मूल गाँठो फुक्यो विवाद नबढाऊ

सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुका साथै प्रदेश प्रमुखको नामसमेत सिफारिस गरेको छ । सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी एवं प्रदेश प्रमुखहरु तोकेको लगत्तै निर्वाचन आयोगले पनि प्रदेशसभा समानुपातिकमा विजयी सांसदहरुको नाम घोषणा गरेको छ । त्यसैले मूल गाँठो फुकिसकेकाले अब प्रदेशसभा एवं प्रदेश सरकार गठन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको बाटो खुलेको छ । तर प्रदेश राजधानीको माग गर्दै विभिन्न स्थानमा नारा जुलुस गर्ने, सभा गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउनेजस्ता गतिविधि भइरहेको अवस्थामा सरकारले यसरी एक्कासि प्रदेश राजधानी तोक्दा असन्तुष्टिका लहरहरु भने झनै बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

प्रदेश नं. ४ को राजधानी पोखरालाई बनाउने भन्ने कुरामा खासै विवाद थिएन तर बाँकी प्रदेशहरुको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा विवाद कायमै थियो । विवाद किनारा नलाग्दै प्रदेश राजधानी तोकियो । त्यसैले आफूले चाहेको स्थानमा राजधानी नभएपछि प्रमुख दलका प्रभावशाली नेता एवं सरोकारवालाहरुले विभिन्न बखेडा ननिकाल्लान् भन्न सकिन्न ।

कतै–कतै असन्तुष्टिका लहर देखिई पनि सके । प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगर तोकिएपछि धनकुटाका स्थानीयवासीले सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरु गरेका छन् भने उता प्रदेश नं. ७ को राजधानी धनगढी भएपछि दीपायल तनावग्रस्त भएको समाचार छ । त्यस्तै प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङ नहुँदा यहाँ अनिश्चितकालीन हड्ताल नै शुरु भएको छ । यता प्रदेश नं. ३ को राजधानी भक्तपुर, धुलिखेल वा ललितपुर हुने चर्चा चलिरहेको बेला यसको राजधानी हेटौंडा तोकिँदा भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुर जिल्लावासीहरु आक्रोशित हुनु स्वावाभिक नै हो । तर सुर्खेत र हेटौंडामा भने राजधानी पाएकोमा खुशीयाली मनाइरहेको अवस्था छ । यसरी कतै सरकार विरोधी आन्दोलन त कतै खुशीयाली ∕ यसले कस्तो रुप लिने हो ? यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।

हुन त सरकारले तोकेको ठाउँ नै स्थायी राजधानी हुन्छ भन्ने छैन । यसैलाई राजधानी कायम गर्ने वा अन्य स्थानमा राजधानी बनाउने भन्ने कुरा प्रदेशसभा बैठकको दुई तिहाइ मतले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर प्रदेशसभाले स्थायी राजधानीका लागि निर्णय नगर्दासम्म भने सरकारले तोकेकै स्थानलाई राजधानी मानेर त्यहीँबाट काम–कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रदेश राजधानीको विषयलाई लिएर अहिले विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन । लामो समयदेखि अशान्त र आक्रान्त बनेको यस मुलुकमा स्थानीय, प्रादेशिक र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनतामा आशाका किरणहरु पलाएका थिए । तर प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा चर्काचर्की भइरहेकै अवस्थामा सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेपछि असन्तुष्ट पक्षको विरोध गुञ्जिएको हो । कतिपयले त आन्दोलनका कार्य–योजना नै बनाएको हुँदा यस विषयले अझ चर्को रुप लिने सम्भावना देखिएको छ । त्यसैले यस विषयमा सरकार, प्रमुख दलहरु र यसका नेता–कार्यकर्ताहरु अनि स्थानीय सरोकारवालाहरुले बलैमा सचेत हुनुपर्छ । विवाद बढाउनु कसैका लागि पनि हित हुँदैन ।