मुलुक संघीय ढाँचामा जान्छ भन्नेमा धेरैलाई ठूलै शंका थियो, तर जब प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भयो, विस्तारै शंकाको बादल फाट्दै गयो। ठूलै चर्चा र परिचर्चाका बीच प्रदेश प्रमुख नियुक्त भए। तिनै प्रमुखहरूले आइतबार प्रदेशका माननीयहरूलाई शपथ पनि गराए। आइतबारदेखि माननीयहरू औपचारिक माननीय बनेका छन्।
‘संघीयता कार्यान्वयन गराउन वर्तमान सरकारले ठूलै षड्यन्त्र रचिरहेको छ, सरकारले विश्वासघात गरिरहेको छ’ भन्नेहरूका लागि काम चलाउ शेरबहादुर देउवाले राम्रै जवाफ दिएको धरहराले नियालीरहेको छ। आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा राम्रैसँग पराजित भए पनि तोकिएको जिम्मेवारी देउवाले पूरा गरे भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।
अब संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने पालो त नयाँ सरकारको होला। त्यही कार्यान्वयन गर्न कम्रेड केपी ओलीलाई निकै हतार भइरहेको छ, तर संघीय संरचनालाई लयमा ल्याउन कम्रेडलाई त्यति सजिलोचाहिँ पक्कै हुन्न होला भन्ने धरहरालाई लागेको छ। एकै पटक अरबौं रुपियाँ बजेटको आर्थिक भार मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ। स्थानीय प्रतिनिधिको तलब भत्तादेखि प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सांसद, केन्द्रका सांसदलाई पनि तलब तोक्नै बाँकी छ।
त्यसैले कम्रेड, अब कुन प्रदेशको कमाइबाट अरबौं खर्च जुटाउने तयारी भइरहेको छ ? कि दातालाई रिझाएर सांसद र कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने तयारी भइरहेको छ ? आलोचनाको सूची त तपाईंको थाप्लोमा पनि राम्रै थुप्रिने संकेत पो देख्यो है धरहराले।