नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो। नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ। परम्परागत कृषि प्रणालीका कारण नेपालको कृषि क्षेत्र सोचेजस्तो प्रगतिको बाटोमा लम्किन सकिरहेको छैन। तराई क्षेत्रका यदाकदा स्थानमा खनजोतका लागि ट्याक्टर र सिँचाइका लागि जेनेरेटरको प्रयोग गर्न शुरू गरे पनि व्यावसायिकरुपमा कृषिमा लाग्नेको संख्या अहिले पनि नगन्य मात्रामा छ। कृषिप्रधान देशको रुपमा चिनिदै आएको नेपालमा कृषकहरूले अहिले पनि चाहिए जति प्रविधिको अनुभव गर्न पाएका छैनन्।
अन्नभण्डारको रुपमा चिनिने तराईले नेपाललाई पाल्न सकिरहेको अवस्था छैन। तराईमा उब्जिएका सीमित खाद्यान्नले नेपालीहरूलाई पाल्न नसक्नुमा अहिलेको परम्परागत खेतीसँगै उब्जाउ जमिन मासिनु र खण्डहर बन्दै जानु पनि कारण बनेको छ। हावापानी र प्रकृतिले काखी च्यापेको नेपाल र नेपालीहरू आयातीत खाद्यान्नबाट नै पेट भर्न बाध्य भइरहेका छन्। बारी र खेतका गरामा नङ्ग्रा खियाउनुभन्दा त्यही खेत बेचेर खाडीमा पसिना बगाउनुलाई भाग्य सम्झिने नेपाली युवालाई नेपाल सरकारले व्यावसायिकरुपमा स्वरोजगार बनाउन सकेमा नेपालले समृद्धिको खाका कोर्नेछ। नेपालमा कृषिलाई व्यवसाय नै नमानिने प्रवृत्तिले नेपाली युवालाई कृषि क्षेत्रले आकर्षित गर्न सकेको छैन। कृषिबाट आम्दानी हुने कुरा कसैले पत्याउँदैन। कृषिमा लगानी गर्नुलाई पैसा खेर गएको ठानिन्छ। कृषि व्यवसायमा लागेको मानिसलाई बेरोजगारसरह ठानिन्छ। यो सबै व्यावसायिकरुपमा कृषि क्षेत्रमा लाग्न नसक्नु पनि एउटा कारक बन्न सक्छ तर सरकारले नीतिगतरुपमै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ।
नेपाल सरकारले नै कृषिमा त्यति महत्व नदिएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। आर्थिक समृद्धिका नारा जताततै गुञ्जिदा अधिकांश जनता कृषमा आश्रित रहेको अवस्थामा कृषिको व्यवसायीकरण र कृषकको सीप विकासका काममा खासै ध्यान नदिएको अवस्था छ। सरकारले बजेटमै कृषकलाई हेला गरेको छ। समूहगतरुपमा भाडामा जग्गा लिएर पनि माटो अनूकुलका फलफूल तरकारी तथा अन्नपातहरू उब्जाइरहेका युवालाई सरकारले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। विदेशबाट कृषिसम्बन्धी बटुलेको अनुभव संगालेर केही युवाहरू अहिले नेपालमा नै कृषि फार्म खोलेर सबै सामु लाखौं कमाएर उदाहरणीय पात्र बनेका छन्। सरकारले नेपालमै आवश्यक सीप र तालिमको व्यवस्था गर्न सकेमा आफैं रोजगारी सिर्जना गर्ने युवाको जमात सिर्जना हुनेमा दुई मत रहँदैन।
सीटीईभीटीअन्तर्गत कृषिलाई पनि एउटा विषयको रुपमा नेपालमा अध्यापन शुरू हुन थालेको छ। विभिन्न जिल्लामा कृषि विद्यालय तथा क्याम्पसको स्थापना हुन थालेको अवस्था छ। निर्वाहमुखी कृषि पद्धतिले हाम्रो देशको कृषि नाफामूलक बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारी क्षेत्रबाटै प्रोत्साहनका कार्यक्रम आउन जरुरी छ। गुजारामुखी कृषि प्रणालीमा परिवर्तन गरी किसानलाई कृषि उद्यमी बनाउन सकेमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने र नेपाल आत्मनिर्भर हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। कृषि पेसालाई नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेमा मात्रै कृषकको स्तर परिवर्तन हुन्छ र कृषिमा परिवर्तन हुन्छ। आर्थिक समृद्धिको अभियानमा इँटा थप्ने काम हुन्छ। परम्परागत कृषि प्रसार र अनुसन्धान कार्यक्रमलाई परिवर्तन गरेर कृषि उद्यमीका लागि बजार र प्रविधि ग्यारेन्टी गर्ने खालको कार्यक्रम सरकारीस्तरबाटै सञ्चालन हुनुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा अंगिकार गर्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण तथा व्यापार सन्तुलनमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउन सरकारले कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी ग्रामीण जनताको आर्थिक स्तरमा सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको फराकिलो आधार भनेकै कृषि क्षेत्र हो। कृषिजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा प्रतिस्पर्धा, व्यवसायीकरण र विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार स्वीकारेको छ भने सबै राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा कृषिको चौतर्फी विकास गर्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, विदेशमा पलायन भएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नेजस्ता थुप्रै राम्रा–राम्रा शब्दहरू राखिएको छ। तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०२२–२७) देखि नै कृषिलाई कागजमा निकै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।
विगत १० वर्षलाई तुलना गर्ने हो भने राष्ट्रिय बजेटको सरदर २.४ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतभन्दा बढी कृषिले बजेट पाउन सकेको छैन। दशौं पञ्चवर्षीय योजनाले कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ४.११ पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा २.३७ प्रतिशत मात्रै हासिल गर्न सफल भएको थियो। साथै दीर्घकालीन योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुसारको गरिबी २०१६⁄१७ मा १० प्रतिशतमा झार्ने भन्ने लक्ष्य पनि किताबका पानामा मात्र रहेको देखिन्छ। अब कृषि क्षेत्रको सफलता, विस्तार र व्यवसायीकरणको लागि विशेष मुद्दाहरूमा सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। कृषि नीति, व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, सिंचाइ नीति, मल नीति, चिया तथा कफी विकास नीतिलगायतका नीतिहरूमा समयमानुसार परिवर्तनको खाँचो छ।
कृषि सेवा केन्द्र र उपकेन्द्र संख्या थोरै छ। कृषिको व्यवसायीकरण तथा विश्वबजारसँग समन्वय, सम्बन्ध, प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि पुरानो शैलीमा निर्माण भएको सेवा केन्द्रदेखि केन्द्रसम्मको संगठनात्मक स्वरुपमा परिवर्तनको खाँचो रहेको छ। नेपालमा करिब २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन भएको अनुमान छ। त्यसमध्ये करिब १७ लाख ६६ हजार हेक्टर मात्र हाल सिंचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने अवस्था रहेको सरकारी तथ्यांक छ। जलस्रोत रणनीति २०१२ तथा राष्ट्रिय जल योजना २००५ को अवधारणाअनुसार सन् २०२७ सम्ममा देशको सिंचाइयोग्य जमिनमध्ये ९७ प्रतिशत जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने र सोमध्ये ६७ प्रतिशतमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने परिकल्पना गरिएको छ। यसलाई यथार्थमा उतार्न यो पाराको कामले पुग्दैन।
नेपालमा उत्पादित निर्यातयोग्य कृषिउपजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पुर्याउन विश्व व्यापार संगठनको मापदण्डअनुरुपका गुणस्तरीय उत्पादनको सुनिश्चितामा जोड दिनु जरुरी देखिएको छ। कृषि पेसालाई बढी मर्यादित बनाउनेतर्फ समय सापेक्षित पहल हुनु पनि जरुरी छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट कृषिमा लगानी पर्याप्त भएको पाइँदैन। कृषिलाई निरन्तरता दिने हिसाबकिताबले मात्र सरकारी बजेट विनियोजित गरेको पाइन्छ। कृषिमा छुट्याइने बजेट सार्क मुलुकमा मात्रै हेर्दा पनि निकै कम छ। बंगलादेशमा राष्ट्रिय बजेटको करिब ६ प्रतिशत कृषि बजेट रहेको पाइन्छ। नेपालजस्तो कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिको बजेट कनिका छर्केजस्तो छर्कंदा उपलब्धि नदेखिएको स्पस्ट छ।
नेपाल संघीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय निकायले कृषिलाई महत्व दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। कृषि उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने खालका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। स्थानीय स्तरमा खपत हुने या बाहिर निर्यात गर्ने सामग्री गाउँमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण तल्लो तहदेखिका स्थानीय निकायले उदाहरण दिन सक्नुपर्छ। कृषिलाई औद्यौगिकीकरण गरेमा मात्रै कृषि क्षेत्रमा लाग्नेको थप प्रोत्साहन हुनेछ। घाटाको खेती गरेर के फाइदा ? यसबारेमा सरकारले सोच्नै पर्छ।
– सुरेन्द्रप्रसाद खनाल, भरतपुर, चितवन