लोकप्रिय बन्ने होडमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा 



बद्री तिवारी
स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहको निर्वाचन छिटपुट घटनाबाहेक अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण तथा स्वतन्त्ररूपमा सम्पन्न गरेर मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएको यश पाइरहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार सत्ता छोड्ने समय नजिकिँदै गर्दा लोकप्रिय बन्ने होडमा गरिएका पछिल्ला निर्णयका कारण यतिखेर बढी नै आलोचित भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसलगायतका सत्तारुढ घटकले निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय व्यहोर्नुपरे पनि नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुलाई सराहनीय पाटोका रूपमा लिइएकै बेला सरकार आलोचित बन्नुपर्ने अवस्था निम्तिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन।

काम चलाउ हैसियतमा पुगिसकेको वर्तमान सरकारका पछिल्ला गतिविधिले मुलुकमा राज्यशक्तिको दुरूपयोग, राजनीतिक प्रतिशोध र नेतृत्वकर्ताको नैतिकतासँग गाँसिएका सवालहरू टड्कारोरूपमा उठ्न थालेका छन्। खासगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख नगरिएका वृद्धभत्ता लिने उमेर ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा घटाइएको, भूकम्प र बाढीपीडितलाई प्रतिपरिवार एक–एक लाख रुपियाँ थपिदिने घोषणा गरिएको, गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका बिरामीलाई प्रतिमहिना ५ हजार रुपियाँ जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने र कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशलगायतका विषयहरूलाई समेटेर गरिएको निर्णय भ्mवाट्ट सुन्दा सकारात्मक नै लाग्न सक्छन्, तर त्यसको स्रोत र त्यसबाट पर्न सक्ने दूरगामी असरलगायत पक्षमा कुनै अध्ययन विश्लेषण नै नगरी लोकप्रिय बन्न हचुवाका भरमा सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू उठान गर्नुलाई त्यत्ति बुद्धिमतापूर्ण मान्न सकिँदैन। कार्यान्वयन गर्न सक्ने भरपर्दो स्रोत र आधारविना यस्ता निर्णय गरी आमजनतालाई आशावादी तुल्याउने कार्य उनीहरूलाई झुक्याउनुसरह हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। यो कार्य सरकारको सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने दुस्साहस भएको प्रतिपक्षीहरूले दोषारोपण गरिरहेका छन्। निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सरकारमाथि राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोग गरेको आरोप लगाएको अवस्था छ।
आखिर यो सबै आगामी सरकारलाई चुनौती खडा गरिएको मात्र हो। किनकि वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम आगामी महिना गठन हुने नयाँ सरकारले पूरा गरिदियो भने त्यसको यश पुरानै देउवा सरकारलाई जाने र कार्यान्वयन गरिदिएन भने त्यसको दोष नयाँ सरकारमाथि लाग्नेछ। यसबाट प्रतिपक्षमा बस्ने नेपाली कांग्रेसलगायत दललाई सरकारको आलोचना गर्न ऊर्जा मिल्नेछ।
 
 
त्यति मात्र होइन, सरकारले प्रशासनिक, सुरक्षा निकाय र संघसंस्थालगायतमा पनि नयाँ नियुक्ति, बढुवा र सरुवा गरेर दूरगामी असर पार्ने काम गरेको बताइनुले वास्तवमै सस्तो लोकप्रियताकै लागि यस्ता कार्य गरिँदै छ कि भनेर गरिने टिकाटिप्पणीलाई पनि अनौठो नमाने हुन्छ। यद्यपि सरकारले आफ्ना सबै निर्णयलाई संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर जनताको पक्षमा गरिएको दाबी गर्दै छ। अझ प्रधानमन्त्री देउवा त जनतासामु आपूmले गरेका बचनबद्धता पूरा गर्ने क्रममा यी सबै निर्णय गरिएको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालहरूलाई सम्बोधन गर्यो भने यश पनि पाइने र आगामी चुनावहरूका लागि जनताको मत सुरक्षित पनि हुने ठानेर लहडबाजीका भरमा यो निर्णय गरिएको हुनसक्छ। विगतका अनुभवलाई हेर्दा नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको २०५२ सालको नौ महिने सरकारले शुरु गरेको वृद्धभत्ता वितरणकै कारण सो दलले बारम्बार विजय हासिल गरेको मानसिकता पालेर वास्तविकतालाई मनन गर्दा त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता, वृद्धि र उमेरहद पनि घटाएर सबैको मन जित्न खोजेजस्तो देखियो। तर सर्वसामान्य जनताको बुझाइभन्दा यो धेरै फरक हुनसक्छ। सरकारले निर्वाचन पराजयको अव्यक्त पीडालाई सर्वसामान्य जनताको बुझाइभन्दा फरक अर्थात् प्रायः निश्चितजस्तै अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारको पाइन हेर्नकै लागि पूरा गर्न नसक्ने खालका कार्यक्रम घोषणा गरेको हुनसक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन्। यदि त्यस्तै नै हो भने यो एउटा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने हतियार मात्रै हुनसक्छ। यसरी एकपछि अर्को राजनीतिक प्रतिशोधको भावना जगाएर एकले अर्काको सेखी झार्ने प्रवृत्तिको विकास भयो भने मुलुकका लागि दुर्भाग्य नै हुनेछ। एकातिर मुलुकमा ठूला–ठूला निर्वाचन सम्पन्न गरिएको वर्ष उसै आर्थिक स्रोतको कमी, अर्कोतर्पm भूकम्पपीडितलाई पनि समयमा रकम उपलब्ध गराउन नसकेर अहिलेसम्म बिचल्लीको अवस्था भोग्नुपरेको वास्तविकतालाई हेर्दा आर्थिक वर्षको उत्तराद्र्धमा कसरी रकम जुटाएर वितरण गर्न सकिएला ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
यही विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले त गत बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारी निर्णय तथा गतिविधिको विरोध मात्रै गरेन, वर्तमान देउवा सरकारमाथि राज्य संयन्त्रको चरम दुरूपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। सो दलले कामचलाउ सरकारले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र दूरगामी असर गर्ने निर्णय गरी लोकतन्त्रका आम मूल्य र मर्यादा, अभ्यास र न्यूनतम लोकलाजलाई समेत लत्याएर राष्ट्र र जनताको आधारभूत हितमा दूरगामी आँच आउने गम्भीर प्रकृतिका निर्णयहरू गरेको आरोप लगाएको छ।
सरकारले भर्खरै गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि साढे ५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने बताइनुले बजेटमा उल्लेख नभएको कार्यक्रम सफल हुने अवस्था देखिँदैन। त्यो रकमको स्रोतको कुनै अत्तोपत्तो छैन। र, राजस्व संकलनसमेत विगतभन्दा घटेको बताइनुले सरकारका निर्णय कार्यान्वयन हुनसक्ने सम्भावना एकदम न्यून देखिन्छ।
अर्को कुरा, यस्ता जनहितकारी कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको उत्तराद्र्धमा र बजेटमा उल्लेख नै नभएका अवस्थामा ल्याइनाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी यस्ता कार्यक्रम ल्याइँदा विगतमा पनि कार्यान्वयन नभएका उदाहरण धेरै भेटिन्छन्। यही सन्दर्भमा एमालेले अब बन्ने नयाँ सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमहरू स्वतः अस्वीकार/खारेज गर्ने बताइसकेको छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, वर्तमान काम चलाउ सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहे काले संविधान पनि उल्लंघन भएको देखिन्छ।

संविधानले के भन्छ ?

नेपालको संविधान २०७२ को (भाग १०– संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली)  धारा ११९ले राजस्व र व्ययको अनुमान स्पष्ट पारेको छ ः
(१) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरूसमेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्नेछ… (क) राजस्वको अनुमान, (ख) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र  (ग) संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू।
(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई  छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ।
(३) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछन्।
उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानले सरकारलाई यो कुबेलामा त्यति ठूलो रकमको कार्यक्रम घोषणा गर्ने अधिकार नै दिएको छैन। न त यो संघीय संसद्को दुई सदन भएको बेला हो न बजेट सत्रकै समय, आखिर यो सबै आगामी सरकारलाई चुनौती खडा गरिएको मात्र हो। किनकि वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम आगामी महिना गठन हुने नयाँ सरकारले पूरा गरिदियो भने त्यसको यश पुरानै देउवा सरकारलाई जाने र कार्यान्वयन गरिदिएन भने त्यसको दोष नयाँ सरकारमाथि लाग्नेछ। यसबाट प्रतिपक्षमा बस्ने नेपाली कांग्रेसलगायत दललाई सरकारको आलोचना गर्न ऊर्जा मिल्नेछ।
यसको अर्थ जनतालाई सुख–सुविधा, भत्ता, स्वास्थ्यलगायत सेवा–सुविधा दिइनुहुँदैन भन्न खोजिएको भने कदापि होइन। सकेसम्म जनतालाई उनीहरूको आवश्यकतामा सहयोगी बनेर सुख–समृद्धिका लागि पनि योगदान दिनुपर्छ। अझ अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रचलित व्यवस्था हेरेर सकारात्मक पक्षहरूको अनुसरण गरी हाम्रो देशमा पनि लागू गर्ने जमर्को गर्नु आश्यक छ। किनकि जनताप्रतिको दायित्व पूरा नगर्ने राज्यले आफ्नो हैसियत गुमाउँछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि आधार र स्रोतविनाको वितरणमुखी बजेट कुनै पनि मुलुकमा फाप्दैन, मुलुकको अर्थतन्त्र झन्–झन् कमजोर बन्दै जाने सम्भावनालाई भुल्नुहुँदैन। विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षाका नाममा भत्ता रकम उपलब्ध गराउने प्रचलन अन्य विकसित मुलुकमा पनि छ तर त्यसो भन्दैमा निराधाररूपमा हचुवाका भरमा त्यहाँ भत्ता उपलब्ध गराइँदैन।
जीवनको ऊर्जाशील समयमा कुनै पनि पेसा व्यवसायसँग सम्बद्ध रहँदा, सेवाकालीन अवधिमा रहँदा निश्चित प्रतिशत रकम कर वा सुरक्षित कोषकट्टी गरी वृद्धावस्थामा उपलब्ध  गराउनाले नागरिकको जीवन सहज बन्न सक्छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपेली मुलुकहरूमा पनि त्यस्तै व्यवस्था रहेको बताइन्छ। त्यसैले नेपालमा पनि राज्यले सक्नेहरूलाई योगदान दिन लगाउने र नसक्नेहरूलाई राज्यले व्यवस्था गरिदिने परिपाटीको निर्माण गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन कि विशेष नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु आवश्यक छ। प्रतिशोध होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको खाँचो छ। अनि मात्र राष्ट्र र जनतालाई समृद्धशाली बनाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्