सरकारको लुम्बिनी विकास कोषको रिक्त सदस्य–सचिवमा पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने काम स्वागतयोग्य छ । बाइस जनाको पदपूर्ति लुम्बिनी गुरुयोजना प्रभावकारी बनाउनका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनु पक्कै पनि सराहनीय कार्य मानिन्छ । लुम्बिनी गुरुयोजना मात्रै होइन यस्तै प्रकृतिका हरेक गुरुयोजनाहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्न सकियो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ, यतातिर पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् । गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी यसै पनि पवित्र मानिन्छ । जसरी यो भूमि आफैंमा पवित्र छ त्यसै गरी बाइस जना सदस्य–सचिव पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पवित्ररूपमा छानियुन् । गत पुस २७ गते बसेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले उक्त पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि आवेदकले व्यावसायिक तथा विषयवस्तुसम्बन्धी ज्ञानको प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । यसरी मापदण्डभित्र रहेर पदपूर्ति गर्दा लुम्बिनीको विकासमा टेवा मिल्नेछ । लुम्बिनी क्षेत्रको पहिचान, व्यवस्थापन, सम्पदा, पुरातत्त्व, बुद्धिजमलगायतका विषयमा जानकार व्यक्ति उक्त पदमा नियुक्त हुन सक्नेछन् । अनि उनीहरुले आफ्नो खुबी तथा क्षमता प्रदर्शन गरे भने लुम्बिनीको मुहार चाँडै फेरिने आशा गर्न सकिन्छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त गुरुयोजनाको बाँकी रहेका कामलाई ५ वर्षभित्र पूर्णता दिने विषयगत दक्षता भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा अझ राम्रो हुन्छ । सन् १९७८ मा पहिलोपटक लुम्बिनी विकास गुरुयोजना बनेको थियो । यस हिसाबले हेर्ने हो भने गुरुयोजना बनेको ४० वर्षपछि पनि काम पूरा हुन नसक्नुचाहिँ दुःखद पक्ष हो । कोषको गुरुयोजना बनेपछि केन्द्रीय नहर निर्माण कार्य सम्पन्न, पवित्र उद्यान क्षेत्रको काम, ८ वटा भवनमध्ये २ वटा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न, संग्रहालय र अनुसन्धान केन्द्र मात्रै सम्पन्न हुनुले निर्माण कार्य ढिलाइ भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । लुम्बिनी कोषको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमा संस्कृतिमन्त्री रहने प्रावधान छ । संरक्षक तथा अध्यक्षको मातहतमा हुने काममा ढिलाइ नहोस्, निर्माण कार्यले तीव्रता पाओस् ।