नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
र्बैक तथा वित्तीय संस्थामा लागू भइसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सहकारी संस्थामा पनि लागू भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ को दफा ७ प को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी विभागले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन २०७४’ जारी गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) लागू भएपछि गैरकानुनी र कालो धन लुकाउन सहकारीको प्रयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। सहकारी विभागले सोमबारबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेपछि वित्तीय शुद्धीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सहकारी सदस्यले एकैपल्ट वा पटकपटक गरी वार्षिक ३० लाख रुपियाँभन्दा बढीको बचत जम्मा वा कर्जा भुक्तानी गर्दा, रकम स्थानान्तरण गर्दा वा सेयर खरीद गर्दा त्यस्तो कारोबारलाई असामान्य कारोबार मान्नुपर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी १० लाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबारमार्फत सेयर खरिद गर्दा, बचत गर्दा, ऋणको ब्याज वा सावाँ भुक्तानी गर्दा, विप्रेषण वा स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गर्दा कारोबारको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारी संस्थाले सदस्य पहिचानलगायत अन्य कारोबार गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०७० लाई आधार मानी सूचीकृत सदस्यसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार नाम, ठेगाना, पेसा, परिवार र रहनसहनलगायतको जानकारी नभई कसैलाई पनि सहकारी सदस्यता दिन नहुने उल्लेख गरिएको छ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी सदस्यहरूले कागजात पेस गर्दा वा त्यसमा भएको परिवर्तनको सूचना दिँदा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको पहिचान वा जोखिम व्यवस्थापन गर्दा सदस्यको विवरण नियमितरूपमा अद्यावधिक गर्ने, उच्च पदस्थ व्यक्ति थपघट भएको अवस्थामा तत्काल पहिचान गर्ने तथा त्यस्ता व्यक्तिको परिवार, सम्बद्ध व्यक्तिको पहिचान, पदीय हैसियत र संलग्नताबमोजिमको जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डयरिङ) निवारण ऐन २०६४ र सोअन्तर्गत बनेका नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा सहकारी संस्थाहरूका हुने वित्तीय कारोबारको स्वच्छता एवम् पारदर्शिताका कायम गर्दै सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न उक्त ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सहकारी विभागले यो निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।
निर्देशिकाअनुसार सहकारी संस्थाहरूले १० लाख वा सोभन्दा बढीको सेयर खरिद, बचत जम्मा, ऋणको सावाँ, ब्याज भुक्तानी वा विप्रेषण वा स्थानान्तरण भई आएको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सदस्य वा व्यक्तिबाट स्रोत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी संस्थाहरूले ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएका प्रावधानबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामाथिको प्रत्येक कारोबार (१० लाख वा सोभन्दा बढी)को प्रतिवेदन १५ दिनभित्र र शंकास्पद देखिएको जुनसुकै कारोबारको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गएिको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूलाई १० लाखभन्दा बढीको कारोबारका विषयमा वित्तीय जानकारी एकाइलाई सूची गराउन आग्रह गरे पनि सहकारी सस्थाहरूले आलटाल गर्दै आएका थिए। तर विभागले जारी गरेको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकलाई यस्तो कारोबारका विषयमा अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ।
अब सहकारी संस्थाहरूले कारोबारको विवरणको चौमासिक प्रतिवेदन डिभिजन कार्यालयमा र सहकारीका संघसंस्थाले मासिकरूपमा विभागमा बुझाउनुपर्नेछ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने संस्था र वार्षिक पाँच करोडभन्दा कम जायजेथा भएका संस्थाले डिभिजन कार्यालयमा वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। सहकारी संस्थाको निर्देशन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा पनि संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सम्पर्क अधिकृत तोकेर कार्यान्वय गर्नुपर्नेछ। निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई लिखितरूपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपियाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारबाहीको प्रावधान राखिएको छ।