प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकियो

सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले वाम गठबन्धनको सहमतिबिना नै सातवटै प्रदेशको प्रमुखका नियुक्ति गरेको छ। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेको हो। लामो समयको रस्साकस्सीपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेको हो। प्रत्येक प्रदेशमा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछन्।

प्रदेश–१ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको छ।
वाम गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँग प्रदेश नियुक्तिको विषयमा सहमतिका लागि पटक–पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। त्यसपछि सरकारले वाम गठबन्धमा सम्मिलित सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रलाई बाहिर राखेर प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेको थियो।

प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा मधेसवादी दलको मात्र सहमति लिइएको छ। प्रदेश नं २ र ५ मा संघीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीको सिफारिसमा र ५ जना कांग्रेसको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरिएको हो। २ नम्बर प्रदेशबाहेक वाम गठबन्धनकै नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकार बन्ने अवस्था रहेको छ। यस तथ्यलाई बेवास्ता गरेको वाम गठबन्धनको आरोप रहेको छ।

त्यसै गरी सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम पनि तोकिएको छ। बैठकले प्रदेश–१ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को रूपन्देही, ६ को सुर्खेत र ७ को कैलालीलाई अस्थायी मुकाम तोकेको छ।

अहिले सरकारले तोकेका प्रदेश राजधानीहरू अस्थायी हुन्। प्रदेशसभाले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा प्रदेश राजधानी रहने स्थान फेर्न सक्नेछ। यसअघि प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न भनी बसेको बैठक पटक–पटक स्थगित गरिएको थियो। बुधबार बिहान १० बजे बसेको बैठकमा अस्थायी मुकाम तोक्नेबारे मन्त्रीहरूबीच कुरा नमिलेपछि सरकारले बैठक स्थगित गरी ३ बजेका लागि सारेको थियो। विशेषतः प्रदेश नं ५ को राजधानी दाङ राख्ने वा बुटवलमा राख्ने विषयमा मन्त्रीहरूबीच विवाद भएको थियो। अन्ततः सरकारले बुटवललाई अस्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार
संविधानमा गरेको व्यवस्थाअनुसार ७ वटै प्रदेशले प्रदेश प्रमुख पाएको छ। संविधानको धारा १६७ मा प्रदेश प्रमुखले संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने छ। त्यसपछि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने छ।

संविधानको धारामा १६६ मा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। सोही धाराको उपधारा (१) प्रदेश प्रमुखले यो संविधान वा कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने भनिएको छ।

त्यसै गरी (२) उपधारामा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने भनिएको छ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्रीमार्फत पेस हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।

त्यसै गरी (३) उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ। त्यसै गरी संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने पनि प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी रहने भनिएको छ।

प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।

प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कूल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ।

कर्मचारी भएका कारण प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्छ। अन्यथा पूरा कार्यकाल भने पाँच वर्षको हुनेछ। एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एउटै प्रदेशको प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था समेत गरिएको छ।

यी हुन् प्रदेश प्रमुख
काठमाडौं, (नेस)
लामो समयको कसरतपछि सरकारले बुधबार सातवटै प्रदेश प्रमुखको नियुक्त गरेको छ। प्रदेश–१ का प्रमुख गोविन्द सुब्बा प्राध्यापक हुनुहुन्छ। २०४९ मा धरानबाट मेयर पदमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रत्यासी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालका सहायक डीनसमेत भइसक्नुभएको छ। प्रदेश–२ का प्रमुख रत्नेश्वर कायस्थ सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ। उहाँ पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सभासद्समेत हुनुहुन्थ्यो।

प्रदेश–३ अनुराधा कोइराला भारतलगायत अन्य देशका कोठीमा बेचिन बाध्य नेपाली चेलीबेटीको उद्धार तथा पुनःस्थापनामा क्रियाशील संस्था माइती नेपालको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। प्रदेश–४ का बाबुराम कुँवर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ। कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका कुँवरलाई २०७० फागुन ५ मा तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको थियो।प्रदेश–५ का उमाकान्त झा खिलराज रेग्मी सरकारमा ऊर्जा, सिँचाइ र विज्ञानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सिँचाइ र उद्योग मन्त्रालयका सचिवबाट अवकाश पाउनुभएको थियो।

प्रदेश–६ का दुर्गाकेशर खनाललाई २०४८ सालमा कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेको थियो। प्रदेश–७ का मोहनराज मल्ल राप्रपाका पुराना नेता हुनुहुन्छ। बहुदलपछि पहिलो संविधानसभाको चुनावसम्म उहाँ राप्रपाबाटै चुनाव लडे पनि पछि उहाँ कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको थियो।