काठमाडौं, (नेस)
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। लामो समयसम्म घाटामा सञ्चालित नेसनल ट्रेडिङका सबै कर्मचारीलाई ‘पे अफ्’ गरी अवकास दिईसकेपछि कार्यविहीनको अवस्थामा रहेको उक्त संस्थालाई सरकारले खारेज गरेको हो।
यसअघि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको नीजिकरण समितिले टे«डिङ खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषदलाई सुझाव दिएको थियो।
२०१८ सालमा स्थापना भएको ट्रेडिङ ले मेसिनरी सामान, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, दैनीक उपभोग्य वस्तुमा नीजीक्षेत्रको एकाधिकार तोड्ने र बजारमा नियन्त्रणकारी भुमिका खेल्ने सरकारी निकायका रूपमा भुमिका खेल्दै आएको थियो। ट्रेडिङले दैनिक उपभोग्य सामानको मौज्दात र सहज वितरणमार्फत् निजी क्षेत्रको एकतन्त्रिबजार प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको थिथो।
नीजिकरण समितिले नेसनल ट्रेडिङको सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरि उचित व्यवस्थापन तथा हिसाबकिताब फरफारक गर्ने समेत प्रयोजनका लागिआपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने जनाएको छ। ट्रेडिङको २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको चलअचल सम्पति रहेको छ।