प्राज्ञिक पत्रकारको संस्थागत संरचनाको खाँचो



महेश श्रेष्ठ

सूचना सञ्चारको विकासले आज विश्व हत्केलामा अट्ने भएको छ। निमेषभरमा हामी विश्वका सूचनाबाट सुसूचित पनि भइरहेका छौं। र, सूचनामा पहुँचका आधारमा समृद्धिको मापनसमेत हुन थालेका छन्। हाम्रो सन्दर्भमा नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रको विकास छोटो समयमा द्रुत गतिमा भएको पाइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको तुलनामा अझै पछाडि नै रहेको छ।

हामी विश्व समुदायका माझमा एक दशक पछाडि छौं, प्रविधिगत र नीतिगतरूपमा। यसैबेला विश्व समुदायमा हावी भइरहेको ‘मिडिया टाइकुन’ प्रवृत्तिले हामीलाई निल्नै लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउन हाम्रो पत्रकारिता नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नीति निर्माण गर्ने र निरन्तर मार्गदर्शन गर्ने संस्थाको अभाव देखिएको छ। सो अभावलाई सम्बोधन गर्न प्राज्ञिक पत्रकारको संस्थागत संरचना हुनुपर्ने देखिन्छ।

हिजोका दिनमा भएको उपनिवेश र साम्राज्यवादको अनुहार र नीतिका रूपहरू आज फेरिएर सूचनामा कब्जा, त्यसको मनलाग्दी राजनीतीकरण र व्यापारीकरण अनि प्रयोगमा देखिएको छ। हिजोको भूगोल हुँदै आर्थिकमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा विकास भएको साम्राज्यवाद आज आइपुग्दा सूचना प्रविधिमा परिणत भएर आम जनताको मस्तिष्कलाई नै कब्जा गर्न सफल भएको छ। हामीजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रका मानिस उनीहरूको सहयोगबिना स्वतन्त्ररूपमा एक सेकेण्ड पनि चल्न नसक्ने भइसकेका छौं। यस अवस्थामा हाम्रा चिन्तन र नीतिहरू पिछ्लग्गु हुनु स्वभाविक हो र हामी उनीहरूले जे गरे, त्यही गर्न अघि सर्छौं।

उनीहरूबाट सापटी लिएका नीति अनि उनीहरूको निर्देशन र सुझावलाई अवलम्बन गर्न आफ्नो बर्कतले भ्याएसम्म फूलबुट्टा भर्छौं। यसो गरिरहँदा हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व र पहिचानलाई भने क्रमशः गुमाउँदै गइरहेका छौं।

हामी यस बेला राजनैतिकरूपमा जातीय मुक्ति र पहिचानका कुरा उठाइरहेका छौं तर हाम्रो सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा हाम्रो मुक्ति र पहिचान के हो भन्ने सवालमा भने हामीलाई सोच्ने फुर्सद भइरहेको जस्तो छैन। नेपाली जनमानसमा हामी सचेत भनिएका पत्रकार आजसम्म पञ्चायतकालीन कर्मचारीतन्त्रबाटै शासित हुँदै आइरहेका छौं। त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्नेसम्मको ज्ञान पनि प्राप्त नभएको हो कि भन्ने अवस्था छ।

मुलुकको संविधानले नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। भनेको छ तर त्यसअनुरूपको हाम्रो पत्रकारिता कस्तो हुनुपर्छ भन्नेतर्फ भने हाम्रो ध्यान अझै आकर्षित हुन सकेको छैन।

राणा, पञ्चायत र शाहको सत्ताविरुद्ध एकमुख र एकजुट भएर होमिएको नेपाली पत्रकारिता बहुदलीय व्यवस्थाका बेला राजनैतिक कित्तामा मात्रै विभाजित भएको थियो। पछिल्लो लोकतन्त्रको स्थापनासँगै भने जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र राष्ट्रिय सवालमै विभाजित भयो। यससँगै द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने तहसम्म पुग्यो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। हाम्रो यस्तो पत्रकारिताले मुलुकको धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको अवधारणालाई कसरी चरितार्थ गर्न सक्छ ? गम्भीर र सोचनीय अवस्था छ। हाम्रो यस अवस्थाबाट मुक्त हुन वर्तमान पत्रकारितालाई हेर्ने दृष्टिकोण र संरचनाबाट सम्भव छैन। र, अस्थायी चरित्रका समिति र उपसमितिहरूबाट पनि सम्भव हुन्न। किनकि हामीले अवलम्बन गरिरहेको राजनैतिक व्यवस्था अस्थायी र सामान्य होइन साथै अन्य मुलुकको जस्तो पनि हैन। यसै विशिष्ट अवस्थालाई मध्यनजर गरेर संघीय प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको पत्रकारिताको अवधारणा निर्माण गर्न राष्ट्र र जनताको आकांक्षालाई पत्रकारितामार्फत सम्बोधन गर्ने मार्गदर्शन गर्न आवश्यक छ।

हाम्रो विद्यमान संरचनाको कुरा गर्ने हो भने मुलुकको सचेत समुदाय भनिएका हामीलाई ‘तिमी पत्रकार हौ’ भनेर पत्रकारितामा साइनो न सरोकारका कर्मचारीले सूचना विभागमा बसेर ट्याग लगाइदिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ राज्यले हाम्रै अनुहार छासमिस पारेर अनि राजनैतिक भर्तीकेन्द्र बनाई प्रेस काउन्सिलमार्फत डण्डा लगाई हण्डी वितरण गरिरहेको छ। हामी पत्रकारको हकहितका लागि भनिएको संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको आजसम्मको क्रियाकलापलाई स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा राजनैतिक दलहरूको कुस्ती खेल्ने अखडा भएको छ। पत्रकारिताको बौद्धिक विकास र सम्बद्र्धनमा जति योगदान दिनुपर्ने हो त्यति दिन सकेको छैन। यसको सांगठानिक अवस्थाले पनि सम्भव देखिन्न। पत्रकारको उपल्लो तहको पद अध्यक्ष भइसकेपछि वा सम्पादकबाट निवृत्त भएपछि उनीहरूको बौद्धिकता र अनुभवको उपयोग गर्ने अर्को उपयुक्त कुनै पनि संरचना छैन।

हाम्रो पत्रकारिता क्षेत्रले आजका मितिसम्म आइपुग्दा उच्चस्तरीय ड्रोन र सेटलाइट प्रविधिको उपयोग गरेर समाचार संकलन गर्न त सकिरहेको छैन नै हामीबाट सम्भव हुन सक्ने भाषिक एकरूपता र पत्रकारको स्तर निर्धारणसमेत गर्न सकेका छैन।

हिजो ०४६ अघि ‘मिसन जर्नालिज्म’ का रूपमा रहेको हाम्रो पत्रकारिता आज उद्योगका रूपमा विकास हुन खोजिरहेको छ। यो खुसीलाग्दो पक्ष हो तर यो विकास सँगसँगै ‘आवाजविहीनहरूको आवाज’, ‘वाच डग’ र राष्ट्रको चौथो अंगको रूपमा स्थापित मूल्य र मान्यता भने स्खलित हुने ठूलो सम्भावना छ।

पत्रकारिता क्षेत्रलाई श्रममा परिभाषित उद्योगमा परिणत गरिएपछि त्यसबाट श्रमजीवीले आर्थिकरूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने पक्ष त सकारात्मक हो तर त्यससँगै मालिकको निर्देशनमा कलमको नीब चलाउनुपर्ने र अक्षरहरू मिलाउनुपर्ने भएपछि मुलुकमा हुने राष्ट्रमुक्तिका आन्दोलनहरू ओझेलमा पर्ने देखिन्छ। त्यसो भयो भने राज्यले समयमै समस्याको सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा माओवादी सशस्त्र आन्दोलन, मधेस आन्दोलन र जातीय मुक्ति र पहिचानका आन्दोलनमा भएजस्तै बढी क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

मधेस आन्दोलनको समर्थनका नाममा भारतले सार्वभौम राष्ट्र नेपाललाई गरेको नाकाबन्दी र आम जनताले भोगेको सास्तीको परिभाषामा समेत पत्रकारको फरक–फरक दृष्टिकोण हुँदोरहेछ। त्यसो हुनु राष्ट्रका लागि अत्यन्तै ठूलो खतरा हो। पत्रकारिताको क्षेत्रबाट त्यस्तो खतरा राष्ट्रलाई पर्न नदिन र एकरूपता ल्याउन पनि विज्ञ पत्रकारको प्राज्ञिक संरचना हुनुपर्ने र त्यसले मार्ग दर्शन गर्नुपर्ने अथवा राष्ट्रको सार्वभौमिकताको दृष्टिकोणमा एकरूपता ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विकसित राष्ट्रमा त्यहाँका ठूला मिडियाले राष्ट्रिय राजनीति र अवधारणा निर्माणमा प्रभावित पार्ने गरेका छन्। उनीहरूले मानव अधिकारका सवाललाई समेत प्रभावित पारेका घटनाहरू प्रशस्त छन्। त्यतिमात्रै नभई अझ ठूला राष्ट्रका ठूला मिडियाले विकासोन्मुख राष्ट्रमा भइरहेका राष्ट्रिय आन्दोलन र त्यहाँको समस्यालाई प्रभावित पारेर त्यहाँको संवेदनशीलतालाई व्यापारीकरण गर्नुका साथै राष्ट्र विखण्डनको तहसम्म पुर्याएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको पत्रकारिताले त्यस्ता प्रभावबाट जोगिएर राष्ट्रियताको प्रबद्र्धन गर्नका लागि पनि पत्रकारिताका राष्ट्रिय अवधारणा निर्माण गर्न र त्यस्ता अवधारणालाई नेपाली पत्रकारितामा अवलम्बन गराउन जरुरी छ।

यहाँ सारंशमा भन्नु पर्दा, हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको अवधारणहरूलाई पत्रकारितामार्फत कार्यान्वयन गर्न र मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्न एवं समृद्धशाली नेपाल निर्माण गर्न हाम्रा अनुभवी र विज्ञ पत्रकारलाई उपयोग गर्ने नीति अब निर्माण गरिनुपर्दछ। र, सोका लागि ती पत्रकारलाई समेटेर प्राज्ञिक पत्रकारको संस्थागत संरचना निर्माण गरिनुपर्दछ र उनीहरूको सेवा राष्ट्रले लिनुपर्दछ। नेपाली पत्रकारितालाई राष्ट्रिय हित र राष्ट्र विकासमा परिचालन गर्न अब ढिला गरिनुहुन्न। विद्यमान पेसागत संगठन र राज्यद्वारा गठित संरचनाहरूले मात्रै अब मुलुकको आवश्यकतालाई धान्न सक्दैन।

(लेखक श्रेष्ठ नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र हाल साउदी अरबमा हुनुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्