राज्यकोषको दोहन बन्द गर



सरकाले राज्यकोषको दुरूपयोग गरेको समाचार बाहिर आएको छ । यसले सरकारको चरित्रमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । राज्य भनेको सबै जनताको हुनुपर्ने हो तर अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने जनता भनेका उसका वरिपरि घुम्ने मात्रै हुन् भन्ने अवस्था सृजना हुनुलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । काम चलाउ अवस्थामा पुगिसकेको सरकारले पछिल्लो समय गरेको निर्णयलाई हेर्ने हो भने, जनताले के–के न पाएजस्तो गर्न खोजिएको छ । यसले दीर्घकालीनरूपमा पार्ने असरका बारेमा विभिन्न क्षेत्रबाट टिकाटिप्पणीसमेत भएको छ । सरकारले ती टिप्पणीलाई बेवास्ता गर्दै भटाभट जुन–जुन निर्णय गर्दै गएको छ यसले मुलुकलाई गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । राजनीति भनेको एकपटक मात्र गर्ने कुरा होइन । आफूले गरेका निर्णयले भविष्यमा कस्तो असर पार्ला र आफूले सन्ततीलाई कस्तो राजनीतिक शिक्षा दियौं भन्ने ख्याल नेताहरूले गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ राजनीतिक नेताहरूले नैतिकता बिर्सिएपछि यस्ता निर्णय हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिएन ।

यता शिक्षा मन्त्रालयले जथाभावी रकम बाँड्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । हरेक जनताले तिरेको कर र विदेशीले दिएको अनुदान रकमलाई सरकारका मन्त्रीले आफूखुशी आफ्ना आसेपासे र आफन्तलाई वितरण गर्नु पक्कै राम्रो कार्य होइन । आवश्यकताभन्दा पनि आफ्ना निकटलाई रकम वितरण गर्न जुन ढंगले सोच बनाइएको छ, त्यो सोच नै गलत छ । नयाँ सरकार बन्ने अवस्थामा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले छिटो–छिटो फाइल तयार गर्न लगाएर रकम दिने जुन प्रपञ्च गर्नुभएको छ, यसले मुलुकमा थितिभन्दा पनि बेथितिलाई प्रश्रय दिन्छ ।

झन्डै १५ करोड रुपियाँ बाँड्ने तयारी गर्नुभएका मन्त्रीले बजेट महाशाखाका सहसचिव डा. डिल्ली रिमाल र मन्त्रालयका सचिव मधुरमण रेग्मीलाई फाइल उठाएर रकम निकासा गर्न दबाब दिनुले मन्त्रीको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । जाँदाजाँदैको अवस्थामा रहेको सरकारले यस प्रकारको निर्णय गर्नुलाई कदापि राम्रो भन्न सकिँदैन । कर्मचारी प्रशासन भनेको राज्यका स्थायी खम्बा हुन् । कर्मचारीले मन्त्रीबाट आएका त्यस्ता दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने कामलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । जे भने पनि हस् हजुर भन्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्