‘गलपासो’ नबनोस संघीयता



रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं ।

यसैबीच सरकारले वुधवार सातवटै प्रदेशको राजधानी तोके संगै विभिन्न जिल्लाहरुमा विरोध भैरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, प्रदेश नम्बर २ को जनकपुर, प्रदेश नम्बर ३ को हेटौडा, प्रदेश नम्बर ४ को पोखरा, प्रदेश नम्बर ५ को रुपन्देही, प्रदेश नम्बर ६ को सुर्खेत र प्रदेश नम्बर ७ को कैलालीलाई अस्थायी मुकाम तोकेको छ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम प्रति तत्कालको असन्तुष्टि सरकार प्रति लक्षित भएपनि यसको अपजस सबै दलको भागमा पर्छ । किनकी हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेताहरुले प्रायजसो जिल्लालाई प्रदेश राजधानी बनाउने भन्दै जनताालाई आश्वासन दिएका थिए ।

सरकारले प्रदेशसको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गदै गर्दा वुधवार प्रदेश नंम्बर ५ को राजधानी माग गर्दै दाङमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल घोषणा गरियो । आम हड्तालको कारण त्यहाँको जनजिवन प्रभावित बनेको छ । जिल्लामा पुर्व–पश्चिम राजमार्ग समेत ठप्प बनाई आमहड्ताल गर्दा यसको असर अन्य जिल्लामा समेत पर्न गएको छ । यता, सरकारले प्रदेश अस्थायी राजधानी नतोकेको भन्दै डोटीको दिपायलमा आन्दोलन गर्न जनता सडकमा उत्रिएका छन् ।

केहि दिन अघि प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी काभ्रेलाई बनाउन माग गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु सहित नवनिर्वाचित सांसदहरुको उपस्थितिमा बनेपमा जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदेश नम्बर २ को राजधानी जनकपुरलाई बनाउने चर्चा संगै शुरु भएको विरगञ्जको विरोध अझै साम्य भएको छैन । विरगञ्जका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा विभिन्न संघसंस्थाहरुले प्रदेश राजधानी माग गरिरहेका छन् । अन्य जिल्लाहरुमा पनि प्रदेश राजधानी माग गर्दै बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलाप नियमित भैरहेको समाचार आइरहेको थियो ।

राजनीतिक दल तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रदेश राजधानी माग गर्दै जिल्ला बाट आएको ज्ञापन पत्रहरु हेर्ने हो भने पनि जनताको माग धान्न सरकार र दलहरुले सक्ने छैनन् । नयाँ संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि नेपालको मुल संरचना तनि तहमा विभाजन गरिएको छ । जस अनुसार नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । मुख्यतया तराई आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीयताले मुलुकको हित गर्छ की अहित गर्छ भन्ने कुरा भविश्यमा थाहा होला ।

संविधान त प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी तय गर्ने भएपनि अहिले अस्थायी राजधानी तोक्दाको विरोधका स्वर स्थायी राजधानी तोक्ने बेला आउने नै छ । साथै अस्थायी मुकाम नै स्थायी हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । सरकारले तोकेको प्रदेश प्रमुखकको बारेमा पनि सत्ता बाहिरका दलहरुले विरोधका आवाज उठाइरहेका छन् । प्रदेशमा राष्ट्रपतिको जस्तै भुमिका रहने प्रदेश प्रमुख प्रति सर्वदलिय सहमति हुनसकेन । जसको कारण पछिसम्म दलहरवीच प्रदेशप्रमुखको विषयमा आरोप प्रत्यारोप हुनेनै छ ।

संघीयता कार्यान्वयन अन्तर्गत पहिलो चरणमा स्थानीय, प्रादेशीक र संघीय निर्वाचन त सफलता पुर्वक सम्पन्न भयो । निर्वाचन पछि जुन अन्यौलता र अप्ठ्याराहरु देखा पर्दै गएको यसले नेपालमा संघीय व्यवस्था टिक्छ की टिक्दैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । संघीय व्यवस्था अन्तर्गत जुन संरचना बन्छ त्यसलाई हेर्दा जति सहज तरीकाले मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोहो¥याउन सजिलो हुने अनुमान गरिएको छ, यसको कार्यान्वयन त्यतिनै जटिल बन्दै जाने देखिन्छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई यो संरचना टिकाउन र खर्च धान्न समेत धौ धौ हुन अवस्था छ ।

दलिय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिएको नेपालको राजनीतिले यो संघीय संरचनाबाट आम जनताको हित गर्छ की नेता र कार्यकर्ताको मात्र हित गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन अब धेरै कुर्नु पर्दैन । एक÷दुई वर्ष भित्रै संघीय संचरनाले नेपाललाई कुन दिशातिर डोहो¥याउछ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्ने छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पछि हालै सम्पन्न आम निर्वाचन सम्म राजनीतित दल तथा नेताहरुले १० वर्ष लगाएर तय गरेको संघीय संरचना स्वयं राजनीति दल र नेताहरुलाई गलपासो नै हुने हो की भन्ने आशंका छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्