विपन्नलाई १२ हजार घर



सुरेश तामाङ, काठमाडौं

जनता आवास कार्यक्रममार्फत काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ७२ वटा जिल्लामा हालसम्म १२ हजार १ सय १९ घर निर्माण भएर विपन्न समुदायलाई हस्तान्तरण भएको छ। २०६६⁄०६७ देखि हालसम्म जनता आवास कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको आवास शाखा प्रमुख राजु न्यौपानेले हालसम्म १२ हजार १ सय १९ घर जनता आवास कार्याक्रमअन्तर्गत घर बनेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यी घर ७२ जिल्लामा बनिरहेको ४६ हजार घरमध्ये बनेर हस्तान्तरण भएका घर हुन्। आर्थिकरूपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जाति समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्न २०६६ देखि जनता आवास कार्यक्रमले काम अगाडि बढेको थियो।

‘शुरुमा १–१ हजार गरी जम्मा ३ हजार आवास निर्माण गर्न सिराहा, सप्तरी तथा कपिलवस्तुमा यो कार्यक्रम थियो। अहिले यो फैलिएर ७२ जिल्ला पुगिसकेको छु, आवास शाखा प्रमुख न्यौपानेले भन्नुभयो– ‘यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको नै आर्थिकरूपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जाति समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्दै ती समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि उन्मुख बनाउने हो।

आवास दिएपछि जीविकोपार्जनमा सुधार हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दै यस कार्यक्रममा हालसम्म देशभर ४६ हजार आवास बनाइरहेको छ। कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत (३४ लाख ५८ हजार) मानिस आवासविहीन अवस्थामा रहेको तथ्यांक विभागसँसँग छ।

२०८० सालसम्म सबै नेपालीलाई आवास उपलब्ध गराउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। आवास सुविधामा सबै जनताको पहुँच पुर्याउन सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने निर्माण सामग्री, प्रविधि र जनशक्तिको प्रयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण भइरहेको छ। नेपालको भौगोलिक बनोटअनुसार उपयुक्त हुने इँटाको गारो सिमेन्टको जोडाइमा, ढुंगाको गारो माटोको जोडाइमा र ब्लकको गारो सिमेन्टको जोडाइमा दुई कोठा, भान्छासहितको बरन्डा भएको डिजाइनहरु प्रयोगमा छन्। यस कार्यक्रममार्फत बनेको घर निर्माण सम्पन्न भएको मितिले ५ वर्षसम्म बेचविखन गर्न पाइँदैन।

जनता आवास कार्यान्वयन कार्यविधि
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३ अनुसार, कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रस्तरमा शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय एक केन्द्रीय समन्वय समिति रहेको छ। जिल्लास्तरमा भने मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको सांसदको संयोजकत्वमा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुका अधिकृत प्रतिनिधिहरु तथा संयोजकले तोकिदिएका लक्षित वर्गका समुदायको महिलासमेत प्रतिनिधित्व रहने १२ सदस्यीय एक जिल्ला जनता आवास समन्वय समिति रहेको छ।

केन्द्रीय समन्वय समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयसम्बन्धी आवास नीति तथा बजेट तर्जुम गर्ने र लाभग्राहीलाई दिने अनुदान रकम तोक्ने काम गर्दछ। जिल्ला जनता आवास समन्वय समितिले कार्यक्रम लागू हुने गाउँपालिका⁄नगरपालिका छनोट गरी डिभिजन कार्यालय⁄जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयबाट छनोट भएका गाउँपालिका⁄नगरपालिकामा सर्वे गरी जनता आवास कायक्रम कार्यान्वय कार्यविधि–२०७३ बमोजिम अंक प्रदान गरेर तयार गरिएको लाभग्राहीको सूचीअनुसार लाभग्राही छनोट हुन्छ।

कम्तीमा १ जना महिला प्रतिनिधि भएको तथा घरधनीको भेलाबाट छनोट भएको १ धनीको संयोजकत्वमा निर्माण समितिहरु गठन गरी उक्त समितिमार्फत लाभग्राहीसँग सोझै सम्झौता गरी निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

को हुन् लक्षित वर्ग ?
कार्याक्रम लागू हुने स्थानमा विगतदेखि स्थायीरूपमा बसोबास गर्दै आएका, राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा सूचीकृत भएका दलित, विपन्न मुसलमान तथा सालवसालीरूपमा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन गरी समेट्ने लोपोन्मुख तथा अतिसीमान्तकृत जाति वा विपन्नवर्ग यस कार्यक्रमको लक्षित वर्गमा पर्ने विभागले जनाएको छ।

लक्षित वर्गको छनोट विधि
यस कार्यक्रमको जिल्लास्तरीय समितिले कार्यक्रम लागू हुने गाउँपालिका⁄नगरपालिकाको छनोट गरेको जानकारी केन्द्रीय समितिमा दिनुपर्नेछ। छनोट भएका गाउँपालिका⁄नगरपालिकाका लाभग्राहीबाट तोकिएको समयावधिभित्र निवेदन प्राप्त गरिसकेपछि निवेदकको घर–आँगनका स्थलगत सर्वेक्षण र तथ्यांक संकलन गरी स्वीकृत लाभग्राही छनोट प्राथमिकीकरणको आधारमा मूल्यांकन गरी जिल्ला जनता आवास समन्वय समितिबाट लक्षित वर्गको छनोट गर्ने गरिएको छ।

कार्यक्रमको राम्रो पक्ष
गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको आवासको भौतिक अवस्था सुधार गरी स्वस्थ्य तथा सुरक्षित आवासमा उनीहरुको पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमले वास्तविक गरिब तथा न्यून आय भएका लाभग्राहीले सुरक्षित जीवनशैली पाउन सहयोग पुगेको विभागको दाबी छ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौती
यस कार्यक्रम जिल्लास्तरमा सञ्चालनका लागि सांसदको आवश्यकता पर्दछ तर सांसदको कार्यव्यस्तताले यो कार्यक्रम जिल्लास्तरमा शुरु हुन सकेको छैन। चालू आवमा ७२ जिल्लामा नयाँ कार्यक्रमतर्फ २५ हजार जनालाई आवास बनाउने कार्यक्रम रहेकोमा हालसम्म ४६ वटा जिल्लामा १८ हजार २ सय ७५ आवास इकाइ निर्माणका लागि जिल्लास्तरीय समितिको बैठक बसी कार्यक्रम सञ्चालन हुने गाउँपालिका⁄नगरपालिका छनोट भएको छ।

जनता आवास समन्वय समितिको बैठकबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थान छनोट कार्यपश्चात् मात्रै जनता आवास कार्यक्रम शुरु हुने भएको र उक्त समितिको संयोजक र सदस्य सांसदहरु व्यस्तताले गर्दा उक्त समितिको बैठक समयमा बस्न नसकी कार्यक्रम शुरु हुन ढिलाइ भएको विभागले जनाएको छ।

त्यस्तै गरी, बजेटको अभावका कारण पनि कार्यक्रममा समस्या तथा चुनौती थपिएको विभागले बताएको छ। चालू आवमा २१ हजार ३ सय ६० र २५ हजार आवास निर्माण गर्न १ अर्ब ९९ करोड ११ लाख २६ हजार मात्रै विनियोजित रहेकाले २१ हजार ३ सय ६० वटा आवास निर्माण सम्पन्न गर्न तथा नयाँ २५ हजार आवास दोस्रो किस्तासम्म भुक्तानी गर्नलाई ८ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ९१ हजार अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएकोमा हालसम्म पाउन नसकेको विभागको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्