सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाममा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आइतबार शपथ ग्रहण गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको झन्डै डेढ महिनापछि प्रदेशसभाका सदस्यहरुले शपथ ग्रहण गरेका हुन् । यससँगै मुलुक औपचारिकरुपमा प्रदेशको संरचनामा गएको छ । यससँगै लामो समयदेखि केन्द्र्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई मुलुकको राज्यशक्ति एक तह तल गएको छ । अब प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाउँदै सेवाप्रवाह, समतामूलक विकासका लागि अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको काधँमा आएको छ ।
संविधानले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ । सोही अनुरुप राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने संरचना प्रदेश अस्तित्वमा आएको हो । सरकारले निकै ढिला गरी प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेकाले प्रदेशसभाका सदस्यहरुको शपथ ग्रहणमा निकै ढिलाइ भएको थियो । तर जे–जस्तो अवस्था रहे पनि प्रादेशिक स्वरुप दिने कार्यमा अब हतार गर्नुहुन्न ।
सरकारले गरेको अध्ययनअनुसार प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्थान मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहनेछन् । यसका लागि पर्याप्त कार्यालय, अन्य पूर्वाधार र जनशक्ति आवश्यक पर्छ । व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले गरेको एक अध्ययनमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि मात्रै पनि एउटा प्रदेशमा ४७ जना स्थायी कर्मचारी र २० जना अस्थायी⁄करारका कर्मचारी आवश्यक पर्ने ठहर गरेको छ । सबभन्दा कम प्रदेश नं. ७ मा ५३ र सबभन्दा बढी प्रदेश नं. ३ मा ११० प्रदेशसभा सदस्य रहनेछन् । यसबाहेक प्रदेश सरकारले दिने सेवा सञ्चालनका लागि धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्छ । ऐन, कानुन निर्माणमा ढिलाइले गर्दा स्थानीय तहमा निवार्चित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि लामो समयसम्म काम गर्न नपाएको अवस्था रहेको छ ।
निर्वािर्चत पदाधिकारी आइसकेपछि सहज र नियमितरूपमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने वातावरण तयार हुन आवश्यक छ ।
संविधानअनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसै गरी ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र पहिलो बैठक भएको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । एक महिनाभित्र गठन हुने प्रदेश सरकारसँग संविधान र कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा हुनेछ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको व्यवस्थापनसँगै चलायनमान बनाउने जिम्मेवारी प्रदेशसभा सदस्यहरुको रहनेछ । प्रदेशसभा सदस्यहरुले गर्ने प्रत्येक कामबाट जनताले संघीयताको अनुभूति गर्नेछन् । त्यसैले अब देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो कामबाट संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने अभिभारा सरकार, राजनीतिक दलसँगै प्रदेशसभा सदस्यहरुको रहेको छ ।