राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोगः एमाले



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारले राज्यको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। एमालेले बिहीबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कामचलाउ सरकारले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र दूरगामी असर गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो। एमालेले लोकतन्त्रका आम मूल्य र मर्यादा, अभ्यास र न्यूनतम लोकलाजलाई समेत लत्याउँदै बाहिरिन लागेको वर्तमान सरकारले राष्ट्र र जनताको आधारभूत हितमा दूरगामी आँच आउने गम्भीर प्रकृतिका निर्णयहरू गरिरहेको आरोप पनि लगाएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेका कतिपय निर्णय गोप्य राखिएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘सकेसम्म वाम गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्नबाट रोक्ने, त्यसो गर्न नसके देशको समग्र अर्थतन्त्र, शासन–संयन्त्र र व्यवस्थालाई नै अराजक, सङ्कटग्रस्त र भताभुङ्ग पार्ने गरी वर्तमान सरकार अगाडि बढिरहेको छ।’

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडित र गत वर्षका बाढीपहिरो पीडितलाई घर निर्माणार्थ थप एक लाख रुपियाँ अनुदान र ६५ वर्ष पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिनेलगायत निर्णय गरेको थियो। वर्तमान सरकार कानुनी छिद्रहरू खोज्दै नयाँ सरकार गठनको बाटो अवरुद्ध गर्न उद्यत रहेको, वाम गठबन्धनलाई विभाजित गर्ने खुलेआम उद्घोष गरिरहेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– ‘वाम गठबन्धनलाई सरकार सञ्चालनका लागि स्पष्ट जनादेश प्राप्त हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसले ‘कसैलाई पनि बहुमत प्राप्त नभएको’ भन्दै लाञ्छित गरिरहेको छ।’

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर हद घटाएको विषयप्रति सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘विगतमा सामाजिक सुरक्षाको विषय लागू गर्न खोज्दा ‘कनिका छरेको’ र ‘ढुकुटी रित्याएको’जस्ता लाञ्छना लगाउने कांग्रेसले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा भन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो।’

भूकम्प र बाढीपहिरो पीडितलाई एक लाख रुपियाँ थप गर्ने निर्णयलाई अध्यक्ष ओलीले प्रचारमुखी कार्यको संज्ञा दिँदै भन्नुभयो– ‘भूकम्प र बाढीपहिरो पीडितलाई दिने भनिएको करिब ९० अर्ब रुपियाँको दायित्व थपिने अनुदान वृद्धि सदाशययुक्त छैन।’

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा माथिल्लो तहमा नयाँ दरबन्दी सृजना गर्ने काम बदनियतपूर्ण ढंगले भएको एमालेको आरोप छ। ती सङ्गठनमा उमेर हद हटाउने गरी अध्यादेश जारी गर्न भइरहेको तयारी सङ्गठनलाई सुदृढ गर्न नभई निश्चित व्यक्तिको निहित स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित रहेको उहाँको प्रतिक्रिया थियो।

अध्यक्ष ओलीले थप्नुभयो– ‘सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको वर्तमान अवस्था र नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू हुन लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा ती व्यवस्थालाई लत्याउँदै सीमित स्वार्थ समूहको हितमा गर्न लागिरहेका यस्ता निर्णयले सङ्गठनको वर्तमान संरचनालाई भित्रैदेखि समस्याग्रस्त तुल्याउने निश्चित छ।’

पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कर्मचारी सङ्ख्या पर्याप्त नभएको र समायोजनको क्रममा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले स्वैच्छिक अवकाशको उल्टो र बदनियतपूर्ण प्रस्ताव अगाडि सारेको छ।’
‘यसले तत्काल राज्य सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्नुका साथै अवकाश र भर्नाको दोहोरो अभ्यासले राज्यकोषमा यसै आर्थिक वर्षमा ठूलो दायित्व थपिने स्थिति सृजना भएको छ।’ –एमालेको ठहर छ। एमालेले राज्यकोषमा भार थपिने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा अर्थ, कृषिलगायत विभिन्न मन्त्रालयबाट झन्डै १ हजार कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा पठाइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ।

एमालेले निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भइरहेको अचाक्ली मूल्यवृद्धिप्रति सरकार मौन बसेकोमा आलोचना गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– ‘यतिबेला सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई अनावश्यक महङ्गो, ढिलो र गुणस्तरहीन बनाउने गरी ठूला परियोजनाहरूको डिजाइन र ठेक्कापट्टा निश्चित व्यक्ति⁄समूहलाई मात्रै लाभ हुने गरी कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिने र ठूला योजनाहरूलाई टुक्र्इएर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने काम भइरहेको छ।’

स्वेच्छिक अवकाश योजनामार्फत् झण्डै ६०अर्बको दायित्व थपेको भन्दै उहाँले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा आर्थिक वर्षकै बीचमा अर्बौं दायित्व थपिने गरी कार्यक्रम ल्याएको दाबी गर्नुभयो। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नगरिएका, कुनै जनप्रतिनिधि निकायबाट स्वीकृत नभएका र राज्यलाई साढे ५ खर्बको दायित्व थपिने गरी अन्धाधुन्ध नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने कुराले सरकार वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत् भएको अध्यक्ष ओलीको आारेप थियो। उहाँ सरकारको यो कदम संविधानको धारा ११९ को भावनाविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो।

एमालेले सरकारले मापदण्ड र परिभाषाबिना राज्यकोषबाट आफू निकटका मान्छेलाई अन्धाधुन्ध रकम बाँडिरहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘एकातिर तीन तहको निर्वाचनका लागि भएको ठूलो प्रशासनिक व्ययभारका कारण राज्यको सञ्चित कोषमाथि ठूलो दबाब परिरहेको छ भने अर्कातिर पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय छ। यस्तो अवस्थामा, आफू निकटका व्यक्तिहरूको चाहना पूर्तिका लागि भइरहेको राज्यकोषको यो दुरूपयोग निन्दनीय छ।’

सो अवसरमा अध्यक्ष ओलीले नयाँ सरकारले कामचलाउ सरकारले गरेका निर्णयहरूमाथि पुनर्विचार गरी संविधान, कानुन र राष्ट्रका हित विपरीत भएका सबै निर्णय अस्वीकार गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्