मुद्दा, जता दर्ता उतै फिर्ता



प्रशान्त वली, काठमाडौं

मेलमिलापका लागि मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता भएका धेरै मुद्दा सफल हुन नसकी पुनः अदालतमा नै फर्कने गरेको पाइएको छ। मेलमिलापका लागि केन्द्रमा मुद्दा दर्ता गराउने झगडियाबीच कुरा मिल्न नसकेपछि ती मुद्दा अदालतमा फिर्ता पठाउनुपरेको सर्वोच्च अदालतमा गठित मेलमिलाप परिषद्का शाखा अधिकृत देवीराम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यस आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म देशभरका केन्द्रहरूमा तीन हजार ६ सय ६७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

यसमध्ये २ सय ९८ वटा मुद्दामा मात्र मेलमिलाप भएको छ भने १ हजार २ सय ४० वटा मुद्दामा मेलमिलाप नभएपछि पुनः अदालत पठाइएको छ। दुई हजार १ सय २९ वटा मुद्दा मेलमिलापको छलफल प्रक्रियामा रहेका छन्।

मेलमिलाप परिषद्द्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको प्रगति प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष ८ हजार ६ सय ६४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १ हजार ५ सय ६९ वटा सफल भएको र ५ हजार ५ सय ७८ वटा सफल हुन नसकेको उल्लेख छ। तीमध्ये १ हजार ५ सय १७ वटा मुद्दा अझै प्रक्रियामा रहेका छन्।

मुख्यतः कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने मुद्दाहरू यस्ता केन्द्रहरूमा पठाउने गरिन्छ। यसका लागि जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा यी केन्द्रहरू गठन गरिएका छन्।

अशंवण्डा, लेनदेन, पारिवारिक, व्यापारिक, कुटपिट, लुटपाटलगायतका फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन सकिने र नेपाल सरकारवादी हुने गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा गराउन नसकिने शाखा अधिकृत भण्डारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
यस्ता मुद्दा दर्ता गर्दा छुट्टै दस्तुर तिर्न नपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको सहमतिमा सामुदायिक मेलमिलापका लागि बढीमा ५ सय र अदालत प्रेषित मेलमिलापका लागि बढीमा १० हजार रुपियाँसम्म पारिश्रमिक लिन पाउनेछन्।

मेलमिलाप प्रक्रियाबाट भएका मिलापत्रहरू अदालती निर्णयसरह मानिने परिषद्ले जनाएको छ। मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ बनेपछि मेलमिलाप परिषद्को स्थापना भएको हो। मेलमिलाप सहजकर्ता लालीका पोख्रेलका अनुसार मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा समय निर्धारण गरिन्छ। मुद्दाको विवाद र जटिलताअनुसार मेलमिलापका लागि समय फरक–फरक लाग्न सक्छ। जटिल प्रकृतिका मुद्दामा बढीमा तीन महिना लाग्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।

यसका लागि जिल्ला तहमा रहेका कतिपय अदालतले विपन्न, असहाय तथा गरिव सेवाग्राहीका लागि वैतनिक वकिल राख्ने गरेका छन्। अदालतमा दर्ता भएका दुनियाँवादी मुद्दा एकपटक अनिवार्य मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई मेलमिलाप गराउन थालिएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्