काठमाडौं, (नेस)
सरकारले लामो समयसम्म घाटामा सञ्चालित नेसनल ट्रेडिङका खारेज गर्ने तयारीमा रहेको छ। कम्पनीका सबै कर्मचारीलाई ‘पे अफ’ गरी अवकास दिई कार्यविहीनको अवस्थामा रहेको उक्त संस्थालाई खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले सुझाव दिएको छ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको निजीकरण समितिको ८९औं बैठकले नेसनल ट्रेडिङलाई खारेजीका लागि निर्णय गरेको हो। निजीकरण समितिले नेसनल ट्रेडिङको सम्पत्ति तथा दायित्व एकिन गरी उचित व्यवस्थापन तथा हिसाब किताब फरफारक गर्ने समेत प्रयोजनका लागि आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने जनाएको छ। उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधि रहने छन् भने ६ महिनाभित्र व्यवस्थापनका सबै कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने निर्णय भएको हो।
आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौड्यालले निजीकरण समितिले ट्रेडिङ खारेजका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरे पनि सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषय भने आचारसंहिताका कारण टरेको बताउनुभयो। समितिले खारेजीको निर्णय गरे पनि ट्रेडिङको भविष्य निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार भने मन्त्रिपरिषद्मा रहनेछ। अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद पाण्डेयले असफल संस्थाको छवि बनाएको ट्रेडिङमा हाल पर्याप्त कर्मचारीसमेत नरहेकाले एकैपटक ठूलो जिम्मेवारी दिन नसकिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। यसअघि संस्थाको मूल्याङ्कन र हाल कर्मचारी पनि नरहेको अवस्थामा कुनै जिम्मेवारी दिन नसकिने उहाँको भनाइ छ।
कामविहीन बनेको संस्थानलाई कार्य जिम्मेवारी तोक्न गठन गरिएको समितिले ट्रेडिङमार्फत चीनबाट इन्धन आयात गर्न सकिने, व्यापार प्रवद्र्धन संस्थाका रूपमा स्थापना गर्न सकिने, कालोपत्रे उत्पादन गर्न लगाउने लगायत ४ वटा सुझाव आपूर्ति मन्त्रालय प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सोही प्रतिवेदन बमोजिम आपूर्ति मन्त्रालयले असोज महिनामा ट्रेडिङलाई चीनबाट इन्धन आपूर्तिको जिम्मेवारी दिन अन्तिम सहमतिका लागि फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेको सहसचिव पौड्यालको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम कार्तिक १२ गतेको सचिवस्तरीय बैठकले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर, उल्लेखित कुनै पनि काम गर्नका लागि ट्रेडिङ सक्षम नरहेको निजीकरण समितिले निश्कर्ष निकालेको हो।