भूकम्पपीडित चिसोले मर्दै छन्। महासेठहरू पीडितको पैसामा विदेश सयर गर्दै छन्। महाभूकम्प गएको झन्डै तीन वर्ष हुन तीन महिना मात्रै बाँकी छ। भूकम्पपीडितहरू टहरामै बस्न बाध्य भइरहेका छन्। तिनै पीडितका नाममा विदेश सयर गर्ने कर्मचारीको ताँती छ। विगत एक महिनाभित्र मात्रै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका ९५ कर्मचारीले विदेश सयर गरेर राज्यकोषको २ करोड ७० लाख रुपियाँ खर्च गरेको देखिन्छ। जुन खर्चले सरकारले भूकम्पपीडितलाई घोषणा गरेको ३ लाख रुपियाँका दरले ९० परिवारले घर निर्माण गर्न सक्ने थिए। महाभूकम्प गएको ३३ महिना बितिसक्दा पनि ६ लाख ७७ हजार ४ सय ३८ भूकम्पपीडित अझैसम्म जस्ता र त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भइरहेका छन्। भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा हालसम्म ९० हजार २ सय ६७ घर मात्र निर्माण भएका छन्। अझै भूकम्पबाट प्रभावित अन्य १७ जिल्लाको तथ्यांक आउन बाँकी नै छ। भूकम्पपीडितको कहर एकातिर छ भने अर्कोतिर तिनै भूकम्पपीडितका नाममा कर्मचारीहरूले विदेश सयर गरेर करोडौं रूपियाँ रित्याएका छन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कुल घरसंख्या ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ रहेको छ, जसमध्ये ९० हजार २ सय ६७ घर मात्र निर्माण भएका छन्। पुनर्निर्माणको कार्य कति सुस्त गतिमा भइरहेको छ भन्ने यसै तथ्यांक हेर्दा स्पष्ट हुन्छ। भूकम्प गएयता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तीनवटा नेतृत्व पाइसकेको छ तर अझैसम्म भूकम्पपीडितको अवस्था दयनीय नै देखिएको छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार अनुदान पाउने पीडित परिवारको संख्या ६ लाख ७० हजार ८६ छ। अझै ९७ हजार ६ सय १९ भूकम्पपीडित परिवारले पहिलो किस्ताको अनुदानसमेत पाउन सकिरहेका छैनन्। पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका सबै पीडितले अझैसम्म पनि घर निर्माणको काम थालेका छैनन्, जसमध्ये १ लाख ५२ हजार १ सय ६३ परिवारले मात्रै दोस्रो किस्ता बुझेका छन्। अझै पनि ५ लाख १७ हजार ९ सय २३ परिवारले दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै, ५१ हजार ४ सय ७६ पीडितका लागि तेस्रो किस्ताको निम्ति प्रमाणीकरण गरिएको छ।
सरकारले भूकम्पपीडितलाई पाँच वर्षभित्र नयाँ बसोबासको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिइएको छ। तर, प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारी पीडितका नाममा विदेश भ्रमणमै रमाइरहेका छन्। ३३ महिनामा जम्मा ९० हजार २ सय ६७ घर बनेका छन्। यस्तै गतिमा काम गर्ने हो भने कैयौं भूकम्पपीडितको घर बनाउने सपना पूरा हुने देखिँदैन। पुनर्निर्माणलाई गति दिनुपर्ने कर्मचारीहरू विदेश सयर गर्ने, गाडीको दुरूपयोग गर्ने र विलासितामा भुल्ने गर्दा पीडितहरू झनै पीडित बन्न पुगेका छन्।
अहिले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा २ लाख ७० हजार २ सय ६१ घर निर्माणाधीन छन्। सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन कर्मचारीलाई अतिरिक्त ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ।
राज्यकोषको रकम दुरूपयोग हुँदै जाने तर पीडित भने टहरामै सीमित बन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि कर्मचारीहरूको अनुत्पादक विदेश सयर बन्द गरिनु जरुरी देखिन्छ। यहाँ सरकारी कर्मचारीले लुट मच्चाउँदै जाने हो भने देशको हालत खराब हुने निश्चित छ। यो विषयमा सबैले चासो दिन जरुरी छ।
– तुल्सी केसी, बूढानीलकण्ठ, काठमाडौं
कृषि–गरिबी न्यूनीकरण जरुरी
नेपालमा ७० प्रतिशतको हाराहारीमा कृषिमा मानिस संलग्न रहेको देखिन्छ। त्यसकारण पनि नेपाल कृषिप्रधान देश हो। नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनशक्ति कृषिमा आश्रित छ। ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमै पूर्ण निर्भर छन्। सबैभन्दा बढी गरिबी कृषिमै छ। कृषिमा रहेको गरिबी र अभाव तोड्नका लागि कृषिकार्य आवश्यक छ।
कृषिक्षेत्र अहिले पनि सरकारी दस्ताबेजका आधारमा समेत चौथो प्राथमिक क्षेत्र हो। नेताका भाषण र नारा कागजमा दुरुस्त सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यक्रम र प्रतिफलले मात्र कृषि उत्पादन बढेन, भोका किसानको पेट भरिएन, न त युवा किसानको खाडीयात्रा नै रोकियो। विडम्बना !
कृषिप्रधान देशमा निर्वाहमुखी किसान परिवारहरू आफ्ना युवा जनशक्तिको रगतपसिना खर्च गरेर पेट पाल्न बाध्य भएका छन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र रोजगारी, आम्दानी, पोषण र राजस्वको एकमात्र भरपर्दो आधारक्षेत्र कृषिलाई बलियो बनाई देश विकासको बाटोमा किन लम्किन सकिएन ? यसका लागि दिगो कृषिका आधारभूत सिद्धान्त, नेपाली कृषिको चरित्र र यसको अर्थराजनीति, विश्व र छिमेकी मुलुकको कृषि अर्थतन्त्र र यसले नेपाली कृषिमा पर्ने प्रभावको वस्तुपरक आँकलन गरी दीर्घकालीन योजना बनाउनुको विकल्प छैन।
विगत दुई दशकदेखि हाम्रो कृषिक्षेत्र ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण हाम्रो आफ्नै विशेषतामा आधारित कृषिप्रणाली अपनाउने दृष्टिकोण नपुग्नु हो। कम बाह्य लगानी र स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगमा आधारित हाम्रो परम्परागत कृषिको अभ्यासलाई उन्नत बनाउन मात्रै सके पनि अहिले विदेशिन बाध्य युवा नेपाली किसानका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। संविधानमै किसान किटान गरिएको खाद्य सम्प्रभुताको कानुन बनाउने र यसका आधारमा स्थानीय तहमा कृषि प्रवद्र्धन गर्ने रणनीतिक दिशानिर्देश गर्ने विषयगत एकीकृत दीर्घकालीन नीति तथा योजनाहरू निर्माण गर्ने कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ। विगत ४० वर्षदेखि कृषिमा विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षाबीच समन्वयको अभाव भनेर मान्नुपर्छ।
उत्पादन र बजारबीच बिचौलिया हुन्छन्। त्यसले गर्दा वास्तविक किसानले कृषि क्षेत्रतिर चासो राख्न छाडेका छन्। लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त भएन। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पनि ठेगान छैन। किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिकेन भने सरकारले किनिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ। किनभने, नेपालमा व्यावसायिक कृषि शुरु भएकै छैन।
सबै ठाउँमा सबै उत्पादनको बिमा गर्न सक्ने क्षमता बनाउनुपर्छ र कृषिलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउनुपर्छ। बिमा गरेपछि दाबी गरेको अवस्थामा तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। बैंकहरूले पनि कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। आधुनिक र व्यावहारिक कृषिप्रणालीका लागि आवश्यक उन्नत बीउ, मलखाद, प्रविधि, यान्त्रिक उपकरण, सिंचाइ सुविधा तथा यससम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान राम्रोसँग भएकै छैन। सरकारले कृषिलाई उच्च महत्व दिन जरुरी छ। यस विषयमा सरकारका सबै मन्त्री तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले ध्यान दिऊन्।
– नन्दा बस्नेत, मुगु