हेमन्त जोशी, काठमाडौं
ओरियन्टल सहकारी संस्थाबाट पीडित सर्वसाधारणले आफ्नो निक्षेप साँवा र ब्याजसहित फिर्ता पाउने भएका छन्। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेपछि उक्त समितिले पहिलो चरणमा ओरियन्टल सहकारीका बचतकर्ताको दायित्व भुक्तानीका लागि जिम्मेवारी लिएको हो।
२०७० साल मंसिरमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ३२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो। ती संस्थामा सर्वसाधारण बचतकर्ताको करिब ११ अर्ब रुपियाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी ओरन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडबाट ५८ जिल्लाका १२ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताबाट ७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको छ।
व्यवस्थापन समितिले पहिलो चरणमा ओरियन्टल सहकारीको व्यवस्थापन तथा उसले बचतकर्तालाई तिर्न बाँकी रहेको दायित्व भुक्तानीका लागि काम गर्ने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले बताउनुभयो। ‘मन्त्रालयले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रंस्त घोषणा भएका सहकारी संघसंस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्यका लागि समिति गठन गरेपछि ओरियन्टललगायत अन्य सहकारी सदश्यहरूको डुबेको रकम भुक्तानी हुने आशा देखिएको छ।’ विष्टले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो। सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम मन्त्रालयले गत कार्तिक २० गते ओरियन्टल सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो। ओरियन्टलको मुद्दा सहकारी क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम हिनामिनाको काण्ड हो। गत वर्ष ओरियन्टल को–अपरेटिभका पीडितले ब्याजसहित रकम फिर्ताका लागि २३ दिनसम्म सहकारी विभागमा रिले अनसनसमेत गरेका थिए।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्रबहादुर ढुंगानाले ४ वर्षअघि बन्द भएको उक्त सहकारीको व्यवस्थापन हेर्ने र निक्षेपकर्ताका रकम फिर्ता गर्नका लागि वातावरण बनाउन आवश्यक पहल गरिने बताउनुभयो। पहिलो चरणमा समितिले समसयाग्रस्त संस्था वा संघका समितिको सदस्य, निजको परिवार नातेदार, संस्थाका कर्मचारी, संस्थासँग सम्बन्धित अन्य संस्थाका कर्मचारीसँग सोधपुछ, बयान तथा आवश्यक कागजात पेश गर्न लगाउने ढुंगानाको भनाइ छ। पहिलो चरणको अनुसन्धान सकिएपछि समितिले संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकीन विवरण तथा तथ्यांक संकलन गरी अध्ययन विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकनको काम गर्नेछ। सम्पत्ति मूल्यांकनसँगै लिलाम बिक्रीमार्फत् बचतकर्ताको बचत रकम ब्याजसहित उपलब्ध गराइने ढुंगानाले बताउनुभयो।
सहकारी संस्थाले अर्बौ रकम हिनामिना गरेको उजुरी मन्त्रालय तथा विभागमा परे पनि असुल उपर गर्न कानुनी व्यवस्था नभएका कारण यसअघि ठगी गर्ने सहकारी संस्थाहरू कानुनको दायरामा आउन सकेका थिएनन्। सहकारी ऐन २०४८ ले कानुन उल्लंघन गर्ने सहकारी संस्थालाई नियामक निकायले १५ सय रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, उक्त व्यवस्थालाई सहकारी ऐन २०७४ मा परिमार्जन गरी सञ्चालकले ठगी गरेमा बिगो बमोजिम जरिवाना र अधिकतम् १० वर्षसम्म जेल सजाय तोकिएको छ।
यसैबीच दुई वर्षदेखि ठगी मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमा कैद सजाय भुक्तानी गरिरहेका ओरियन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले जेलबाटै सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। बस्नेतले कारगारबाटै बन्दी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेशलगायतको अन्य उपर्युक्त आदेश जारी गरीपाऊ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा गत पुस ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायत एक दर्जन बढी सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।