भूकम्प तथा बाढीपीडितलाई आवास निर्माणका लागि अनुदानस्वरूप दिइँदै आएको रकममा सरकारले १ लाख रुपियाँ थप गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाबापत वृद्ध भत्ता दिइँदै आएकोमा अबदेखि ६५ वर्ष पुगेपछि नै यो भत्ता दिइने समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । सरकारले गरेका यी निर्णयको नागरिकले स्वागत गरेका छन् भने कतिपय बौद्धिक वर्गले यो निर्णयलाई राज्यलाई भार पार्ने किसिमको हचुवाको निर्णयको रूपमा लिएका छन् । जे होस्, सरकारको यो निर्णयबाट ज्येष्ठ नागरिक र भूकम्प एवं बाढीपीडितहरूलाई भने अवश्य राहत पुग्नेछ । तर निर्णय गरेर मात्र हुँदैन, ज्येष्ठ नागरिक तथा भूकम्प एवं बाढीपीडितहरूले यो रकम सहज किसिमले प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनै पर्छ ।
सरकारको निर्णयपछि अब भूकम्पपीडितले आवासका लागि पाउने अनुदानको रकम ३ लाखबाट ४ लाख रुपियाँ पुगेको छ । हुन त भूकम्पपीडितका लागि दिइने अनुदान रकम १ लाख रुपियाँ थप गर्दा राज्यलाई झन्डै ८० अर्ब रुपियाँ थप भार पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्दा यस्तो भत्ता लिनेहरूको संख्या वृद्धि हुने हुँदा राज्यलाई १८ अर्ब रुपियाँ थप भार पर्ने देखिएको छ । यसरी आर्थिक वर्षको मध्यावधिमा आएर विनागृहकार्य र विनायोजना बहिर्गमन हुन लागेको सरकारले राज्यलाई भार पर्ने गरी गरेको निर्णयमा स्वार्थ लुकेको पनि हुनसक्छ । वृद्ध भत्ता निर्वाचनका बेला भोट माग्ने माध्यम बन्दै गएको आभास परेकाले पनि भविष्यमा भोट माग्ने आधार बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको अनुमान लगाउनेहरू पनि नभएका होइनन् । यस विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्पपीडितले अनुदानको किस्ता पाउने अवधि पनि थप गरेको समाचार छ । किस्ता लिने म्याद नपुगेको भूकम्पपीडितबाट गुनासो आइरहेको समयमा यसको म्याद थप्नु भूकम्पपीडितका लागि स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । तर ८८ प्रतिशत भूकम्पपीडितले पाउनुपर्ने जति राहत रकम पाउन नसकिरहेको अवस्थामा अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने म्याद बढाएर मात्रै समस्या समाधान हुन सक्ने देखिँदैन । उनीहरूलाई सो अनुदान रकम लिने सहज वातावरण बनाइदिनु पनि सरकारको कर्तव्य हो । यदि अनुदान रकम बढाएर पनि भूकम्पपीडितले आवास निर्माण गर्न सकेनन् भने रकम थप गर्नुको औचित्य रहँदैन । त्यसैले हचुवाको भरमा निर्णय गरेर मात्र हुँदैन, यस निर्णयको यथाशीघ्र कार्यान्वयन लागि पनि पहल गर्नै पर्छ ।