल्लो स्थानमा राखिएको हो। पछिल्लो समयमा आएर शहीद शब्दको व्यापक अपमान गरेको हामीले पाएका छौं। शहीद शब्दलाई हल्का पाराबाट लिने र जस्तोसुकै प्रकृतिमा ज्यान गुमाएकालाई पनि शहीद नै मान्ने खराब परिपाटीको शुरुवात भएको छ। यी र यस्तो विडम्बनापूर्ण कार्यलाई त्याग्न सकिएन भने शहीदहरूको अपमान हुनेछ। शहीदहरूले कुनै एक दल वा व्यक्ति विशेषका लागि आफ्नो ज्यान गुमाएका होइनन्। शहीदहरूले सिंगो मुलुकको हितका लागि, जनताका लागि र समाज रूपान्तरण, परिवर्तनका लागि ज्यान अर्पण गरेका हुन्। शहीदहरूको यस्तो कुर्वानीलाई सिमलको भुवाजस्तै हल्का बनाउने काम गर्न सबैले छाड्नुपर्छ।
शहीद दिवसका अवसरमा मुलुकलाई संकटबाट निकास दिने सवालमा सबै दलका नेताहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ। व्यक्तिवादी चिन्तन, दलगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थलाई त्याग्दै मुलुकको साझा एजेन्डामा उभिन सबै नेताहरूले प्रयत्न गरेमा मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्न सक्छ। अब शहीद शब्दलाई हल्का पारामा लिनुहुँदैन। सरकारी तबरबाट हेक्का होस्।
– अञ्जन गुरागाईं, चाबहिल, काठमाडौं
बेरोजगारी समस्या हल गरेको खोई ?
नेपालमा एकदमै विकाराल बनेको बेरोजगारी समस्याको मुख्य नारा बनाएर धेरै दल बालुवाटार र सिंहदरबार छिरिसकेका छन्। मुलुकमा दिन–प्रतिदिन बेरोजगारी समस्या विकराल बन्दै गइरहेको विभिन्न अध्ययनले पनि देखाउँदै आएको छ।
तर सरकारले यसप्रति ध्यान नदेखाएको देखाएको छ। बेरोजगारी समस्या राज्यले छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सकेन भने एकातिर ठूलो जनशक्ति त्यसै बसेर दिन बिताउने वातावरण बन्नेछ भने अर्काेतिर लाखौं युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य हुनेछन्। त्यति मात्रै हैन, नेपालको अर्थतन्त्र सधैँ परनिर्भर र कमजोर बन्ने निश्चित प्रायः छ।
राज्यको नीति लागू गर्न सकेमा मुलुकमा रहेका सबै जनशक्ति कामकाजी बन्नेछन्। जबसम्म जनशक्तिहरू कामकाजी बन्दैनन् तबसम्म मुलुक समृद्ध हुनै सक्दैन। विकसित मुलुकहरूले बेरोजगारी समस्या आउन नदिनका लागि राज्यस्तरबाटै प्रभावकारी कार्यक्रम बनाएको हामीले पाएका छौं। यसका लागि सीपयुक्त शिक्षा पहिलो कडी हो। नेपालमा बेरोजगार समस्या बढ्नुको पहिलो कारण राज्यको खराब शिक्षानीति पनि एक हो। यदि राज्यले सीपयुक्त व्यावहारिक, वैज्ञानिक, सिर्जनशील, विषयगत शिक्षा प्रदान गर्न सकेको भए आज मुलुक यति धेरै विपन्नताको खाडलमा जकडिने थिएन, न मुलुकमा बेरोजगारी समस्या नै बढ्ने थियो।
मुलुक राजनीतिक संकटको भूमरीमा पिल्सिएको छ। यस्तो भूमरीबाट उक्सन नसक्दासम्म बेरोजगारी समस्या पनि समाधान हुन सक्दैन। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व जो राज्य सञ्चालनको अगुवा बन्छ, त्यस्तो पदमा बस्नेले नै सबैको साथ, सहयोग लिने गरी सही नीति, कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ। बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ने सवालमा पनि राज्य गम्भीर बन्न जरुरी छ। मुलुकको कतिपय क्षेत्रलाई सही तवरबाट देशको मूल कानुन अर्थात् संविधानले डोर्याउने गर्दछ। राज्यले निर्माण गरेका कतिपय नीति, नियम, योजनाहरू परम्परागत ढर्राबाट अगाडि बढेका छन्। यस्ता खराब नीति, नियमहरूलाई परिमार्जित गर्दै नयाँ सोच र चिन्तनका साथ संविधानसभाले मुलुकको बेरोजगारी हल गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्छ।
राज्यको मातहतमा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा अहिले पनि वर्षौंवर्षसम्म कार्य गर्न पाउने नियम छ। जसले गर्दा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्ति उमेरको हद ननाघ्दासम्म पदमुक्त हुँदैनन्। जसले गर्दा दिनहुँ शिक्षित व्यक्तिहरू बेरोजगारको संख्याभित्र कैद हुन्छन्। निश्चित समयसम्म सेवा गर्ने, उमेर वा अन्य कुनै बहानामा २० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्नै नपाउने नीति, नियम राज्यले बनाउनुपर्छ। यसका साटोमा सेवा अवकाश हुँदा राज्यका तर्फबाट दिइने सेवा–सुविधा बढाउन सकिन्छ।
यी र यावत कुराहरूमा गम्भीर तवरबाट चिन्तनमनन गर्दै राज्य सञ्चालकहरू अगाडि बढेमा मात्र मुलुकको बेरोजगार समस्या समाधान हुनेछ। अन्यथा नेपाल बेरोजगारको थलो बन्नेछ। बेथिति, अराजकता, हिंसाबाट ग्रस्त भइरहनेछ। युवालाई व्यस्त बनाउन नसकेको खण्डमा विभिन्न किसिमको आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै जानेमा दुईमत रहँदैन। यो विषयमा नीति एवं कार्यक्रम बनाएर सरकारले चासोका साथ काम गर्नु जरुरी देखिन्छ।
– परमेश्वर यादव, रौतहट