कहिले रोकिएला राजनीतिक व्यवसायीका प्रहार ?

बालकृष्ण मैनाली

दलीय वा निर्दलीय राजनीतिक व्यवसायीहरूले जे नाम राखेर न्वारान गरिएको भए तापनि दल सञ्चालनकर्ताहरू र राजनीतिक व्यवसायीहरूले कुनै पनि कालखण्डमा जनताको अभिमतलाई कदर गर्नै जानेनन्। लामो इतिहास केलाउनुभन्दा पनि नेपालका महाराजाहरूका खानदानीभित्र चुलिएका असन्तुष्टिहरूलाई ढाल बनाएर जंगबहादुरले नेपालको शासन बागडोर आफ्नो हातमा लिएपछिको अवस्थादेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा जनताको इच्छा र आकांक्षहरूभन्दा पनि आफ्नै राजनीतिक व्यवसायलाई परिस्कृत गर्ने बहाना खोज्नेदेखिबाहेक अन्य विषयले मूर्तरूप लिन खोज्दै खोजेन। सत्ता प्राप्ति यस्तो विषय बन्न पुग्यो कि सत्ता प्राप्ति नहुन्जेलसम्मको लागि मात्र जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा जनतालाई उराल्ने र उचाल्ने कार्य हुन गयो। अनि सत्ता प्राप्तिपछि आफ्नै राजनीतिक व्यवसायलाई निरन्तरता दिनेदेखि बाहेक जनताको हितमा अन्य आवश्यक विकल्पहरू सत्ताधारीहरूले दिन पनि सकेनन् र सोच्न पनि सकेनन्।

राजनीतिलाई वास्तवमा दलहरूले विकासको प्रतिस्पर्धामा सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। पहिलाका सत्तासीनहरूले गरेका राम्रा कामहरूलाई जीवन्त राखेर त्यो भन्दा बढी देशलाई विकासको पथमा अग्रसर गराइनुपथ्र्यो तब न जनताको हृदयमा पहिलाको व्यवस्थाभन्दा वर्तमान व्यवस्था राम्रो भन्ने छाप छोड्न सकिन्थ्यो। तर विडम्बना, पहिलाका भएका र गरेका राम्रा कामहरूलाई नै धाराशायी बनाउँदै लगे वर्तमानका दलका राजनीतिक व्यवसायीहरूले। यसैको परिणति हो राजसंस्थाको पुनरागमनबारे चल्ने गरेका चर्चा अनि पूर्वराजाको देशव्यापी भ्रमण र जनतामा बढ्दै गइरहेको राजतन्त्रप्रतिको झुकाव।

जंगबहादुरले वि.सं. १९०३ मा शासन आफ्नो हातमा लिएदेखि अहिले २०७४ सम्म लगभग १७१ वर्षभित्र जनताले धेरै राजनीतिक व्यवसायीहरूको परीक्षण गर्ने मौका पाए। चाहे त्यो राणाकालीन परीक्षण होस्, चाहे त्यो बहुदलीयकालीन परीक्षण होस्। अथवा निर्दलीयकालीन परीक्षण होस् या पुनः प्रवेश पाएको बहुदलीय, गणतन्त्र वा लोकतन्त्रकालीन परीक्षण होस्। यस अवधिभित्र सारभूतरूपमा अहिलेको बदलिँदो विश्वपरिस्थितिअनुसार जनताले केही फरकपन अनुभव गर्न र लिन पाएका छैनन्। देश विदेशीलाई खेल खेल्ने अखाडामा परिणत भएको छ। यही अवस्था देश विद्यमान रहिरहेमा अब कति अवधिपछि नेपाली जनताले अर्थपूर्णरूपमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँछन् भन्ने कुराको टुंगो लाग्न सक्ने अवस्था छैन।

विभिन्न समयहरूमा न्वारान गरी नामाकरण गरिएका दलहरूका जे–जे नामाकरण गरिएको भए तापनि ती नामधारी दलका सदस्यहरू सत्तामा पुगेपछि गर्छु भनेका कुराहरू कानुनी शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, आर्थिक वृद्धि, स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको सरल पहुँच, गलत परम्पराको अन्त्य, रोजगारीमा अभिवृद्धि आदि कुराहरू नै थिए। तिनीहरूले प्राथमिकतामा पारेका थिए ती कुराहरू तर सत्ता प्राप्त नगरुन्जेल राजनीतिक व्यवसायीहरूले फलाक्ने यी नाराहरू सत्तामा पुगेपछि ९० डिग्रीको कोणमार्पmत परिवर्तन गरी÷गराई आफन्त, आसेपासे, दायाँ–बायाँदेखि बाहेक सम्पूर्ण जनताको हित हुने विषयले प्रवेश नै नपाउने अवस्था सिर्जना गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा आजको दिनसम्म आइपुग्दा विगतदेखि वर्तमानसम्म घटेका र घटाइएका विभिन्न घटनाहरूले घाम जत्तिकै छर्लंग पारिसकेका छन्।

२० वर्षसम्म निर्वाचन नगराई आलोपालो सत्ता हत्याएर विविध नाटक मञ्चन गरी जनतालाई भ्रमित तुल्याएको कुरामा विमति रहेन। अब पनि यस्तै गर्ने हो भने जनताले नछोड्ने कुरा बुझेपछि बाध्य भएर निर्वाचन गराउनुपरेको तथ्य पनि कसैबाट छिपेको छैन। समष्टिगतरूपमा स्थानीयलगायत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा केहीमा अपवादबाहेक तिनै राजनीतिक व्यवसायीहरूको हालिमुहाली भएको छ।

जसले जनताको हितमा भन्दा आफ्नाहरूको हितमा बढी समय खर्च गर्ने गरेका छन्। २०–२० वर्षसम्म निर्वाचन हुन नदिएर अनि नौ–नौ महिनामै सरकार फेरबदलको खेल खेल्दै आएका राजनीतिक व्यवसायीका कार्यहरूबाट आजित जनता पाँचबर्से स्थायी सरकारको नारामा फेरि रणभुल्लमा परे। पाँचबर्से स्थायी सरकारको नारा दिने पनि तिनै पुराना राजनीतिक नारा दिने खेलाडीहरू नै हुन् भन्ने कुरा जनताले सम्झनै सकेनन्। जनताको आँखामा छारो हाल्न पुराना राजनीतिक व्यवसायीहरूबीच एकताका कुरा ल्याएर जनतालाई दिग्भ्रमित गरे र आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्न सफल भए। जनताको मत प्राप्तपछि ती राजनीतिक व्यवसायीहरू अहिले भागवण्डामा तँछाडमछाड गरिरहेका छन्। तिनीहरूको ताल देखेर उनीहरूलाई मत दिएका जनता जिल्ल परिरहेका छन्।

एकातिर राजनीतिक व्यवसायीहरू भागवण्डामा तँछाडमछाड गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर ती व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपले तन, मन, धनलगायत साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रकारबाट सहयोग गरिटोपलेका ती व्यवसायीका हितैषीहरू आपूmले सहयोग गरेर निर्वाचित गराएका राजनीतिक व्यवसायी कहिले सत्तामा पुग्लान् र आफ्नो लगानी असुल गर्न पाउने हो भन्ने ध्याउन्नमा भौंतारिरहेका छन्। अर्कोतिर सहयोगीको गुण तिर्न नपाइएला भनेर सत्तामा पुग्न आपूm–आपूm एक–अर्कालाई पछार्न व्यस्त रहेका छन् निर्वाचित भएका राजनीतिक व्यवसायीहरू।
आफ्नो र आफ्ना हितैषीको दुनो सोझ्याउने कार्यका लागि विगतमा जस्तै अहिले पनि विभिन्न धारमा रहेका राजनीतिक व्यवसायीहरूका स्वार्थलाई राज्यका विभिन्न अंगहरूमा प्रवाहित गर्ने÷राख्ने प्रयासमा मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन्। राजनीतिक व्यवसायीहरूले विशेष गरी राष्ट्रपति कार्यालय, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी प्रशासन, न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्लगायत आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने राज्यका प्रायः सबै अंगहरूलाई आ–आफ्नो प्रभावमा पार्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। को कसको मान्छे, कहाँ पुर्याउने भन्नेदेखि बाहेक अन्य ध्याउन्न छँदै छैन।

राज्यका प्रत्येक अंगहरू सामान्यतः देशको संविधानबमोजिम क्रियाशील हुने हुन्। सबै राज्यका अंगहरूलाई संविधान र प्रचलित नेपाल कानुनले आ–आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार र सीमा तोकिदिएका छन्। तोकिदिएको सीमाभन्दा बाहिर जान ती अंगहरूलाई मिल्दै मिल्दैन तर त्यसको दुरुस्त पालना भने भैरहेको छैन। आज निर्वाचन सकिएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठनको कसरत नै हुन सकिरहेको छैन। त्यसो हुनुमा राजनीतिक व्यवसायीहरू नै जिम्मेवार छन्, अरू छैनन्। संविधानबमोजिम राज्यका अंगहरू क्रियाशील हुनको निमित्त ती प्रत्येक अंगहरूका प्रमुखहरूको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ। ती महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू त्यति बेला मात्र निर्वाह हुनसक्छ, जति बेला ती जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रमुखहरू राजनीतिक व्यवसायीहरूका स्वार्थी खेललाई परित्यक्त गर्न खूबी राख्दछन्। कुनै पनि राज्यका अंगहरू संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम चल्ने हो, न कि राजनीतिक व्यवसायीहरूका स्वार्थी खेलबाट। तर देशको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि लोकतन्त्रपश्चात् पनि राज्यका प्रमुख अंगहरू राजनीतिक व्यवसायीहरूकै स्वार्थी खेलहरूमा अलमलिन पुगे र पुगिरहेका छन्।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपश्चात् राजनीतिक व्यवसायीहरूबीच जन्मिन पुगेको धु्रवीकरणले राज्यका विभिन्न अंगहरू तिलमिलाउन पुगेका छन्। चाहे त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको अध्यादेशको विषयलाई लिएर भएको राजनीतिक व्यवसायीहरूका बीचमा उठेको रस्साकस्सी होस्, चाहे निर्वाचन आयोगले मत परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउन गरेको ढिलाइसम्बन्धी उठेको रस्साकस्सी होस्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषयमा उठेको रस्साकस्सी र प्रदेशप्रमुख नियुक्तिमा नमिलेका भागवण्डा आदि भिन्न–भिन्न राजनीतिक व्यवसायीहरूबीच चलेका द्वन्द्व हुन्।

संसारका प्रायः देशहरूमा संवैधानिक अंगका प्रमुखलगायत अन्य राज्यका अंगहरूका प्रमुखहरूमा नियुक्ति वा जिम्मेवारी प्रदान गरिँदा सकेसम्म दलको आस्था नबोकेका विभिन्न स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई समावेश गरी नियुक्ति गरिने गरिन्छ। त्यति मात्र होइन, नियुक्ति गर्नेले पनि देशको संविधान र कानुनअनुसार काम गर्न कुनै बाधा–विरोध नगर्ने प्रतिबद्धतासहित नियुक्ति गरेको हुन्छ भने नियुक्ति लिनेले कुनै अमुक दल या राजनीतिक व्यवसायीहरूप्रति जिम्मेवारी लिनुपर्दैन र तिनीहरूको दबाब मान्नु पनि पर्दैन। तिनीहरू कुनै दलप्रति जिम्मेवार हुँदैनन्, मात्र कानुन र संविधानप्रति जिम्मेवारी हुन्छन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो छ। यहाँ स्वतन्त्र विज्ञहरू खोज्ने काम हुँदै हँुदैन।

विज्ञहरूको नाममा दलप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिकै खोजी हुन्छ। यदि नपाइएको खण्डमा त्यहाँ सम्बन्धित विज्ञको आवश्यकता महसुस गरिँदैन र जस्तो भए पनि आफ्नो दलको प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई नै नियुक्त गरिन्छ। यसरी नियुक्त भएको र गरिएको व्यक्तिबाट राज्यका अंगहरू प्रचलित कानुन वा संविधानबाट निर्देशित भई कार्य गर्छन् भन्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन जानेमा द्विविधा छैन।

अहिले देखिएको वाम गठबन्धनमा पनि यस्तै असर परिरहेको प्रस्ट अनुभव गर्न सकिन्छ। वाम गठबन्धनको विषयमा केन्द्रित भई एउटा बैठक गर्न हप्तौं, महिनौं लाग्छ। कसले को–कोसँग भेटे, कसले को–कोसँग कुरा गरे ? सम्बन्धित राजनीतिक व्यवसायीहरूबीच एक–आपसमा निस्केको शंका–उपशंकाले भविष्यमा वाम गठबन्धनलाई कता पुर्याउने हो, टुंगो छैन। वाम गठबन्धन मात्रै होइन, चाहे नेपाली कंग्रेस हो या राप्रपा, सबै दलका राजनीतिक व्यवसायीहरूका आ–आफ्ना गोटीलाई व्यवस्थित गर्ने र सत्तामा जसरी पनि पँहुच पुर्याउने अनि राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्ने अभिष्ट नै प्रमुख र प्राथमिकतामा परेका छन्।
राजनीतिक व्यवसायीहरूले आफ्नो राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थको व्यवसाय बनाउन छाडी जनमुखी तथा सेवामुखी बनाउने हो भने बेलैमा यस विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। समयमै यस विषयमा नसोच्ने हो र नसुध्रने हो भने कुनै पनि जे पनि हुनसक्छ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)