डा. टीकाराम पोखरेल
कानुनको शासन (रुल अफ ल) र कानुनद्वारा शासन (रुल बाई ल) सुन्दा उस्तै–उस्तै लाग्छन्। तर बुझ्दा यी दुईबीचमा ठूलो फरक छ। कानुनको शासन मानवअधिकारको सवाल हो। नागरिकले जहिले पनि कानुनको शासन खोज्छन्। तर शासकहरू कानुनद्वारा शासनका पक्षधर हुन्छन्। शासकहरूले त्यही कानुनद्वारा शासनलाई नै कानुनको शासन भनी बुझाउने प्रयास गर्दछन्। यसले गर्दा कानुनको शासन र कानुनद्वारा शासनमा अन्यौलता सिर्जना हुन पुग्छ।
मानवअधिकारको दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कानुनी आदि पक्षहरू हुन्छन्। मानव गतिविधिले जुन–जुन क्षेत्रलाई स्पर्श गर्छ त्यो सबैमा मानवअधिकारले स्पर्श गर्छ। जब मानवअधिकारको उपभोगको कुरा आउँछ, अनि मानवअधिकार कानुनसँग जोडिन पुग्छ। मानवअधिकारको प्रत्याभूति कानुनद्वारा गरिन्छ। जब कानुन र मानवअधिकार एकठाउँमा जोडेर हेरिन्छ तब कानुनको शासनको कुरा आउँछ।
एक तहको सतही बुझाइ त कस्तो छ भने, कानुन भनेको नै मानवअधिकार हो र मानवअधिकार भनेको नै कानुन हो। तर कानुन भनेको मानवअधिकार मात्र होइन, मानवअधिकार भनेको कानुन मात्र पनि होइन। यदि कानुनको दुरूपयोग भएन भने मानवअधिकारको उपभोगका लागि कानुन साधनचाहिँ हुन सक्छ। बरु बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कानुन भनेको नै मानिसका लागि हो। मानिसको लागि बन्ने कानुनले मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्दछ। कानुन मानवअधिकारका लागि हुनुपर्दछ। तर कतिपय सन्दर्भमा मानवको अहितका लागि कानुनको प्रयोग भैरहेको छ। कानुनको सदुपयोग गरे मानवअधिकारको उपभोगका लागि कानुन साधक भैदिन्छ। त्यही कानुनको दुरूपयोग गरे मानवअधिकारको लागि कानुन बाधक भैदिन्छ। त्यसैले पनि कानुन किन मानवअधिकार होइन भने यो कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा भर पर्छ।
जुन देशको कानुन जस्तो छ त्यो देशमा त्यही बमोजिमको अधिकार नै मानवअधिकार हो भन्ने बुझाइ पनि मानवअधिकारप्रतिको अर्को दोषपूर्ण बुझाइ हो। किनभने कानुनले मानवअधिकारलाई निर्देशित गर्दैन, बरु मानवअधिकारले कानुनलाई निर्देशित गर्छ। कहिल्यै पनि भनिँदैन कि, कानुनअनुसारको मानवअधिकार बनाऊ। भनिन्छ कि मानवअधिकार–मैत्री कानुन बनाऊ।
आजको विश्वलाई राजनीतिक नेतृत्वले हाँक्छ। राजनीतिलाई चाहिँ कानुनले व्यवस्थित गर्छ। तर मानवअधिकारचाहिँ राजनीति र कानुनभन्दा पनि व्यापक विषय हो। राजनीति र कानुनले मानवअधिकारको प्रवद्र्धन गर्छ, अनि मानवअधिकारले चाहिँ राजनीति र कानुनलाई निर्देशित गर्छ। यद्यपि व्यवहारतः मानवअधिकार कहिले राजनीतिको त कहिले कानुनको चेपुवामा पर्छ। त्यसैले मानवअधिकार भनेको राजनीति मात्र होइन, न त यो कानुन मात्रै हो। अपितु यो त राजनीति, कानुन, समाज, अर्थ, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सबैको समग्र स्वरूप हो।
मानवअधिकार कानुन भनेका प्राकृतिक कानुनहरू हुन्। किनकि प्राकृतिक कानुनले कसैलाई भेदभाव गर्दैन। तर आजकल मानवअधिकार कानुन भनेर संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रवद्र्धित कानुनलाई बुझाउन खोजिएको छ। ती सबै मानवनिर्मित कानुन हुन्। यसको अर्थ मानवनिर्मित कानुन मानवअधिकार कानुन हुँदै होइन भन्नेचाहिँ होइन। सबै प्राकृतिक कानुनहरू मानवअधिकार हुन् तर सबै मानवनिर्मित कानुनचाहिँ मानवअधिकार कानुन नहुन सक्छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले बनाएका दस्ताबेज मात्र मानवअधिकार कानुन भन्नु भनेको एउटा अध्ययनको सजिलोको लागि मात्र हो। अन्यथा जसरी मानवअधिकार स्वतसिद्ध छ त्यसै गरी मानवअधिकार कानुन पनि मानवअधिकारसँग जोडिएर आउने गर्दछ, त्यो भनेको प्राकृतिक अधिकार र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनहरू हुन्। तर मानवनिर्मित कानुनले प्राकृतिक कानुनलाई तोडमोड गरेर शासकलाई शक्तिशाली बनाउँछ। त्यति बेला कानुन मानवअधिकार संरक्षणको साधन नभएर हननको साधन बन्न पुग्छ। यद्यपि शासकले चाहिँ त्यसैलाई मानवअधिकार कानुनको रूपमा व्याख्या गरिदिन्छन्।
आज बुझ्ने गरिएको मानवअधिकार कानुनले कुनै मानवलाई अपराधी घोषित गरी कानुन बनाएर फाँसी दिनेजस्ता कुरालाई कुनै न कुनै रूपमा स्वीकार गर्दछ। त्यसैले मानवअधिकारको क्षेत्रमा गैरकानुनी हत्या भन्ने गरिन्छ। जबकि मानवअधिकारको दार्शनिक पक्ष हेर्ने हो भने हत्या भनेको मानवअधिकार विरोधी काम हो। हत्या कानुनी हुनै सक्तैन। कुनै पनि मानवअधिकार–मैत्री कानुनले यो अपराध वा त्यो अपराधको बहानामा हत्या गर्न अनुमति दिन सक्तैन। हत्यालाई जायज ठहर्याउने कानुन मानवअधिकार कानुन हुनै सक्तैन। प्राकृतिकरूपमा मानिस मर्नुबाहेक अरू सबै हत्या कुनै न कुनै रूपमा मानवअधिकार विरोधी हुन्छन्। तर आजको मानवअधिकारको बहस हत्या कानुनी कि गैरकानुनी भन्नेमा छ। यो मानवअधिकारको शाश्वत मान्यतामाथिको उपहास हो।
शासनसँग कानुनको सम्बन्ध दुई तरिकाले हुन्छ। पहिलो, शासकलाई नियन्त्रण गरेर र दोस्रो, शासकको हतियार बनेर। पहिलो अवस्था कानुनको शासन हो, दोस्रो अवस्था कानुनद्वारा शासन हो। कानुनको शासनमा कानुन शक्तिशाली हुन्छ, शासकचाहिँ निमित्त हुन्छ। कानुनद्वारा शासनमा चाहिँ व्यक्तिको शासन हुन्छ, जहाँ कानुनचाहिँ निमित्त हुन्छ। यहीँनेर कानुन र मानवअधिकारबीचको सीमारेखा कोरिन्छ। कानुनको शासन मानवअधिकार हो तर कानुनद्वारा शासन मानवअधिकार नहुन सक्छ। यसैले पनि कानुन आफैँमा मानवअधिकार होइन। कानुनको सही प्रयोग मात्र मानवअधिकार हो। जुन कानुन नागरिक वा मानव समुदायलाई अधिकार प्रदान गर्नका लागि निर्माण गरिन्छ त्यो मानवअधिकार कानुन हो। जुन कानुन मानवको अधिकार नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिन्छ त्यो मानवअधिकार कानुन होइन।
कानुनको शासन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आजको युगमा सिद्धान्ततः कसैको विमति छैन। विमति छ त मात्र व्यवहारमा। आज सत्तामा बस्नेहरूले कानुनद्वारा शासनलाई नै कानुनको शासन भनेर व्याख्या गर्दा नै कानुन मानवअधिकार हननको हतियार बन्न पुगेको छ।
कानुनलाई विशुद्ध प्राविधिकरूपमा बुझ्नेहरूको पनि ठूलै लर्को छ। सत्य जेसुकै होस्, तथ्य र कानुनका धाराले बोलेको कुरा नै न्याय हो भन्ने एउटा ठूलो भ्रम न्याय क्षेत्रमा व्याप्त छ। कहिलेकाहीँ कुनै काम मानवअधिकार विरोधी भएका छन् र कानुनबमोजिम भएको छ भने हामी त्यसलाई मानवअधिकारको हनन मान्दैनौँ। मानवअधिकार विरोधी कानुन बनाउनु पनि मानवअधिकारको उल्लंघन हो भन्ने व्यापक अर्थमा आजको समाज अगाडि बढ्न सकेको छैन।
कानुनहरू मानवअधिकारको शाश्वत मूल्य र मान्यतामा आधारित हुनुपर्दछ। कानुन मानवअधिकार विरोधी बन्नुहुँदैन। मानवअधिकार विरोधी कानुन बनाएर अनि त्यसैको आडमा मानवअधिकारको हनन गर्ने र कानुनबमोजिम भएकाले मानवअधिकारको हनन भएको छैन भन्ने अर्थ लगाउनु भनेको नै मानवअधिकारको कानुनी दुरूपयोग हो। त्यसैले कानुनबमोजिम हुँदैमा मानवअधिकारको हनन भएको छैन भन्ने मानसिकताबाट कम्तीमा मानवअधिकार समुदाय मुक्ति हुनुपर्दछ।
शासकले जहिले पनि कानुनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्छन्।
कानुनलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दछन्। त्यसैले मानवअधिकारको हनन राज्यद्वारा हुन्छ भन्ने अवधारणा जन्मेको हो। राज्य विधिद्वारा नचलेर राज्यले विधिलाई चलाए मानवअधिकार हनन हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ। विधिद्वारा शासन नभएर आफैँमा विधिको शासन मात्र मानवअधिकार हो। यस्तो भ्रमबाट मुक्त भए मात्र मानव साँचो अर्थमा अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ।