सचिव न्यौपानेको सरुवा गर्न प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा, उप–प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र विभागीय मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवको तीव्र दबाब थियो।
दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
सरकारले भनेअनुसार नचलेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको तथ्य फेला परेको छ।
उक्त मन्त्रालयमा हाजिर गराइएको साढे ५ महिना बित्न नपाउँदै सचिव न्यौपाने हालै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयममा सरुवा गरिएका हुन्। उहाँलाई गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरुवा गरी सोही कार्यालयका सचिव कृष्ण देवकोटालाई उक्त मन्त्रालय लगिएको थियो। गत साउनमा सह–सचिवबाट सचिव भएका न्यौपाने यसअघि निर्वाचन आयोगमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो।
स्रोतका अनुसार सचिव न्यौपानेको सरुवा गर्न प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा, उप–प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र विभागीय मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवको तीव्र दबाब थियो।
‘आपूmअनुकूल निर्णय र आर्थिक चलखेल गर्न नमानेपछि सचिव न्यौपानेलाई सरुवा गरिएको हो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो– ‘मन्त्रीले कानुन मिचेर ल्याएका प्रस्तावहरूमा उहाँले साथ नदिएपछि सारियो।’
स्रोतका अनुसार सचिव न्यौपानेको सरुवाको प्रमुख कारण स्पेनिस निर्माण कम्पनी सान्जोसेसम्बन्धी विषय हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा सन्तोषजनक काम नगरेपछि टेन्डर रद्द गरिएको स्पेनिस सान्जोसेको मुद्दा अहिले सिंगापुरको अदालतमा विचाराधीन छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उक्त विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न सान्जोसेलाई छनोट गरेको थियो। स्पेनको अदालतले भने नेपालकै पक्षमा फैसला गरेको थियो। कम्पनीले धरौटीबापत २ अर्ब रुपियाँ बुझाइसकेको छ।
स्तरोन्नतिमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई उक्त कम्पनीसँगको टेन्डर रद्द गरिएको थियो। सान्जोसेले मुद्दा जितेमा नेपालले ७ अर्ब क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ। ‘मन्त्री देव र उपप्रधानमन्त्री गच्छदार सान्जोसेले सिंगापुरमा दर्ता गराएको मुद्दामा नेपाललाई नै हराउँदै ७ अर्ब हिनामिना गर्न चाहन्छन्’, मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ– ‘यसका लागि दुवै जना सरुवाको नाटक गरिएको हो।’
वकिल राखी बहसमा भाग नलिए नेपालले मुद्दा हार्न सक्ने बताउँदै समाचारस्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो– ‘अहिलेसम्म त नेपालले नै मुद्दा जित्ने देखिन्छ तर मुद्दाको बहसमा नै सहभागी नभएर नेपाललाई हराई क्षतिपूर्ति तिराउने र धरौटीबापतको २ अर्ब बाँडफाँड गर्ने चलखेल भइरहेको छ।’
यसैका लागि मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश आचार्यलाई प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाउन लागिपरेको बताइन्छ।
यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधारका लागि विना प्रतिस्पर्धा जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सालाई ल्याउन खोजेपछि सचिव न्यौपानेले प्रतिस्पर्धाविना कन्सल्टेन्ट ल्याउन नपाइने कारण देखाउँदै मन्त्री देवको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभएको थियो।
स्मरणीय छ, घाटामा रहेको निगमलाई फाइदामा लैजान रणनीतिक योजना निर्माणका लागि सहयोग गरेबापत उक्त कम्पनीले बर्सेनि ७० करोड रुपियाँ लैजान्छ। उक्त कम्पनीले निगमको नाफासमेत करिब ४० प्रतिशत लिएर जान्छ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयसँग भएको प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्ने मन्त्रालयको बजेट ६० करोडमा ६ दर्जनभन्दा धेरै परिधिभित्र नपर्ने र बाँड्नु नपर्ने कम्पनीलाई बाँड्न दबाब दिइएको थियो। सचिव न्यौपानेलाई उक्त रकम वितरण गर्न दबाब आएको थियो। सोही मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश आचार्य मन्त्रालयमा सचिव हुँदाहुदै आफैँलाई निमित्त सचिव बनाउन आफ्नै हस्ताक्षर गरेको प्रस्ताव लिई मन्त्रिपरिषद् पुग्नुभएको थियो। उक्त प्रस्ताव नियमसंगत नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता पठाइदिएको थियो।
यस्तै गत असोज ९ गते पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सन्जीव गौतमलाई हटाउने निर्णय भएको थियो। तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।
महानिर्देशक गौतमलाई हटाएर हवाई उडड्यन महाशाखा प्रमुख सहसचिव आचार्यलाई प्राधकिरणको महानिर्देशक बनाउन खोजिएको थियो। तर गौतमलाई हटाउन आयोगले रोकेको थियो। भनिन्छ, उप–प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र सहसचिव आचार्य सुनसरी जिल्ला निवासी हुनुहुन्छ।
उता लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य–सचिव नियुक्तिमा समेत आफूले चाहेको मान्छे राख्न दवाव दिइँदै आएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री–पत्नी देउवाले कांगे्रसका प्रतिनिधिसभा सदस्य भरत शाहकी पत्नी अनिता ढुंगाना शाहलाई सदस्य–सचिव बनाउन चाहेको स्रोतको दाबी छ। उप–प्रधानमन्त्री गच्छदार र मन्त्री देवले भने सो पदमा इँट्टा व्यवसायी लक्ष्मीप्रसाद महर्जनलाई ल्याउन खोजेको बताइन्छ।
स्रोतका अनुसार विमानस्थलमा नयाँ जडान गर्नका लागि नयाँ प्रविधिको भन्दा नराम्रो महँगो मेसिन किन्ने योजनामा पनि सचिव न्यौपानेले असहमति जनाउँदै आउनुभएको थियो।
उहाँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक हटाउने, मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास समिति, बृहत्तर विकास समितिलगायतका ६ निकायका पदमा आफूअनुकुल राजनीतिक नियुक्त गर्र्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यासिनो खोल्न अनुमति दिनेजस्ता विषयमा सहमत हुनुहुन्थेन।
सचिव न्यौपानेले गैरकानूनी कामहरूमा आफूलाई निरन्तर दबाब आएको स्वीकारर्दै आफूले भनेको नमान्दा सरुवा गरिएको दाबी गर्नुभयो।