शीतलहरबाट प्रभावितलाई बचाऊ

शीतलहरको कारण हरेक वर्ष नागरिकहरूको मृत्यु हुने गरेको छ । यसकै कारण नागरिकको मृत्यु हुनु दुःखद विषय हो । नागरिकको बाँच्च पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । तर विशेष गरी तराई र भित्री मधेसमा शीतलहरका कारण बर्सेनि दर्जनौं नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ । शीतलहरबाट ज्यान जाने अधिकांश नागरिक विपन्न रहेका छन्, जसको घरको संरचना कमजोर हुनुका साथै न्यानो कपडाको अभाव छ । त्यसैले चिसोका कारण कठ्याङ्ग्रिएर उनीहरूको ज्यान जाने गरेको छ ।

शीतलहरको कारण नागरिकको ज्यान जाँदा पनि सरकारले शीतलहरबाट नागरिकलाई बचाउने पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरू राज्यकोषको ढुकुटी खर्च गरेर सामान्य ज्वरो आउँदासमेत उपचारका लागि विदेश जाने गरेका छन् । तर सामान्य न्यानो कपडाको अभावमा नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु कस्तो विडम्बना हो ? सरकारले यस्तो संवेदनशील विषयमा किन ध्यान दिन सकेको छैन ? राज्यकोषबाट सरकारले असहायको नाममा दिइने सहायता कता पुगेको छ ? यी विपन्नले पाउन सकेका छैनन् । के विपदमा परेका नागरिकको सुरक्षा गर्ने कर्तव्य सरकारको होइन र ? शीतलहरबाट नागरिकलाई जोगाउनका लागि किन सरकारले पूर्वतयारी अहिलेसम्म गरेको देखिँदैन । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म शीतलहरकै कारण ६४ जनाको निधन भएको छ । शीतलहरबाट नागरिकलाई जोगाउन दाउरा वितरण गर्ने र आगो बाल्ने कार्यलाई नै सरकारले अहिलेसम्म रोकथामको विकल्प बनाएको छ । बर्सेनि दाउरा वितरण गरेर औपचारिकता पूरा मात्र गर्ने हो कि, दाउरा बाल्न नपर्ने गरी शीतलहरबाट नागरिकहरूको ज्यान जाने क्रमलाई रोक्नतिर सरकार लाग्ने हो ?

शीतलहरबाट तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, उदयपुर, बाँके, बदिर्या, रूपन्देही, नवलपसारी, चितवनलगायतका जिल्ला प्रभावित भएका छन् । घरको कमजोर संरचना भएकाहरू र विपन्न परिवारहरू नै शीतलहरको मारले सबैभन्दा पीडित बनेका छन् । शीतलरबाट मृत्यु हुने घटना बढेपछि विभिन्न संघसंस्थाले कम्बलजस्ता न्याना कपडा वितरण गरेका छन् । तर सरकारले पर्याप्त न्यानो कपडा वितरण गर्न सकेको छैन । सरकारसँग बजेट नभएर भन्दा पनि इच्छाशक्ति नहुँदा शीतलहर पीडितहरू थप पीडामा परेका छन् । उनीहरू न्यानो कपडाको पर्खाइमा रहेका छन् । शीतलहरको कारण स्थानीय अस्पतालमा रुघाखोकी, झाडापखाला, निमोनियालगायतका रोगको कारण बिरामीको संख्यासमेत बढेको छ । त्यसैले सरकारले चिसो र शीतलहर प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आफ्नो स्रोत–साधन परिचालन गरेर नागरिकको ज्यान जोगाउने कार्यमा लाग्नुपर्छ ।