नयाँ अमेरिकी नीति: दुतावासलाई अफ्ठयारो, भिसा प्रक्रिया सेवा जारी

मनोज रेग्मी, काठमाडौँ ।
काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्नो केन्द्रीय पुस्तकालय तथा सामाजिक सञ्जाल सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

अमेरिकाको संघीय बजेट तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभबाट पारित भए पनि शनिबार माथिल्लो सदन सिनेटबाट पारित हुन सकेन। बजेट पारित गर्न सिनेटमा ६० मत आवश्यक थियो। शनिबार भएको मतदानमा बजेट पक्षमा ५० र विपक्षमा ४९ मत परेपछि प्रशासनले सरकारी कामकाज बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। त्यसकै असर काठमाडैंस्थित अमेरिकी दूतासमा पनि परेको छ ।

आप्रवासी र सीमा सुरक्षाको विषयमा मतभेद भएपछि बजेट सिनेटमा अड्किएको हो। बजेट पारित नहुँदा खर्च अभावमा सेनासहित सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत कठिनाई देखिएको छ। अमेरिकाको संघीय बजेट पारित नहुँदाको कारण देखाउँदै दूतावासले सोमबार यस्तो निर्णय गरेको हो।

त्यसैले अमेरिकी दूतावासले गएराती ट्विट गर्दै भिसा प्रक्रिया सेवा भने जारी रहने र भिषाको लागि अन्तर्वार्ताको मिति दिइएको भए पूर्व निर्धारित समयमै दूतावास पुग्न दूतावासले आग्रह गरेको छ ।

ट्रम्पको अहंकार

डोनाल्ड ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति भएयता त्यस मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिँदै गएको छ । ‘अमेरिका पहिलो’ नीति अँगाल्छु भनेर पदबहाली अगावै सार्वजनिक घोषणा गरेका ट्रम्पले व्यवहारमा भने ‘अमेरिका एक्लो’ पर्ने गरी एकपछि अर्को पाइला चाल्दै गएको देखिन्छ ।

ट्रम्पले गएको मङ्सिर २० गते अकस्मात् अमेरिका जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी मान्ने कुरा सार्वजनिक गरेपछि दूतावास स्थानान्तरण गर्ने विषयले तीव्रता पाएको हो ।

अमेरिकी कदमलाई इजरायलका प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतन्याहुले स्वागत गर्नु स्वाभाविक हो तर अरब जगतले त्यसको विपक्षमा आवाज उठाएको पक्षलाई कसैले कम आँक्नु गलत हुनेछ । र, प्यालेष्टिनी राष्ट्रपति महमूद अब्बासले प्रवक्ता मार्फत अमेरिकी कदमको भर्त्सना गरेको आधारमा मात्र यस्तो निष्कर्ष निस्कने होइन ।‘पुरानो जेरुसेलम’ इजरायल वा यहुदीहरूको मात्र पवित्र शहर नभएको हुँदा सरोकारवाला पक्षहरू बीचको सहमति सम्झौता बेगर त्यस शहरको हैसियत परिवर्तन गर्न मिल्दैन ।

सन् १९६७ यता सुरक्षा परिषद्‌ले यही दृष्टिकोण भएका प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै आएको हो । यसपल्ट पनि इजिप्टले तयार पारेको प्रस्ताव (मसौदा) मा यिनै बुँदाहरू औंल्याउँदै जेरुसेलमको आकारप्रकार र हैसियत एकतर्फी ढङ्गले फेर्ने अमेरिकी अठोटलाई रोक्न खोजिएको थियो । तर ट्रम्प प्रशासनलाई यो सोच मान्य भएन ।

सम्भवतस् ट्रम्पलाई यो निर्णयको यति चर्को विरोध हुन्छ भन्ने अनुमान थिएन । त्यसैले इजरायललाई आश्वस्त गराउन तत्कालै उप–राष्ट्रपति माइक पेन्सलाई इजरायलतर्फ पठाइने तयारी गरिएको थियो ।
यसरी ट्रम्पले आगामी दिनमा यतिञ्जेलको लिँडेढिपी छोडेनन् भने सुरक्षा परिषद्को घटना अमेरिकाकै निम्ति अविस्मरणीय हुन पुग्नेछ ।