हेमन्त जोशी, काठमाडौं
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आएपछि स्वदेशी चिनी उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धरासयी हुने अवस्था देखिएको भन्दै चिनी उद्योगीको निरन्तर दबाबपछि सरकारले आयातित चिनीमा भन्सार महशुल वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ।
चिनीको भन्सार शुल्क बढाउँदा चिनी उद्योगी र उखु किसानलाई फाइदा पुगे पनि उपभोक्तालाई चिनीको मूल्य बढी तिनुपर्ने देखिएको छ। भन्सार शुल्क बढाउँदा आयातित चिनी थप महँगो पर्ने देखिएको हो। यसअघि कृषि विकास मन्त्रालयले विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा भन्सार शुल्क बढाउन विभिन्न निकायसँग छलफल गरेको थियो। स्वदेशमै उत्पादित उखुको बजार सुनिश्चित गर्न र आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन भन्दै मन्त्रालयले वाणिज्य, आपूर्ति, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई आयातित चिनीमा भन्सार शुल्क वृद्धिका लागि पत्रसमेत काटिसकेको छ। कृषि विकास मन्त्रालयको पत्रमा अन्य मन्त्रालय पनि सकारात्मक देखिएपछि चिनीको मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
यसअघि नेपाल चिनी उद्योग संघले मन्त्रालयसँग पटक–पटक आयातित चिनीमा ५० प्रतिशतसम्म महशुल वृद्धिका लागि माग राख्दै आएको थियो। संघले राख्दै आएको मागप्रति अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले भूमिका खेलिरहेको छ। गत कार्तिक ८ गते कृषि मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै संघले गरेको आग्रहप्रति कृषि मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ भने अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि सो विषयमा पत्राचार गरेको छ।
हाल चिनीमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत आयात महशुललाई संघले ५० प्रतिशत बढाउन माग गरे पनि ३५ प्रतिशतसम्म बढाउन मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौड्यालले बताउनुभयो। चिनीको आयात महसुल यथाशीघ्र कम्तिमा ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउने नेपाल चिनी उद्योग संघको मागमा कृषि विकास मन्त्रालयले उखु कृषक तथा चिनी उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयमा चिठी पठाएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले पठाएको उक्त पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आएको र यसले गर्दा नेपालका स्वदेशी चिनी उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धरासयी हुने अवस्था देखिएका कारण महशुल वृद्धि गर्नुपर्ने जनाइएको छ। ‘भारतलगायत अन्य मुलुकबाट नेपालमा आयात हुने चिनीको हाल कायम रहेको आयात महशुल १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने नेपाल चिनी उद्योग संघको माग जायज देखिएकाले कार्तिक १५ मा सचिवस्तरको निर्णयअनुसार सोका लागि आवश्यक व्यवस्था हुन सिफारिस गरिएको छ।’ कृषि विकास मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुरेशबाबु तिवारीका अनुसार नेपालका उखु उत्पादक किसानको संरक्षण गरी स्वदेशी कृषिजन्य उद्योगलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन मन्त्रालयले आयात शुल्क वृद्धिका लागि पहल गरेको हो। तर, चिनी उत्पादनका लागि आवस्यक कच्चा पदार्थ उखुको आयात रोक्ने वा शुल्क बढाउने विषयमा भने मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन। भारतबाट अवैध रूपमा उखु नेपाल भित्रिदा आन्तरिक उत्पादन खपतका समस्या देखिने गरेको छ।
नेपालमा उत्पादित चिनीले कुल मागको करिब ४० प्रतिशत माग धान्दै आएको छ। ६० प्रतिशत आयातित चिनीमा ३५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउँदा प्रतिकिलो चिनीको मूल्य एक सय रुपियाँभन्दा बढी हुन्छ। जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्छ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालमा उखुको उत्पादन करिब २५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको भए पनि भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट सस्तो चिनी आयात गरिँदा स्वदेशी चिनीको बिक्री वितरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ।
कृषि विकास मन्त्रालयले महशुल वृद्धि गर्नुपर्ने अर्को कारणमा स्थानीय चिनी उद्योगले उखु कृषकबाट उखु नकिन्ने सम्भावना रहेकाले उखु कृषकलाई राहत दिन उक्त कदम चाल्न लागेको बुझिएको छ। यस वर्ष छिमेकी मुलुक भारतले पनि चिनीको आयात महशुल वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पुर्याएको छ।